काठमाडौँ — चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि गठित अन्तरिम सरकारले संसद्लाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका छन् ।

आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नतिर ध्यान दिन छोडेर सरकारले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने कार्य गरिरहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।

संसद्का पदाधिकारी र सांसदलाई काम गर्न असहज हुने गरी कर्मचारी कटौती लगायतका निर्णय एकलौटी रुपमा गरेर काममा अवरोध आएको सभामुखको भनाइ थियो । मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत गएर सरकारले संसद् कमजोर पार्ने कार्य गरिरहेको बताए ।

सरकारले सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, तथा संघीय सांसदका स्वकीय र सचिवालयका कर्मचारीको संख्या कटौती गरेको थियो । राज्यका तीन निकायमध्ये संसद् एक रहेको तर कार्यपालिकाले एकलौटी रूपमा, समन्वय नगरी कर्मचारी कटौती गरेको भन्दै सभामुखले सरकारमाथि संसद् कमजोर पार्ने काममा लागेको आरोप लगाएका हुन् । 'मूलत: यो सरकार कसरी संसद्लाई कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने काममा लागेको छ । बुझेर वा नबुझेर सरकार त्यो काममा लागेको छ, जुन कुरा भेठिक छ,' सभामुखले भने ।

सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिए पनि संघीय संसद्को स्थायी सदन राष्ट्रिय सभा कायमै रहेको, आगामी निर्वाचन वा पुनर्स्थापना भएर प्रतिनिधिसभा पनि फर्किने अवस्थामा अन्तरिक सरकारले एकपछि अर्को गरी संसद्लाई कमजोर पार्ने निर्णय गरिरहेको बताए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख कायम रहेको कुरा सरकारले ख्याल नराखेको उनले बताए । 'प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ, राष्ट्रिय सभा त छ । तर, यसलाई कसरी काम गर्नलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ, कानुनमा मिल्दा पनि नमिल्दा पनि यसलाई कसरी रोकाउट गर्न सकिन्छ त्यो निर्णय सरकारले गरिरहेको छ,' सभामुखले भने, 'यो प्रणालीको खिलाफमा भयो । प्रकारान्तरले यो राष्ट्रको उन्नतिको खिलाफमा भयो ।'

सरकारले बुझेर हो कि नबुझेर संसद् र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने काम गरिरहेको हो भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो । 'राज्यका तीन वटा अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छन् र यिनीहरूको आ-आफ्नो स्वायत्तता छ । सञ्चालनका आफ्ना कानुन, क्षेत्राधिकार छन् र यसलाई संविधानले पनि शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा राखेको छ,' सभामुखले भने, 'तर त्यसको मतलब एकले अर्काको विरुद्धमा जाने त होइन नि, एकले अर्कालाई कोअपरेसन गर्ने हो ।'

अर्थ मन्त्रालयले संसद्का पदाधिकारी र सांसदका स्वकीय सचिव कटौती गरेको थियो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एक अन्तर्वार्तामा स्वकीय सचिवहरूले भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम स्वकीय सचिव भएको अभिव्यक्ति दिएर भ्रम फैलाएको पनि सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो । 'भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम नै स्वकीय सचिव हुन्, त्यसलाई फाल्नु देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्नु भन्ने टाइपको अभिव्यक्ति मन्त्रीले दिनुभएको सुनिएको छ । सांसद कमजोर छन्, समग्र कुरा बुझ्न सक्दैनन्, राष्ट्रिय सभा त अपांग भएका व्यक्तिबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छौं,' सभामुखले भने, 'उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि त हामीले एक जना अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिएको हो ।'

सरकारका मन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर संसद्प्रति नकरात्मक धारणा निर्माण गरिरहेको पनि सभामुखको भनाइ थियो ।