काठमाडौँ — अनलाइन सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन कसरी गर्दा उचित होला ? दर्ता गर्न शुल्क लिनु ठीक कि बेठीक ? पछिल्लो साता खासगरी पत्रकारहरूले आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा यसबारे टिप्पणी गरे। 

सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावलीमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाएर दर्ता गर्नुपर्ने सहितका नियम बनाएपछि यसबारे चर्चा भएको हो।

त्यस्तो बहसको केन्द्रमा थियो— ‘मिथ्या सूचना फैलाउने र जथाभावी लेख्ने’ अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवृत्ति रोक्न पाँच हजार मात्रै होइन, अझ धेरै शुल्क लगाउनुपर्छ, कडा कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मत । सामाजिक सञ्जालमा धेरै मानिसले यस्तै धारणा व्यक्त गरेका छन् । तर सरोकारवालाले भने सरकारले ल्याएको उक्त नियम स्वेच्छाचारी र नियन्त्रणमुखी रहेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नियमावलीका कतिपय नियम संविधानसँगै बाझिएका छन् भने कतिपय छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाविपरीत समेत छन् । त्यसैले सरोकारवालाले सरकारले नियमावलीमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन गर्ने बहानामा नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । नियमावली तत्कालै सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

नियमावलीमा संशोधनमार्फत सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तालाई केन्द्रीकृत गरेको छ भने विगतको अभ्यास र संविधानको मर्मविपरीत दर्ता र नवीकरणमा शुल्क लिनेसहितका प्रावधान थपेर नियन्त्रण गर्न उद्यत देखिएको छ।

नियमावलीमा भएको फेरबदल के हो ?

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नियमन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले गत वर्ष ‘छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८’ लाई ‘केही नेपाल संशोधन ऐन, २०८२’ मार्फत संशोधन गरेको थियो । सो संशोधनका कारण गत साउन १४ गतेदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण रोकिएको थियो ।

उक्त संशोधनले अनलाइन सञ्चारमाध्यम पनि ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ‘स्थानीय अधिकारी’ कै क्षेत्राधिकारमा राखेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता गर्ने प्रावधानले थप अव्यवस्था सिर्जना हुने भन्दै धेरैले विरोध गरे, केहीले प्रशंसा ।

नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूको विरोधपछि सरकारले गत कात्तिक १३ गते नियमावलीमा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम पुनः सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतकै सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत दर्ता हुने व्यवस्था गरेको छ ।

अनलाइन दर्ता केन्द्रबाट मात्रै, दर्तामा दोहोरो शुल्क

संशोधित नियमावलीअनुसार अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता केन्द्रबाट मात्रै हुनेछ । यसअघि बागमती प्रदेश सरकार मातहतको प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पनि अनलाइन दर्ता हुँदै आएको थियो । नियमावलीले प्रदेश मातहतमा दर्ता भएका ती अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व अब के हुने भन्नेबारे भने स्पष्ट गरेको छैन ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न चाहने संस्थाले पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित आवश्यक कागजात संलग्न राखी सूचना तथा प्रसारण विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । संस्थाले दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र, सम्पादक तथा सञ्चालकको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता वा पत्रकारिताको अनुभवको प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, डोमेन खोल्ने निर्णय र बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धतापत्रजस्ता कागजात बुझाउनुपर्नेछ । नवीकरणका लागि नियमित समयमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने र म्याद नाघेमा थप जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण नि:शुल्क गर्दै आएको थियो । यसपटक भने नियमावलीमार्फत शुल्क लिने प्रावधान थपेर मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चारमाध्यममाथि वक्रदृष्टि राखेको छ, जसको सरोकारवालाहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्तामा दोहोरो शुल्क लगाउनु अव्यवहारिक भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

सोही नियमावलीका व्यवस्थाबमोजिम व्यक्ति प्रकाशक भएर पत्रपत्रिका दर्ता र प्रकाशन गर्न मिल्छ । तर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको हकमा भने व्यक्तिले प्रकाशन गर्न मिल्दैन, संस्था नै चाहिन्छ । अर्थात्, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको व्यावसायिक कम्पनी वा फर्म हुनुपर्छ ।

त्यस्ता कम्पनी वा फर्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतका निकायमा दर्ता गर्न प्रस्तावित कम्पनीको पुँजीका आधारमा शुल्क तिर्नुपर्छ । व्यावसायिक कारोबार बापतको अन्तशुल्क वा करका लागि समेत अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि आवेदन दिनुपहिल्यै प्यान वा भ्याट दर्ता गर्नु अनिवार्य छ ।

सञ्चार सेवाकै लागि यसरी एकपटक शुल्क तिरेर पुनः सूचना विभागले फेरि शुल्क लिएर अनलाइन दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु नियन्त्रणमुखी सोच भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । नेपाल पत्रकार महासंघले दर्ता शुल्क लिने र अनुगमन गर्ने प्रावधानसहित पाँच बुँदामा आपत्ति जनाउँदै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले भने, ‘कम्पनी दर्ता नगरी अनलाइन दर्ता गर्न मिल्ने अवस्था छैन । सूचना विभागले सेवा दर्ता गरेर अनुमति दिनुपर्ने हो । त्यो विगतदेखि नि:शुल्क हुँदै आएको हो । यसका लागि शुल्क लगाउने कुरा हामीलाई मान्य छैन । एउटै उद्देश्यका लागि सरकारले एकपटक राजस्व तिरेपछि दोहोरो शुल्क लिनु व्यावहारिक होइन ।’

महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यममात्रै हरेक वर्ष शुल्क तिरेर नवीकरण गराउनुपर्ने नियम व्यवहारिक नभएको जनाएको छ । ‘सो नियमावलीअनुसार दर्ता भएका पत्रपत्रिका नवीकरण गर्न नपर्ने, तर अनलाइन नवीकरण गर्नुपर्ने भन्ने नियम आफैंमा विभेदकारी छ,’ महासचिव दाहालले भने ।

नियमावलीमा समयमा नवीकरण नगर्नेबाट अतिरिक्त जरिवाना समेत लिने व्यवस्था छ । पहिलो महिनामा १० प्रतिशतदेखि बढेर सातौँ महिनादेखि एक आर्थिक वर्षसम्म दुई सय प्रतिशत (२००%) सम्म थप दस्तुर लाग्ने भनिएको छ । यसरी नियमावलीमा तोकिएको अवधिमा नवीकरण नभए ती अनलाइनको दर्ता नै रद्द गरिने उल्लेख छ । सरोकारवालाले भने नियमावलीको यो व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत र मूल ऐनका व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

यता सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक मीनकुमार शर्माले अब दर्ता हुने अनलाइन सञ्चारमाध्यमले दर्ता शुल्क पाँच हजार र पुस मसान्तपछि नवीकरण गर्ने अनलाइनले दुई हजार पाँच सय दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीले नियमावली कार्यान्वयन गर्ने हो । अब दर्ता हुने अनलाइनले पाँच हजार बुझाउनुपर्नेछ । अहिले नवीकरण भएकाहरूले अब पुस मसान्तदेखि दुई हजार पाँच सय बुझाउनुपर्नेछ ।’

विभागका अनुसार २०८० साउन २० सम्म पाँच हजार एक सय ३५ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता छन् । नियमावलीबमोजिम ती सबै अनलाइनको नवीकरण गर्दा मात्रै एक करोड २८ लाख ३७ हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । तर त्यसरी शुल्क लिएबापत कुनै सुविधा दिने वा के प्रयोजनमा खर्च गर्ने भन्नेबारे भने नियमावलीमा केही खुलाइएको छैन ।

यो रकम तिरेर दर्ता र नवीकरणपछि सञ्चारमाध्यमले के सुविधा पाउँछन् भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा विभागका निर्देशक शर्माले यो राज्यको कोषमा जम्मा हुने बताए । ‘नियमावलीअनुसार नै दस्तुर संकलन हुन्छ । तर यो पैसा राज्यलाई करका रूपमा जोडिने हो,’ उनले भने ।

नियमावलीले ‘सम्पादकसहित कम्तीमा तीन जना कर्मचारी’ राख्नुपर्ने र नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने लिखित प्रतिबद्धतापत्र संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियम ८ (क) को उपनियम (५) अनुसार पहिले नै दर्ता भइसकेका अनलाइनको नाम वा डोमेनसँग मिल्दोजुल्दो नाममा नयाँ दर्ता हुन नपाउने उल्लेख छ । ‘मिल्दोजुल्दो’ भन्नाले केही शब्द मात्र फरक पारिएको वा उपसर्ग/प्रत्यय जोडी नाम बनाइएको अवस्था हुने स्पष्टीकरण छ ।

नियम ८ (ङ) अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमले आफ्नो वेबसाइटको मुख्य पृष्ठमा दर्ता नम्बर, कार्यालय र सञ्चालकको ठेगाना, सम्पर्क विवरण, सम्पादक र पत्रकारहरूको नाम र गोपनीयता नीतिको विवरण अनिवार्य राख्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमले गल्ती फेला परेमा तुरुन्त सच्याएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विभाग र प्रेस काउन्सिलले अनुगमन गर्ने अधिकार राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको ८ (झ) को उपनियम (१) मा भनिएको छ- ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रचलित कानुन र यस नियमावलीको पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा स्थानीय अधिकारी र प्रेस काउन्सिलले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।’

विज्ञ भन्छन्- कठोर प्रशासनिक नियमले व्यवस्थापन हुँदैन

सरकारले यो नियमावलीलाई अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको भए पनि विज्ञहरूले यसका केही प्रावधान स्वतन्त्र प्रेसमाथिको नियन्त्रण गर्ने खालका भएको व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूले कठोर प्रशासनिक नियमले मात्रै अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच गलत भएको बताए।

नियमावलीले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी र उत्तरदायी बनाउने दिशा त देखाएको छ, तर यसको कठोर कार्यान्वयनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने खतरा पनि सँगै ल्याएको विज्ञहरूको भनाइ छ।