अर्बौं रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण अनि बेथितिको चंगुलमा फसेको निगमलाई पुनर्संरचना गरेर सुधारको बाटोमा लैजान काबिल महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले छनोट समितिमै विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्ति गरेको छ ।
काठमाडौँ — ५२ अर्ब ऋणको भार बोकेर उडिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमसँग क्याप्टेन केबी (कुलबहादुर) लिम्बूको नाम जोडिने बित्तिकै दुई दशकअघि उनी महाप्रबन्धक हुँदा निगमको साख गिर्ने गरी भएका बोइङ ७५७ को साढे ४ करोड रुपैयाँ बराबरको फ्लाई–वे टुल किट हराएको रहस्यमयी घटना, पाङ्ग्रा (ल्याण्डिङ गियर) चोरी र किर्ते हस्ताक्षर गरी प्राविधिक भर्ना गरिएका जस्ता अनेकन बेथितिका घटना जो कोहीले सम्झन्छन् ।
उनको नाम फेरि एकपटक चर्चामा किन आयो भने, उनै लिम्बूलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की (नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी)ले गत साता निगमको महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने छनोट समितिको विज्ञमा नियुक्त गरिन् ।
अर्बौं रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण अनि बेथितिको चंगुलमा फसेको निगमलाई पुनर्संरचना गर्दै सुधारको बाटोमा लैजान योग्य व्यवस्थापकीय क्षमता भएको महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न भनेर सरकारले छनोट समिति गठन गरेको थियो । तर समितिमा विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्ति र त्यसमा पनि निगमसँग मुद्दा लडिरहेका व्यक्तिको छनोट हुँदा निगममा कर्मचारी दु:खी भएको एक वरिष्ठ क्याप्टेनले बताए । त्यसो त लिम्बूको नियुक्तिमा मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारी पनि असन्तुष्ट छन् । ‘निगमको नेतृत्व छनोटका लागि मन्त्रालयबाट पूर्वगभर्नरको नाम छानिएको थियो तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिम्बूको नाम आएपछि हामी पनि चकित भयौं,’ ती अधिकारीले भने ।
निगममा २०६४ सालमा महाप्रबन्धक हुनुअघि उनी निगममा बोइङ ७५७ विमान उडाउने पाइलट थिए । २०६३ ताका निगमको जागिर छाडेर उनी अध्ययन बिदामा बेलायत गए । त्यहीँ उनले यूके इन्टरनेसनल एयरलाइन्समा सेफ्टी र व्यवस्थापनमा काम गरे । लोकतन्त्र स्थापनापछि २०६४ सालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उनलाई महाप्रबन्धक ‘अफर’ गरे । उनी बेलायत छाडेर नेपाल फर्किए । उनलाई निगमको महाप्रबन्धक बनाउँदा टेलिकमबाट ल्याइएका सुगतरत्न कंसाकार कार्यकारी अध्यक्ष थिए । महाप्रबन्धक र कार्यकारीबीच व्यवस्थापकीय द्वन्द्व सतहमा देखिन थाल्यो । द्वन्द्वको केन्द्रमा थियो, न्यारोवडी जहाज खरिद प्रकरणमा बैना रकम पठाउने विषय ।
निगमको प्रतिष्ठामा हानि पुर्याएको आरोप लागेका लिम्बू विज्ञका रूपमा नियुक्त हुनुलाई उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूले अचम्मको विषय मानेका छन् । कोभिड महामारीका बेला चिनियाँ जहाज उडाउने गरी लिम्बू पुन: तेस्रो पटक निगम छिरेका थिए । तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले उनलाई प्रतिमहिना १० लाख ९६ हजार रुपैयाँ दिने सर्तमा नियुक्त गरेका थिए । चिनियाँ जहाज दुर्घटनामा परेपछि उनको करार विवादमा पर्यो । करार अनुसारको सुविधा नपाएको विषयमा उनी र निगमबीच कानुनी लडाइँ जारी छ ।
लिम्बूसँग जोडिएको विवाद यतिमात्रै छैन, पछिल्लो पटक उनीमाथि निगमबारे नानाभाँती प्रचार गरेको आरोप पनि लागेको छ । उनलाई गत असोज पहिलो साता मात्रै निगम व्यवस्थापनले ‘पदीय मर्यादा ख्याल गर्न’ चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । जसमा निगमको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी अनर्गल प्रचार प्रसार नगर्न भन्दै सचेत गराइएको छ ।
निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीले २०८२ असोज ७ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिम्बूलाई ‘निगमको पूर्वउच्चपदस्थ पदाधिकारीले कायम गर्नुपर्ने पदीय मर्यादाविपरीत आफू पदासीन रहँदा निगमभित्र भएगरेका कार्यको अपनत्व ग्रहण गर्नुको सट्टा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा कानुनविपरीत ठहर भएको रकम ८० लाख रुपैयाँ नपाएको यथार्थलाई विषयान्तरण गर्दै निगमविरुद्ध आधारहीन विषय विभिन्न संचारमाध्यमद्वारा पटक-पटक प्रभाव गरिएकोप्रति खेद प्रकट गरिन्छ’ उल्लेख गरिएको छ ।
लिम्बू विवादमा परेका अन्य घटना पनि छन् । २०७६ चैत १५ मा काठमाडौंबाट उडेको निगमको चिनियाँ जहाज वाइ १२ ई नेपालगञ्ज विमानस्थलभित्र अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा पर्यो । उक्त उडानका कप्तान थिए, केबी लिम्बू । दुर्घटनामा परेको उक्त चार्टर उडानमा चालक दलका सबै तीन सदस्यलाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो । यो दुर्घटनाको छानबिन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम दुवैले अलग-अलग दुर्घटना जाँच समिति बनाए । दुवैको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जहाज दुर्घटना प्राविधिक कारणले नभई मानवीय कारण, पाइलटको असावधानी, उडान कार्यविधिको उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्यो । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अवतरणका क्रमममा लिम्बूले जहाजको बायाँ इन्जिनको लिभर ‘लो आइडल’ अवस्थामा राख्नुपर्ने ‘सट डाउन’ गर्दा इन्जिनमा इन्धन रोकिएको र बायाँ इन्जिन अचानक बन्द भएर जहाज दुर्घटनामा परेको उल्लेख छ ।
दुर्घटनामा जहाज मर्मतयोग्य नभएपछि निगमले उक्त जहाजको बिमाबाट रकम शोधभर्ना गरायो । अनि यो घटनामा प्राधिकरणले लिम्बूको उडान इजाजपत्र नै एक वर्षका लागि रद्द गर्ने निर्णय गर्यो । भलै यो निर्णय विरुद्ध लिम्बू कानुनी उपचारमा सर्वोच्च गए । सर्वोच्चले उक्त प्राधिकरणको निर्णय बदर गरेपछि उनले उन्मुक्ति पाए । सर्वोच्चको यही निर्णयको पूर्ण पाठ प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतबाट नपाउँदै उनले विज्ञको नियुक्ति पाए ।
लिम्बूले भने आफूलाई अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को उच्च तहबाट दुईपटक फोनमार्फत अनुरोध आएपछि आफूले प्रस्ताव स्विकारेको दाबी गरे । ‘म निगममा थैली (भ्रष्टाचार) प्रथा बन्द गराउन जाँदै छु । अहिले फेरि लुसिफरहरूले मेरो बदनाम गराउन खोज्दै छन्,’ लिम्बूले कान्तिपुरसँग बुधबार कुराकानीमा भने, ‘पहिलेका घटना मैले गरेको होइन । कतिपय घटनामा म विदेशमा थिएँ । केही सामान हराउँदा म अदालती अल्झनमा सरकारसँग लडिरहेको थिएँ । ती घटना भ्रष्टहरूले गराएका थिए । मेरो बदनाम गराए ।’ उनले नेपालगन्जमा भएको चिनियाँ जहाज दुर्घटनाको प्रतिवेदन आफूले नपढेको बताउँदै निगम र प्राधिकरणको दुर्घटना जाँचबारेको प्रतिवेदनले पूर्वाग्रह राखेर आफूलाई दोषी बनाएको आरोप लगाए ।
