काठमाडौँ — नेपाल ट्रस्टको जग्गा थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई लिजमा दिने निर्णयबारे अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका पूर्वसहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई सात दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ । जिल्ला अदालत, काठमाडौंले ट्रस्टका तर्फबाट लिज सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन सहसचिव कार्कीलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो ।

‘यो अवधिमा उनको बयान लिएर त्यो सम्झौताको पृष्ठभूमि र अन्य व्यक्तिको भूमिकाबारे समेत विस्तृत जाँच गर्छौं,’ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का एक अधिकृतले भने । ब्युरोले लिज सम्झौतामा मिलेमतोका प्रमाण भेटिएको भन्दै कार्कीलाई पक्राउ गरेर ठगी र आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा अनुसन्धान थालेको थियो । 

उता, तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले नेपाल ट्रस्टको कुनै पनि एजेन्डामा आफ्नो उपस्थितिमा कुनै बैठक नबसेको दाबी गरेका छन् । ‘२० साउन २०७३ मा गृहमन्त्री नियुक्त भएर १७ जेठ २०७४ सम्म जिम्मेवारीमा रहँदा नेपाल ट्रस्टको कुनै पनि एजेन्डालाई लिएर मेरो उपस्थितिमा बैठक बस्दै नबसेको स्पष्ट पार्छु,’ उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘ट्रस्टबाट कुनै फाइल मेरो टेबुलमा आएको पनि थिएन, त्यसकारण मेरो लिखित आदेश वा हस्ताक्षर हुने सन्दर्भ नै रहेन । मैले गृहमन्त्री वा ट्रस्टको अध्यक्षको हैसियतमा कुनै पनि पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीलाई कुनै किसिमको निर्देशन पनि दिएको थिइनँ ।’

थामसेर्कु ट्रेकिङले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै जग्गा भाडामा लिन ६ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव नगरिएको दाबी गरेको छ । ‘६ अर्ब रुपैयाँमा आजको मितिमा समेत दरबारमार्ग क्षेत्रमा ३० आना जग्गा खरिद नै गर्न सकिने अवस्थामा ३० आना जग्गा प्रयोग गरेबापत ६ अर्ब तिर्न कोही मञ्जुर हुन सक्ला ?,’ थामसेर्कुका अध्यक्ष ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाले प्रश्न गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसैका आधारमा हिसाब गर्ने हो भने जग्गाको मात्रै भाडा प्रतिवर्गफिट प्रतिमहिना १ हजार ५ सयभन्दा बढी नै पर्न आउने देखिन्छ, के यो आजको स्थितिमा चलनचल्तीको भाडा दर हो ?’

शेर्पाले सीआईबीले भनेजस्तो अनधिकृत रूपमा कित्ता नं. ४६०५ प्रयोग नगरिएको समेत जिकिर गरेका छन् । ‘कम्पनीले कित्ता नं. ४६०६ मा मात्रै भवन निर्माण गरेको र अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएको भनिएको कित्ता नं. ४६०५ मा कुनै संरचना निर्माण गरिएको छैन, साविकझैं बाटोकै रूपमा कायम रहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।