श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ओमानले पठाएको श्रम सम्झौता प्राप्त गरेको पुष्टि गरेको छ ।
काठमाडौँ — ओमानले नेपालसँगको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिई नेपाल सरकारलाई पठाएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ओमानले पठाएको श्रम सम्झौता प्राप्त गरेको पुष्टि गरेको छ । ‘हामीले पठाएको मस्यौदालाई ओमानले ठीक छ भनेर पठाएको छ । यसलाई हामी स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेका छौं,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले कान्तिपुरलाई भने ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएपछि समकक्षीसँग हस्ताक्षर गर्नको लागि जिम्मेवारी अधिकारी तोक्ने जनाएको छ ।
अहिले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लिएकी छन् । सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी मन्त्री,सचिव वा ओमानका लागि नेपाली राजदूतमध्ये एक जनालाई तोक्नेछ ।
नेपाल र ओमानबीचको श्रम सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदामा पाँच वर्ष अगाडि नै टुंगिएको थियो ।
नेपालले ओमानसँगको श्रम सम्झौताका लागि पहिलो मस्यौदा सन् २०१९ मे ५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकबाट टुंग्याएको थियो । त्यसपछि लगातार यस विषयमा गृहकार्य भइरहेको थियो । यो अवधिमा ओमानले विदेशी श्रमिकसँग सम्बन्धित श्रम कानुन र आवासीय कानुनमासमेत सुधार गरेको छ । यी विषयलाई सम्झौतामा समावेश गरिएको अपेक्षा राखिएको छ ।
उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकमा दुवै पक्षले शून्य लागतमा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक लैजाने प्रावधानमा सैद्धानतिक सहमति जनाएका थिए ।
१ जनवरी २०२१ देखि लागू विदेशी आवासीय कानुनले आप्रवासी श्रमिकलाई स्वतन्त्र रूपमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति दिएको छ । त्यसपछि फेरि ३१ जुलाई २०२३ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ श्रम कानुनले हप्तामा अधिकतम ४० घण्टा मात्र काम गर्ने,श्रमिकलाई दैनिक एक घण्टा विश्राम अनिवार्य गर्ने र वार्षिक बिरामी बिदा ७० दिनबाट बढाएर १८२ दिन पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ ।
रोजगारदाताले लगातार दुई महिनासम्म पारिश्रमिक नतिरेमा श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था पनि छ ।
कामदारको राहदानी वा व्यक्तिगत कागजात रोजगारदाताले राख्न नपाउने कानुनी प्रावधान गरिएको छ ।
ओमानले नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐन र अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा योजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
श्रम विवाद समाधानका लागि श्रम मन्त्रालयले ३० दिनभित्र मध्यस्थता गरेर नटुंगिएमा एक साताभित्र अदालतमा मुद्दा पठाउने प्रक्रिया तय गरेको छ । यी सबै विषयलाई सम्झौतामा समावेश गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्यांकअनुसार,पछिल्लो १० वर्षमा ६० हजार नेपाली काम गर्न गइसकेका छन् । जसमध्ये झन्डै २५ हजार नेपाली कार्यरत छन् ।
दुई दशकदेखि ओमानमा कार्यरत गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वउपाध्यक्ष डीबी क्षेत्रीका अनुसार,श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली श्रमिकले अवसर गुमाइरहेका छन् ।
‘ओमानमा दक्ष जनशक्तिको ठूलो माग छ,तर सरकारी र निजीस्तरमा नेपालले प्रभावकारी मार्केटिङ गर्न सकेको छैन,’क्षेत्रीले भने ।
सन् २०४० भिजनसहित अघि बढिरहेको ओमानले दक्ष र मर्यादित श्रमशक्तिको खोजी गरिरहेको उनले बताए ।
