डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

सडक स्तरोन्नतिका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा २४ लाख ७३ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ कबोल गनेलाई अयोग्य बनाएर ८० लाख ६२ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ कबोल गर्नेलाई ठेक्का सुम्पिएर पालिकाका कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप

कार्तिक २४, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Corruption case against 8 people, including the then administrative officer of Tripura Sundari in Dolpa

What you should know

काठमाडौँ — डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका अन्तर्गतको सडक स्तरोन्नतीका लागि भएको ठेक्का/पट्टामा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल,  इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत  हिराचन्द्र धराला, शिक्षा अधिकृत भिमबहादुर थापा, वरिष्ठ लेखा सहायक रुपचन्द्र बुढा र अपरेटर हरिचन्द्र विष्ट, ठेक्का/मूल्यांकन समितिका सदस्य तथा प्रोजेक्ट इन्जिनियर शिशिरकुमार गुरुङ र दिव्या निर्माण सेवा प्राली दुनैका प्रोपाइटर भीमराज न्यौपानेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसहित ६ जनालाई एकमुष्ट बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै प्रोजेक्ट इन्जिनियर गुरुङ र ठेकेदार न्यौपानेलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा कायम भएको बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले आब २०७८/७९ का लागि वडा नम्बर-५ स्थित खदाङदेखि ल्हासम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ८३ लाख ८२ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत गरिएकामा प्रतिस्पर्धामा ७ वटा कम्पनीले भाग लिएका थिए ।

तर, पहिला नै मिलेमतो गरी दिव्या निर्माण सेवालाई ठेक्का सुम्पिन सुरुबाटै चलखेल भएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ठेकेदार कम्पनी छनौटका लागि २४ जेठ २०७९ मा बोलपत्र खोलिएकामा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रक्रिया नै उल्लंघन गरेको भेटिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

७ वटामध्ये ३ वटा बोलपत्रदातालाई निर्माण कम्पनीको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात पेस नगरेको र अरु तीन कम्पनीले निर्माण कार्यतालिका पेस नगरेको लगायतका कारण देखाई बोलपत्रदाताहरूले पेस गरेको बोलपत्र पूर्ण नभएको भनी ६ वटा बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियाबाट अयोग्य बनाइएको र मिलेमतोमा दिव्यालाई सडक निर्माण ठेक्का दिलाइएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

दिव्या निर्माण सेवा र कृष्ण निर्माण सेवाको आबेदन एकै व्यक्तिले दस्तखत गरी आवेदन दिएको, सबैभन्दा कम २४ लाख ७३ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ कबोल गर्ने कृष्ण निर्माण सेवा रहे पनि अधिकतम ८० लाख ६२ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ कबोल गर्ने दिव्यालाई ठेक्का देखाइएको पनि पाइएको हो ।

अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘न्यूनतम रकम कबोल गर्ने कृष्ण निर्माण सेवालाई अनुत्तीर्ण गरी बढी रकम कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवालाई उत्तीर्ण गराई मूल्यांकनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिएबाट बोलपत्र मूल्यांकन समिति कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतो गरी सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता दिव्या निर्माण सेवालाई बोलपत्र स्वीकृत तथा ठेक्का प्रदान गरी न्यून कबोल गर्ने बीचको फरक रकम ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँबराबरको बिगो रकम प्रतिवादीहरुले गैरकानुनी लाभ र संस्थालाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले कार्य गरेको पुष्टि हुन आयो ।’

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully