काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा भने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट एक सातासम्म ‘म्याद तामेली’ मै अल्झिएका छन् । सर्वोच्चमा सुरुमा दायर भएका १६ वटा निवेदन र पछि दायर भएको एउटा निवेदनमा सबै विपक्षीलाई म्याद तामेली हुनुपर्नेमा केही विपक्षीहरूको हकमा मात्र तामेली भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १२ कात्तिकमा जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।

 निवेदक र कानुन व्यवसायीले मागेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगरेको सर्वोच्चले बाटाको म्यादबाहेक एक साताभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई समय दिएको थियो । आदेश भएको एक साता बिते पनि म्याद तामेली भएको छैन । म्याद तामेली भएको मितिबाट एक साताभित्र जवाफ पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास र प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मात्र म्याद तामेली भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, संसद् सचिवालय लगायतका निकायमा म्याद तामेली हुन सकेको छैन ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार सबै निकायमा सर्वोच्चको तामेलदारले म्याद बुझाएपछि १५ दिनको समय प्राप्त गर्छन् । सर्वोच्चले सात दिन समय दिएको र सात दिन थप गर्न पाउने बाटोको म्याद भएकाले लिखित जवाफ आउन समय लागेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ । सर्वोच्चमा पेस हुने लिखित जवाफहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै लगिन्छ । सर्वोच्चको आदेशमा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गर्न भनिएको छ । विपक्षी निकायहरूले लिखित जवाफ पठाएपछि सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएकाले अन्तिम सुनुवाइ हुने लिखित जवाफ आउनुपर्ने देखिन्छ ।

विघटनविरुद्धका रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सबै विपक्षीको लिखित जवाफ आएपछि सुनुवाइको पेसी तोकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भएको संवैधानिक इजलासले मिति नै तोकेर सुनुवाइको आदेश नगरेको र अग्राधिकारसमेत नदिएकाले प्रक्रियागत रूपमा म्याद तामेली गरिँदा ढिलो भएको देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोज शर्मा रहेको संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार र सुनुवाइमा प्राथमिकता माग गरे पनि नियमित प्रक्रियाअनुसार नै हुने आदेश गरेको थियो । निवेदकले अन्तरिम आदेशमा माग गरेका विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनेको थियो ।