काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनपछि २४ भदौमा आगो दन्किएको पुरानो भवनको यो तस्बिर ख्याल गर्नुभएको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत सिंहदरबारको यो तस्बिरलाई सबैभन्दा बढी प्रयोग गरेका छन् ।

तर, कमैले मात्र उल्लेख गरेका छन्– यो भवनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय थियो । अहिले त्यही संरचनामा बसेर पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलनमा भएको बर्बर दमन र भदौ २४ को प्रदर्शनका क्रममा मच्चाइएको विध्वंसबारे जाँचबुझ गरिरहेको छ ।

डेढ महिनाअघिसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने दोस्रो तलाको कोठामा अहिले पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका कार्की र सदस्यद्वय विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी बस्छन् । त्यहीँ सरकारी अधिकारीसँगै अन्यको बयान लिने ठाउँसमेत तयार गरिएको छ । आयोगले नख्खु कारागारका प्रमुख सत्यराज जोशीको बयान यहीँ लिइसकेको छ । कारागार तोडफोड गरेर कैदीबन्दी भाग्नुका कारणदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबारे लेखिएका पत्रसम्मका बारेमा उनलाई सोधपुछ गरिएको छ । स्वयं लामिछानेलाई समेत यही कार्यालयमा झिकाएर बुधबार बयान लिइएको छ । यो सातामा जेन–जी आन्दोलनभरि फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारी र प्रशासकहरूसँग समेत यहीँ सोधपुछ हुनेछ ।

१२२ वर्षअघि बनेको थियो १७ सय कोठाको सिंहदरबार

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार, सिंहदरबार जलेर ध्वस्त भएको छैन भन्ने सन्देश दिनसमेत यहीँ कार्यालय तयार गरिएको हो । ‘हामीलाई आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षति र ज्यादतीबारे जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी छ, त्यसका लागि आन्दोलनमै क्षतिग्रस्त पुरानो प्रधानमन्त्री कार्यालय उपयुक्त लाग्यो र त्यहीँ बस्यौं,’ उनले भने, ‘यहीँबाट अनुसन्धान गर्दा एक किसिमको सन्देश पनि जान्छ भन्ने सबैको बुझाइ हो ।’ 

३० भदौमा आयोग गठन भएपछि सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै रहेको मौसम विभागबाट काम सुरु गरिएको थियो । ‘तर त्यहाँ सुरक्षाको हिसाबले बस्न उपयुक्त भएन, जो पनि माथि आउन सक्ने अवस्था थियो,’ शर्माले सुनाए, ‘त्यसपछि गृहमन्त्रीज्युलाई कार्यालयको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिदिन भनेका थियौं ।’ गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएर आयोगका सदस्यहरू आफैं सिंहदरबारभित्र खाली ठाउँ खोज्न थाले । त्यस क्रममा उनीहरूको नजर जेन–जी आन्दोलन अघिसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको भवनमा पर्‍यो ।

आन्दोलनपछि सिर्जित परिस्थितिमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि पुरानो गृह मन्त्रालय अगाडि रहेको भवनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको व्यवस्थापन गरिएको थियो । पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भने खाली थियो । ‘आयोगका लागि ठाउँ चाहिएपछि गएर हेर्दा त्यहाँ बस्न मिल्ने अवस्था बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं,’ शर्माले भने, ‘त्यसपछि गृह मन्त्रालयसँग कुरा गरेर ठाउँ व्यवस्थापन गर्न थालेका थियौं ।’

आयोगका सदस्यहरूका अनुसार, यो भवनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका कारणसमेत सम्भव भए बस्दा राम्रो हुने छलफल भएको थियो । भवनको भुइँ तला चारैतिर आन्दोलनकारीले ध्वस्त पारिसकेका थिए । चौथो तलासम्मै तोडफोड र कागजपत्र निकालेर आगजनी गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षसमेत तोडफोड र आगजनीमा परेको थियो । कार्यालयका भित्तामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आक्रोश पोखिएको थियो । धुँवाको मुस्लोले कालो भएको भित्तामा औंलाले ठाउँठाउँमा केरिएको थियो भने कतिपय ठाउँमा स्प्रेसमेत प्रयोग भएको थियो ।

पहिलो तलामा तुलनात्मक रूपमा क्षति कम थियो । ‘त्यसपछि कार्पेट पनि ठीकठाकै भएको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने कक्ष रोज्यौं, फर्निचरचाहिँ केही काम लाग्ने थिएनन्,’ शर्माले थपे, ‘त्यहाँ बस्ने भन्ने भएपछि कार्यालयका अरू कोठामा बचेका कुर्सी, टेबलहरू खोज्न थाल्यौं र आफैं कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्‍यौं ।’

आन्दोलनअघि मुख्यसचिव बस्ने कोठामा अहिले आयोगका कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीहरूले प्रयोग गर्छन् । अरू कोठाहरूसमेत आयोगले नै प्रयोग गरिरहेको छ । ‘धूवाँले भित्ताहरू काला भएका थिए तर रङ र वायरिङ गरेर फेरि बस्न मिल्ने बनायौं,’ शर्मा थप्छन्, ‘हामी बसेपछि सिंहदरबारको यो भवन पूरै खरानी भएको छैन भन्ने सन्देश पनि जान्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’ रोचकचाहिँ यो भवनको हरेक तलामा ‘फायर एक्सटिङग्विसर’ जस्ताको तस्तै देखिन्छन् ।

कार्यालयमा भएको शिलालेखअनुसार, यो भवन १२२ वर्षअघि विसं १८६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेर जबराले निर्माण गरेका हुन् । २०३० सालमा सिंहदरबारको मुख्य भवनमा विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भएको इतिहास छ । ‘अहिले आगो लाग्दै गरेको जुन तस्बिर बाहिर आएको छ, त्यही भागमा त्यसबेला आगलागी भएको थियो,’ इतिहासविद् प्रा. राजेश गौतम भन्छन्, ‘पछि पुनर्निर्माण गरेर त्यो भाग प्रयोगमा ल्याइँदै आएको थियो ।’

गौतमका अनुसार, राणा शासनका थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरूले यही भवनबाट शासन गरेका छन् । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि चाहिँ बीपी कोइरालादेखि सबै प्रधानमन्त्रीहरू निरन्तर यहाँ बसे । पछि १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पबाट समेत यो भवनमा क्षति पुग्यो । त्यसबेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समेत यही भवनमा बसेर काम गरेको थियो । प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा. गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार, त्यसबेला भवनलाई प्रबलीकरण गरेर कार्यालय राखिएको थियो । ‘पश्चिमी मोहडालाई भत्काउन खोजिएका बेला १०० वर्षभन्दा पुराना इतिहास भएको संरचनालाई जोगाउनुपर्छ भनेर काम गरेको थिएँ,’ पोखरेलले सम्झिए, ‘त्यसपछि पुरानै जग, डिजाइन र मोडलमा पुरातात्त्विक संरचनालाई जोगाएका थियौं । अहिले फेरि त्यो संरचनामा क्षति पुगेको सुन्दा दुःख लागेको छ ।’