काठमाडौँ — भण्डार रित्तिँदै गएपछि राहदानी विभागले राहदानी वितरणमा एकतिहाइले कटौती गरेको छ । विभाग, जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन र विदेशी नियोगबाट दिनमा ५–६ हजार प्रति राहदानी वितरण हुँदै आएकामा मंगलबारदेखि दुई हजार प्रतिभन्दा कम संख्यामा वितरण हुन थालेको छ । 

राहदानी पुस्तिका सीमित हुँदै गएपछि सेवाग्राहीको मागसँग सन्तुलन मिलाउन राहदानी वितरण संख्या घटाइएको विभागले जनाएको छ । विभागले मंगलबारबाट दिनमा एक हजार राहदानी वितरण गर्ने गरी कोटा निर्धारण गरेको छ । विभागले सोमबार बेलुकादेखि दैनिक एक हजारको संख्यामा मात्रै ‘एप्वाइन्टमेन्ट्स स्लट्स’ खोलेको थियो । जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन र विदेशी नियोगहरूबाट मंगलबार ७ सय प्रति मात्र राहदानी जारी गरिएको छ । 

विभागका सूचना अधिकारी केशवराज पन्थीका अनुसार विभागसँग अब १ लाख ७३ हजार प्रति राहदानी बाँकी छ । राहदानी खरिदका लागि विभागले नयाँ आपूर्तिकर्तासँग गत साउनमा गरेको सम्झौताअनुसार ११ फागुनबाट मात्र आपूर्ति हुनेछ । ‘मागअनुसार वितरण गर्दा त्यसले एकदेखि डेढ महिनासम्म मात्र पुग्छ । त्यसैले राहदानी वितरणको कोटा घटाइएको हो,’ पन्थीले भने । अर्को सूचना नभएसम्म अत्यावश्यक परेको अवस्थामा मात्र राहदानीको आवेदन दिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । 

५ वर्षलाई पुग्ने गरी ६४ लाख प्रति विद्युतीय राहदानीको खाली पुस्तिका खरिदका लागि विभागले गत वर्ष १३ मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । राहदानी पूर्वदर्ता, दर्ता, तथ्यांक व्यवस्थापन एवं वितरणसहितको राहदानी प्रणालीलाई ‘प्याकेज १’ र वैयक्तीकरण, गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्याकिङसहितको राहदानी पुस्तिकालाई ‘प्याकेज २’ बनाएर अलग–अलग बोलपत्र खुलाइएको थियो ।

‘प्याकेज १’ का लागि जर्मन कम्पनी म्युबाबाउर र ‘प्याकेज २’ मा जर्मनकै भेरिडोज छानिएका थिए । गत साउनमा भएको खरिद सम्झौताअनुसार फागुनबाट राहदानी आपूर्ति हुने गरी नयाँ पूर्वाधार तथा प्रणाली निर्माण भइरहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले मंसिर २०७९ मा विद्युतीय राहदानीको वितरण सुरु गरेको हो । त्यसयता विभागले ५१ लाख प्रतिविद्युतीय राहदानी खरिद गरिसकेको छ । 

यसअघि फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले राहदानीको आपूर्ति गरेको थियो । आइडेमिया यस पटक पनि टेन्डर प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धी थियो । हालको आपूर्तिकर्ता र नयाँ आपूर्तिकर्ताबीच ‘ह्यान्डओभर’ र ‘टेकओभर’ का कारण संक्रमणकालीन अवस्था उत्पन्न भएको विभागले जनाएको छ । 

प्रदर्शनकारीले २४ भदौमा विभाग तथा १४ जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा तोडफोड गरेयता नै राहदानी वितरण प्रभावित भएको थियो । विभागका अनुसार राहदानी प्रक्रियामा प्रयोग गरिने क्यामरालगायतका उपकरण चोरी भएका थिए । कतिपय जिल्लामा ‘प्रोसेस मेसिन’ पनि ध्वस्त पारिएका थिए ।  

नयाँ आपूर्तिकर्ताबाट राहदानी आउन नथालेसम्म अभाव हुन नदिन विभागले विकल्प पनि खोजिरहेको छ । पहिलो विकल्पमा पुरानै कम्पनी आइडेमियासँग थप राहदानी खरिद गर्न छलफल भइरहेको तर मूल्यमा सहमति हुन नसकिरहेको विभागले जनाएको छ । आइडेमियाले यसअघि आपूर्ति गरेको राहदानीमध्ये ६० हजार प्रति बिग्रेका रहेकाले त्यति संख्याको राहदानी उपलब्ध गराउन विभागले भनिसकेको छ । 

थप आपूर्तिका लागि गरिएको प्रस्तावमा आइडेमियाले प्रति राहदानी १५.५१ अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ । त्यो महँगो भएको भन्दै विभागले स्वीकार गरेको छैन । आइडेमियाले यसअघि प्रति राहदानी १०.१३ अमेरिकी डलरमा आपूर्ति गरेको थियो । जर्मन कम्पनीसँग भएको नयाँ खरिद सम्झौताअनुसार एक प्रति राहदानीको मूल्य ८.६१ डलर पर्नेछ । विभागले बीचमा राहदानी अभाव हुन नदिन ३ लाख प्रति राहदानी खरिद गर्न खोजेको छ । 

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले राहदानी अभाव हुन नदिन जे जति विकल्प हुन सक्छन् सबै हेरिरहेको बताए । ‘पहिलो प्रयास त वितरणलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । अत्यावश्यक भएका व्यक्तिलाई मात्रै राहदानीका लागि आवेदन दिन विभागले आग्रह गरेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानै आपूर्तिकर्ता वा बजारमा जसले आपूर्ति गर्न सक्छ उसैबाट अपुग संख्याको राहदानी खरिद गर्ने गरी पनि छलफलमा छौं । नयाँ आपूर्तिकर्तालाई सम्झौता गरिएको मितिभन्दा अगावै राहदानी उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिरहेका छौं ।’ यी विकल्प सफल नभए एमआरपी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) आपूर्ति गरेर भए पनि राहदानीको अभाव हुन नदिने छलफल चलिरहेको उनले बताए ।