काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करार दरबन्दी नियुक्त कर्मचारीहरुलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्म पदावधि रहेका करारका कर्मचारीलाई पदबाट नहटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश जारी गरेको हो । 

सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई करारमा स्वकीय सचिवको दिने व्यवस्था हटाएको थियो।  त्यही निर्णयका आधारमा समावेशी आयोगका सचिवले करारका कर्मचारी हटाएका थिए ।