साउदी सरकारले कानुनी हैसियत गुमाएका नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकको स्वदेश फिर्ती प्रक्रियालाई छरितो रुपमा व्यवस्थापन गर्न नयाँ डिजिल प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — साउदी अरबमा आवासीय कानुनी हैसियत गुमाई कागजातविहीन बनेका श्रमिकका लागि ‘सेल्फ–डिपोर्टेसन प्लाटफर्म’ सुरु हुने भएको छ ।साउदी सरकारले कानुनी हैसियत गुमाएका नेपाल सहित आप्रवासी श्रमिकको स्वदेश फिर्ती प्रक्रियालाई छरितो रुपमा व्यवस्थापन गर्न नयाँ डिजिल प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
साउदी अरबका राहदानी महानिर्देशनालय (जावाजात) का कार्यवाहक महानिर्देशक मेजर जनरल सालेह अल–मुरब्बाका अनुसार आवासीय र श्रम कानुन उल्लंघन गरेर बस्नेलाई स्वदेश फिर्ती प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्न ‘सेल्फ–डिपोर्टेसन प्लाटफर्म’ ल्याउन लागिएको हो । ‘सुरक्षा, प्राविधिक र सञ्चालन तयारी पूरा भएपछि यस प्रणालीको शुभारम्भ गरिने छ,’ डिजिटल गभरमेन्ट फोरम २०२५ लाई सम्बोधन गर्दै उनले भने,‘कागजातविहीन श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाट आफ्नो यात्रा तथा स्वदेश फर्किने प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने छन् ।’
साउदीमा कागजातविहीन श्रमिकलाई स्वदेश फिर्न निकै कठिन छ । जेल नबसी उनीहरू स्वदेश फिर्न पाइने छैन । जबसम्म प्रहरीले कागजातविहीन श्रमिकलाई पक्राउ गरी जेलमा लैजाने व्यवस्था नगरेसम्म घर फिर्ने बाटो खुल्ने गरेको छैन । साउदीमा दुई दशकदेखि कार्यरत धरम केसीका अनुसार कागजातविहीन हुँदा साउदी सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई नभई श्रमिक कारबाहीको दायराभित्र आउने गर्छ ।
‘रोजगारदाता कम्पनीले नियमित तलब, सेवासुविधा र बस्ने क्याम्प नदिइँदा धेरैजसो श्रमिक कम्पनी छाडेर हिँडिदिन्छन् । सप्लाई कम्पनीमा आएका श्रमिकले नै दुख पाउने, शोषणमा पर्ने, अलपत्रमा पर्ने गर्छन् । यसले गर्दा पीडितहरुले कम्पनी छोडेर हिँड्दा आफ्नो कानुनी हैसियत गुमाउने गर्छन्,’ उनले भने,‘अर्कोतर्फ साउदीमा परिचय पत्रको शुल्क एकदमै उच्च छ । एक वर्षको परिचय पत्र बनाउन एउटा कामदारको लागि कम्पनीले १२ हजार रियाल लगानी गर्नुपर्छ । त्यसैले कम्पनी बिना परिचय पत्र कामदारलाई काममा लगाउन चाहन्छ ।’
एउटा श्रमिकको लागि परिचय पत्र बनाइदिन उच्च लागत शुल्क लाग्ने हुँदा साउदीले विकल्पको रुपमा रोजगारदाता कम्पनीले तीन महिना, ६ महिना र एक वर्षको परिचय पत्र बनाइदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो समयको समाप्त भएपछि नवीकरण भएन भने श्रमिक स्वतः कागजातविहीन हुन पुग्छ । कानुनी हैसियत नभएका श्रमिकले साउदीमा केही कानुनी उपचार पाइँदैन । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार गर्नसमेत कठिन छ ।
५ वर्षदेखि कागजातविहीन भएको सप्तरीका यादव तिमल्सिनाले धेरै दुख पाइरहेका बताए । ‘कम्पनी भनेर आउँछौं, तर सप्लाई कम्पनी परिरहेको छ । धेरै दुख पाउनेहरु छौं । भनेको जस्तो केही भएन । म कम्पनी छोडेर हिँडिदिए,’ उनले भने,‘स्वदेश फिर्न एक्जिट परमिट लगाउनुपर्छ । यसको लागि ५ महिना भइसकेको छ । यो किन ढिलाइ हुन्छ भन्ने थाहा छैन । हामी दूतावासमा फोन गरिराख्छौँ । दूतावासले काम भइरहेको छ मात्रै भनिरहेको छ ।’
नेपालीहरुका अनुसार साउदीले न्यूनतम तलब निर्धारण नगर्दा श्रमिकहरु रोजगारदाता छाडेर हिँड्नु परेको छ । ‘रोजगारदाता र दूतावासबीच भएको सम्झौता सामान्य सम्झौता हो । रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको सम्झौता मात्रै लागू हुन्छ । जुन पछि गरेको करार हुन्छ, त्यो लागू हुन्न भनिदिन्छ । यसले गर्दा श्रमिकहरु जालझेलमा पर्छन्,’ साउदीका लागि पूर्व नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतको अनुभव छ,‘यसले गर्दा श्रमिक कम्पनी छाडेर हिँडिदिन्छन् । जसले गर्दा उनीहरु कानुनी हैसियत गुमाएपछि झन् समस्यामा पर्दै जान्छन् ।’
