काठमाडौँ — दुई महिनादेखि अस्पतालमै रहेर उपचार गराइरहेका जेन-जी आन्दोलनका ती घाइतेहरूमा चिन्ता थियो, मतदाता नामावली दर्ता पो छुट्ने हो कि ! तर बिहीबारदेखि उनीहरुको समेत चिन्ता हटेको छ ।

अब राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बायोमेट्रिक्स’ तथ्यांकका आधारमा मतदाता नामावली दर्ता हुन्छ । यसका लागि कार्यालय धाइरहनु पर्दैन । निर्वाचन आयोगलाई पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि भरेको बायोमेट्रिक विवरण उपलब्ध गराएपछि नागरिकलाई सहज भएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बिहीबार राष्ट्रिय  ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत दुई घाइते प्रकाश बोहोरा र मुकेश अवस्थीलाई अस्पताल बेडमै पुगेर उनीहरूको मतदाता परिचयपत्रका लागि फाराम भर्दै यो कामको सुरुवात गरे । ‘बायोमेट्रिक’ तथ्यांकका आधारमा अब बेलैमा मतदाता परिचयपत्र इमेलमार्फत पाउने कुरामा उनीहरू खुसी थिए । घाइते बोहोराले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष भने, ‘सरकारले चाहृयो जे सुकै काम पनि गर्न सक्ने रहेछ । अब बाहिर भएका युवाहरूले पनि भोट गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो ।’

अर्थमन्त्री खनालले जेन-जी अगुवाहरूको प्रयत्नमा यति छिट्टै काम सम्पन्न भएको भन्दै उनीहरूलाई जस दिए । ‘यो काम जेन-जीका साथीहरूको प्रयत्नमा आज एकैदिनमा सम्पन्न भयो । प्रणालीलाई हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले ज्यादै कठिन बनाएको थियो । जेन-जीका साथीहरूले एकैदिनमा, एकै मिनेटमा गर्न सक्ने भए,’ खनालले भने । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा बुधबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसेका आयोगका पदाधिकारी र पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूबीच बैठकले यो निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्णयलगत्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र आयोगका सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारीहरुले रातदिन काम गरेका थिए ।

कसरी भयो सम्भव ?

यसलाई सम्भव बनाउनका निम्ति जेन-जी अगुवा भावना राउत, कलाकार रविन्द्रसिंह बानियाँ, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका आईटी टिमका कर्मचारी रातदिन नभनी लागिरहे । जेन-जी अगुवा राउतलाई झापाका साथीहरूले मतदाता परिचयपत्र बनाउन खेप्नुपरेको दुःखबारे सुनाएपछि उनी नयाँ विकल्पका लागि लागिपरेकी थिइन् ।

‘पहिले दमकमा बायोमेट्रिक हुन्थ्यो । यसपालि चाहिँ बिग्रेका कारण भद्रपुर जानुपर्ने भएछ । धेरै साथीले हामीले त दुई-तीन घण्टा यात्रा गरेर जानुपर्छ भनेर बाध्यता सुनाउनुभयो ।' झापामा त बायोमेट्रिकका लागि यति गाह्रो भइरहेको छ भने हिमालतिरका गाउँमा के भइरहेको होला भन्ने उनलाई लाग्यो । एकदिन जेन-जी आन्दोलनका घाइतेसँग पनि मतदाता परिचयपत्रबारे चासो राखिन् । उनीहरूले भने, ‘बायोमेट्रिक दिनु जानुपर्छ । त्यो सम्भव छैन ।’

उनीहरूलाई मतदान अधिकारबाट वञ्चित गराउनुहुन्न भन्ने हेतुले राउतले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीसहितको छलफलमा यो कुरा राखिन् । तर कुनै पहल नदेखिएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् ९ नोभेम्बरमा गुनासो पोखिन्, ‘भोटर कार्ड बनाउन अब ७ दिन मात्रै बाँकी छ । मैले प्रक्रिया सहज बनाइदिनुस् भनेर कराउन थालेको पनि आज एक महिना पुग्न लाग्यो । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरमा फुल कोटा देखाएर सेवाग्राहीलाई नै रोकिएको छ । गाउँतिरको सर्भरको हालत त के भा’को होला, बुझ्न पनि डर लाग्छ ।’ 

उनले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई जिम्मेवार देखाउँदै युवा मतदानबाट वञ्चित गर्ने कुरामा असन्तुष्टि जनाइन् । त्यसपछि उनीसँग जोडिए कलाकार रविन्द्रसिंह बानियाँ । उनीहरूले निर्वाचन आयोग पुगेर यसबारे विमर्श गरे । निर्वाचन आयोग र  राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका आईटी टिमसहित उनीहरू यसलाई सम्भव तुल्याउनतर्फ लागे । ‘यो टिमले रातको एक दुई बजेसम्म बसेर पनि काम गर्‍यो,’ राउत भन्छिन् । कामको क्रममा आउने प्राविधिक, प्रशासनिक र कानुनी समस्या पनि  प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गर्दै उनीहरूले समाधान गरे ।

कलाकार बानियाँले सुमना श्रेष्ठसँग यसबारे विमर्श गर्दा सुमनाले कानुनी पाटोबाट पनि यसको सम्भावना देखाइदिइन् । नेपाल राजपत्र भाग ३, दफा ३० को उपदफा ९ मा उल्लेख छ, ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामवली अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनको लागि माग गरेको  विवरण विद्युतीय माध्यम (अनलाइन प्रणाली) बाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’ 

तदारुकता देखाउने हो भने सकिन्छ भन्ने कुराले निर्वाचन आयोग पुगेको बानियाँ बताउँछन् । उनीहरु आयोगमा आयुक्तसहितको बैठक पनि बसेका थिए ।

निर्वाचन आयोगका आईइटी निर्देशक योगेश अर्यालका अनुसार उनीहरूको टिमले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा गएर डाटा कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर छलफल गरे । ‘आइतबार एनआईइडीकै कर्मचारी, पदाधिकारी आयोगमा आइपुगे । आयोगमा गहन छलफलपछि एनआईडीबाट एपीआइ रिक्वेस्टको फाराममा डेटा निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउन सक्ने कुरा भयो,’ उनले भने, ‘आयोगले हाल सञ्चालनमा रहेकै प्रणालीको माध्यमबाट एनआईडीको डेटालाई लिएर जनतालाई जुन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर बायोमेट्रिक दिनुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने कष्ट नहुने गरी डाटा लिने प्रयास गर्‍यौं ।’