मतदाता सूचीमा नाम लेखाउनेको चाप बढेपछि त्यसलाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि लिइएको ‘बायोमेट्रिक्स’ तथ्यांकलाई प्रयोग गर्ने निर्णय भएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले मतदाता सूचीमा नाम दर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा लिइएको व्यक्तिको जैविक तथ्यांक (बायोमेट्रिक्स) प्रयोग गर्ने भएको छ । मतदाता सूचीमा नाम लेखाउनेको चाप बढेपछि त्यसलाई सहज बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि लिइएको ‘बायोमेट्रिक्स’ तथ्यांकलाई प्रयोग गर्ने निर्णय भएको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा बुधबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसेका आयोगका पदाधिकारी र पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूबीच बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिए ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पहिल्यै संकलित जैविक तथ्यांकलाई मतदाता नामावलीका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । आयोग र विभागले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर यसलाई अगाडि बढाउने प्रेस संयोजक रावलले जानकारी दिए । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भएका र आफैं निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने मतदातालाई यसले सहज बनाउने उनले बताए ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदाता परिचयपत्रका लागि पञ्जीकरण विभागमा रहेको जैविक ‘बायोमेट्रिक्स’ प्रयोग गर्न सकिने निर्णय आयोगले लिइसकेको जानकारी दिए । आयोगले बिहीबारबाटै उक्त प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी तयारी थालेको छ । बुधबार रातभरिमा प्राविधिक तयारी र यसको परीक्षण पूरा गरिँदै छ ।
‘दुवैतिरका प्राविधिकहरूले यसको तयारी गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएका व्यक्ति जसले मतदाता परिचपत्रका लागि अनलाइन फारम भर्नु भएको छ । तर, ‘बायोमेट्रिक्स’का लागि समय पाउनुभएको छैन । उहाँहरूको जैविक विवरण पञ्जीकरण विभागबाट लिनेछौं,’ उनले भने, ‘आज रातभरिमा प्राविधिक तयारी र परीक्षण पूरा गरेर भोलिदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा छौं ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित व्यक्तिको जैविक विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराउने बताएका थिए । महानिर्देशक घिमिरेले मतदाता परिचयपत्रका लागि अनलाइनबाट व्यक्तिगत विवरण (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर राख्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भएकाहरूको जैविक विवरण हामीले आयोगलाई उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने, ‘नाम दर्ताका बाँकी प्रक्रिया आयोगले पूरा गर्छ ।’ प्राविधिक प्रक्रिया गर्न विभाग र आयोगका इन्जिनियरहरू जुटिरहेको उनले बताए ।
पछिल्लो निर्णयले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकाले मतदाता परिचयपत्रका लागि अनलाइन फारम भरेपछि फोटो खिच्न तथा ‘बायोमेट्रिक्स’ दिनलाई निर्वाचन कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने बेलामै नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत र जैविक विवरण बुझाएका हुन्छन् । सरकारी निकायले एक पटक ‘बायोमेट्रिक्स’ संकलन गरिसकेपछि त्यो विवरण अन्यत्र पनि प्रयोग गर्न सकिनेमा त्यसो नगरी दोहोरो झन्झट दिइएको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराउने ३० कात्तिकको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा नाम लेखाउनेको चाप देशैभरि बढेको छ । एकाएक चाप बढेका कारण आयोगको ‘सर्भर डाउन’ हुने तथा ‘बायोमेट्रिक्स’ समय नपाइरहेको गुनासो बढेपछि जेन–जी युवाले समस्या सम्बोधनका लागि सरकार र आयोगमाथि दबाब बढाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार ती गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।
आयोगलाई पठाइएको तीनबुँदे पत्रमा मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई सहज बनाउन भनिएको थियो । पत्रमा थप कर्मचारी परिचालन गर्न, राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि लिइएको ‘बायोमेट्रिक्स’ प्रयोगमा ल्याउन र मतदाता नामावली संकलन कार्य समयमा नसकिने स्थिति आएमा ३० कात्तिकको म्याद बढाउन भनिएको छ । जेन–जी युवाहरूले आन्दोलनमा घाइते भएकाहरू कार्यालयमा आउन नसक्ने भएकाले उनीहरूका लागि नाम दर्ता गराउन वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
