काठमाडौँ — डोल्मा इम्प्याक्टलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने र मोरिसससँगको द्विपक्षीय कर छुट सम्झौता (डीटीए) खारेज गर्ने निर्णयमा सरकार आफैं झस्किएको छ । नेपालमा १६ कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मालाई आय कर छुट दिन अर्थ मन्त्रालयले मोरिसससँगको सन्धिको सहारा लिएको छ । तर, डोल्मालाई कर छुट निर्णय गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सन्धि नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ ।

डोल्मालाई कर छुट दिने सरकारको विवादास्पद निर्णयबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि बुधबार बिहानै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई फोन गरेर अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत निकायसँग बुझेर स्पष्ट जानकारी दिन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

मुख्यसचिव अर्याल बुधबार स्याङ्जा थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि उनले उतैबाट सम्बन्धित निकायहरूमा फोन गरेर यस विषयमा विवरण संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा अन्य अधिकारीहरूसँग सोझै पनि संवाद गरेकी थिइन् । डोल्मा कर प्रकरणले सरकारको छवि धमिलिने र प्राथमिकतामा बरालिने भन्दै उनले निर्णय सच्याउन उपाय खोज्न निर्देशन पनि दिएकी छन् । यी छलफलपछि मोरिसससँगको द्विपक्षीय करमुक्ति सम्झौता (डीटीए) खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकार पछि हट्ने भएको छ भने डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय फिर्ता गर्नेबारे सरकार अझै स्पष्ट भएको छैन । 

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि मुख्यसचिवले प्रशासनिक रूपमा प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र निर्णयले औपचारिक मान्यता पाउँछ । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको छलफलपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणीकरण हुने अभ्यास छ । १२ कात्तिकको उक्त निर्णय प्रमाणीकरण नभएको र अब तत्काल कार्यान्वयन नहुने मुख्यसचिव अर्यालले पुष्टि गरे । ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो राख्नुभएको छ । सन्धि खारेजको असर तथा प्रभाव हेरेर मात्रै निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण भइसकेको छैन, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग थप छलफलपछि मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ 

तर डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभाग संलग्न भएकाले प्रधानमन्त्री कार्कीले थप छलफल गर्ने तयारी भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत राय लिएर कर छुट दिने निर्णय गरेको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरूले भने सन्धि र आयकर ऐनको व्यवस्था बाझिएमा कुन कानुन लागू हुन्छ भनेर सोधेकाले त्यसको मात्र जवाफ दिएको बताएका छन् । तर, कर प्रशासहरूका अनुसार सन्धि र आयकर ऐन बाझिएका छैनन्, सन्धि भए पनि डोल्माजस्ता कम्पनीलाई आयकर लाग्ने विषयमा कानुन स्पष्ट छ ।

नेपालको आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ ले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका बारेमा प्रबन्ध गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा ५ (ख) ले नेपालसँग सन्धि गर्ने मुलुकमा दर्ता भएको कम्पनीमा उक्त मुलुकका नागरिकको ५० प्रतिशतभन्दा कम लगानी भएमा कर छुट नपाउने भनेर स्पष्ट लेखेको छ । तर, मोरिससको साइबर सिटी, मयावा टावरमा कार्यालय राखेर दर्ता गरिएको डोल्मा म्यानेजमेन्टमा मोरिससको लगानी भने ०.७५ प्रतिशत मात्रै हो । ९९.२५ प्रतिशत लगानी विभिन्न देशबाट मोरिससको उक्त कम्पनीमा लगेर नेपाल ल्याइएको हो । तर, सन्धि र ऐन बाझिएको भन्दै डोल्माले यहाँ गरेको आम्दानीमा २५ प्रतिशत कर छुट दिने निर्णय भएको हो ।

मोरिससमा ‘सेल कम्पनी’ खोलेर लगानी ल्याएको डोल्मालाई करोडौं कर छुट दिने विवादास्पद निर्णय

सन्धि र ऐन बाझिएमा कुन लागू हुन्छ भन्ने सोधेकाले त्यसमै राय दिइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई जानकारी दिएको छ । ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतका थुप्रै फैसला छन् भन्ने राय मात्र दिइएको भन्ने जानकारी मुख्यसचिवलाई दिइएको रहेछ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘डोल्माको सन्दर्भमा कर लाग्ने–नलाग्ने विषय आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गर्ने हो । यसबारे हामीलाई सोधिएको पनि थिएन भन्ने जवाफ आएको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको लगानी रहेको मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभ कर नलाग्ने आशयको पत्र सम्बन्धित पक्ष (डोल्मा) लाई दिइसकेको जानकारी आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको छ । ‘यो पुँजीगत लाभ करको विषय भएकाले आयकरभन्दा पनि सन्धिकै व्यवस्था नै बलियो हुन्छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनअनुसार सरकारले निर्णय गरेकाले हामी अडिग छौं ।’