काठमाडौँ — नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई १२ वर्षदेखि ‘सेफ्टी लिस्ट’ (कालोसूची) मा राख्दै आएको युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपालमा पटक–पटक भइरहेका हवाई दुर्घटना, हवाई निरीक्षकहरूमा विशेषज्ञता अभाव, जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको कमी, वायुसेवाहरूको निरीक्षणमा नियमनकारी निकायका कमीकमजोरी रहेको औंल्याउँदै कालोसूचीबाट तत्काल हटाउन नसकिने जनाएको छ ।

‘नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति’ का पदाधिकारीसँगको छलफलमा ईयू प्रतिनिधिले त्यस्तो निष्कर्ष सुनाएका हुन् । ईयू प्रतिनिधिले नेपाली वायुसेवा कम्पनी र नेपालको नागरिक उड्डयन प्रणालीलाई ‘सेफ्टी लिस्ट’ मा कायमै राख्नुमा मुख्य गरी ७ वटा कारण औंल्याएको समितिको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हा (हाल कानुन तथा वाणिज्यमन्त्री) नेतृत्वको समितिले एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ईयूले हवाई क्षेत्रको सुरक्षासँग सम्बन्धित सुधारात्मक कार्ययोजना प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुनेमा अझै आशंका रहेको समेत जनाएको छ ।

आफ्ना २७ वटा सदस्य राष्ट्रमा नेपाली वायुसेवालाई २०७० मंसिरदेखि लगाएको निषेध (कालोसूची) को ‘अन–साइट’ मूल्यांकन गर्न युरोपियन कमिसनको टोली २०७९ असोजमा नेपाल आएको थियो । उक्त ‘अन–साइट’ मूल्यांकनमा नेपाल उत्तीर्ण भएन । 

वायुसेवा कम्पनी, विमानस्थल, जनशक्तिको नियमन गर्ने प्राधिकरणले सुधारात्मक कार्ययोजना तयार पारे पनि ती योजनाअन्तर्गतका कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अझै विश्वस्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘नेपालका सम्बन्धित निकायहरूले देखाएको कानुनमा परिमार्जन लगायतका अन्य सुधारका प्रतिबद्धता सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन भएको विषयमा अझै विश्वस्त हुन नसकेको र अवलम्बन गरेका सुधारका कार्यक्रमले वस्तुनिष्ठ परिणाम पनि दिन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ईयूले हरेक हवाई दुर्घटनामा संवेदनशील भई नयाँ शिक्षा लिने भन्दा पनि औपचारिकतामा बढी केन्द्रित हुने, दुर्घटना जाँचका प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सुझाव कार्यान्वयन हुनेमा पर्याप्त आधार नभएको, दुर्घटना जाँच तथा प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन अनुगमनका लागि स्थायी संरचनाको अभाव रहेको, विमान चालक र अन्य प्राविधिकहरूको तालिम पूर्वाधार सुधारमा अपर्याप्त लगानी, प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालयको सुरक्षा अनुगमनमा सीमित स्रोत, बजेट राखेर उपेक्षा गरिएको छानबिन समितिलाई भनेको छ ।

‘नेपालको भौगोलिक अवस्था र विशेष प्रकृतिको मौसमलाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नै विशेष सुरक्षा उपाय निर्धारण गर्न फरक प्रकृतिको अध्ययन र सुरक्षाको संस्कृति (सेफ्टी कल्चर) स्थापित र संस्थागत गर्नुपर्छ । यसका लागि थप तालिमलगायतका रणनीति अपनाउन ढिलाइ भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा ईयू प्रतिनिधिलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ । 

त्यसैगरी प्राधिकरणको समग्र अनुगमन क्षमता कमजोर भएको बताउँदै पर्याप्त जनशक्ति तथा स्रोत साधनको अभाव रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले उठाएका विषयमा सन्तोषजनक सम्बोधन नभएको, सुधार हुन नसकेको, नेपालका हवाईजहाज, पाइलट, इन्जिनियर, विमानस्थल जाँच गर्ने निरीक्षकहरूमा अपर्याप्त तालिम, विशेषज्ञताको कमी, जनशक्ति प्राधिकरणको ‘एयर–ओर्दिनेश डिभिजन’ मा निश्चित प्रकारका जहाजको अनुगमन गर्ने नभएको, अडिट र अनुगमन अनियमित रहेको, अडिटमा प्रक्रियागत एकरूपता नभएको, फ्लाइट अपरेसन डिभिजनले अपरेटरका उडान सुरक्षासम्बन्धी कागजात र अनुमतिलाई व्यवस्थित रूपमा समीक्षा गर्ने भरपर्दो प्रणाली विकास गर्न नसकेको, सरकारबाट हुने सुधारको प्रतिबद्धता पनि पूरा नभएको ईयूले जनाएको छ ।

 ‘आफ्नो कर्तव्य पालनामा कमी भए पनि अधिकार प्रदर्शित गर्न प्राधिकरणका केही पदाधिकारीहरूले विभिन्न अवस्थामा वायुसेवा सञ्चालक संस्था एवं त्यहाँका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा कारबाहीको त्रास देखाउने गरेको सुन्नमा आएकाले यस्ता विषयमा प्राधिकरणको कामकारबाहीको ओभरसाइटका लागि मन्त्रालयसँग आवश्यक दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको अभावले स्वायत्त निकाय/संरचना आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनले नियामक ढाँचा पुरानो भएको जनाउँदै नियामक र सेवा प्रदायक निकाय स्थायी रूपमा फरक हुनुपर्ने ठहर गरेको छ । नेपाललाई कालोसूचीमा राख्दा आईकाओको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका हवाई उड्डयनको सुरक्षा निगरानीसम्बन्धी मुख्य निष्कर्षका आधारमा निर्णय गर्ने गरिएको ईयूले दाबी गरेको छ । समितिका पदाधिकारीसँग ‘युरोपियन डेलिगेसन’ ले हवाई सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले नै पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाउने तर पूरा नगर्ने गरेको गुनासो राखेको थियो । 

सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हाको अध्यक्षतामा ‘नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो । समितिले सरकारी निकायले आवश्यक सहयोग नगरेको जनाएको छ । बजेट अभावका कारण एक वर्षको अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन निजी खर्चमा छाप्नुपरेको गुनासो समेत समितिले गरेको छ । 

समितिका अध्यक्ष सिन्हाले देशभरका विभिन्न विमानस्थल भ्रमण गर्दा उधारोमा टिकट लिनुपरेको देखी अन्तिममा प्रतिवेदन पनि निजी खर्चमा छापेर बुझाउनुपरेको गुनासो प्रतिवेदनमै लेखेर सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

‘समितिको अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि आवश्यक कर्मचारी एवं अन्य सहयोगीलगायत अन्य भैपरी आउने खर्च तथा कार्यादेशअनुरूप अवलोकन गर्नुपर्ने नेपालको प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक विमानस्थल र बढीमा चल्तीका थप तीन विमानस्थल गरी १० विमानस्थलको अवलोकन भ्रमणको तालिकासमेत तयार गरी न्यूनतम तर अत्यावश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन सरकार, पर्यटन मन्त्रालयमार्फत पटक–पटक पहल र प्रयत्न हुँदासमेत अर्थ मन्त्रालयबाट समिति अध्ययनको कार्यावधि प्रारम्भ गरेको ९० दिनको अन्तिम दिनसम्म पनि खर्चका निमित्त बजेट उपलब्ध हुन नसक्नु दुःखद अनुभव रह्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।