काठमाडौँ — शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी राजनीतिक दलमा लागे कारबाही गर्ने निर्णयको आलोचना भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सोमबार प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

चुनाव प्रचारमा लागेर पठनपाठन नछाड्न उनले आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘फागुन २१ गतेको चुनाव प्रचारप्रसारमा २४ सै घण्टा लागेर स्कुलमा पठनपाठन गर्न नछोड्नु होला भन्ने विनम्र अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने । राजनीतिक दल निकट शिक्षक, प्राध्यापक संघसंगठनका पदाधिकारीले मन्त्री पुनको आइतबारको निर्णय संविधान, ट्रेड युनियन अधिकारविपरीत रहेको दाबी गर्दै आलोचना गरेका थिए । त्यसको जवाफ सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै शिक्षामन्त्री पुनले भनेका छन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न सक्दै सक्दैन । तर राजनीतिक पार्टीहरुको संरक्षणमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको सञ्चालनमा बाधा अड्चन पुर्‍याउन र विद्यार्थीहरुको भविष्यसँग खेलबाड गर्न पाइनेछैन भनेर सूचना गरेको हो ।’

आइतबार मन्त्री पुनले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका संघसंगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको थिए । मातहतका निकायलाई सर्कुलर गर्दै सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नदिएको र त्यस्तो पाइएमा पदबाट बर्खास्त गरिने जनाएका छन् । पुनले जारी गरेको जानकारी र ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि पेसागत ऐनहरुले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको सौदाबाजी गर्नेबाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संग्लन हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषयमा ध्यानकर्षण गराउँछु ।’

राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भ्रातृ संगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसंठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पुनले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघलगायत शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संगठनहरु गैरराजनीतिक चरित्रको स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनका लागि कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठनका लागि आह्वानसमेत गरेको छ ।

सीटीईभीटी, विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा अनेक किसिमका राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलले भएको अस्तव्यस्तताका बारेमा विद्यार्थी  र अविभावकको हजारौं गुनासो र उजुरी सुनेर सर्कुलर र निर्णय गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । ‘त्यस्तो अनावश्यक राजनीति गर्ने र चलखेल गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार नै हो । सोसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश र ऐन कानुनका धारा पनि हेर्नुहोला । अब फागुन २१ गते आउने चुनावको प्रचारप्रसारमा चौबिसै घण्टा लागेर स्कुलमा पठन पाठन गर्न नछोड्नु होला भन्ने विनम्र अनुरोध छ । नबिराउनु नडराउनु भन्ने नेपाली उखान छ नि त,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघसँग आवद्धता लिएका पेसागत संगठन र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका संगठनहरु पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व र पेसागत आचरणविपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको र त्यसको कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएका भनी गुनासो प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्मविपरीतका क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्नेसमेत जानकारी गराउँदछु,’ मन्त्री पुनले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ ।