अख्तियारले निर्देशनालयका प्रमुख झा, योजना प्रमुख साह र लेखा अधिकृत अधिकारीविरुद्ध ६ लाख ९० हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ।
काठमाडौँ — कृषि सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा कृषि विकास निर्देशनालय धनुषाका प्रमुख रत्नकुमार झासहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार ६ लाख ९० हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कोइरालाका अनुसार निर्देशनालय प्रमुख झासहित निर्देशनालयकै कृषि अर्थ विज्ञ–योजना प्रमुख विकासकुमार साह, लेखा अधिकृत चक्रप्रसाद अधिकारी, महादेवा गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष जगदीश मण्डल, कृषि सडक निर्माण उपभोक्ता समिति महादेवा–२ सप्तरीका अध्यक्ष हरिनारायण यादव, सचिव गंगाराम यादव र कोषाध्यक्ष सावित्रीदेवी यादव, कृषि विकास निर्देशनालय धनुषाका परामर्शदाता किरो इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट प्रालि र यसका प्रोपाइटर हरिषकुमार सिंहलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले निर्देशनालयका प्रमुख झा, योजना प्रमुख साह र लेखा अधिकृत अधिकारीविरुद्ध ६ लाख ९० हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ। यस्तै, वडाध्यक्ष मण्डलविरुद्ध छुट्टै बिगो कायम गरिएको छ। उपभोक्ता समितिका तीन जना र परामर्शदातालाई पनि छुट्टाछुट्टै बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को उक्त योजनाअन्तर्गत सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका–२ अन्तर्गत दोमुहान डगरदेखि पश्चिम खाँडो नदी हुँदै भिमबाँधसम्मको कृषि सडक निर्माणमा मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीको अनुसन्धान टुङ्ग्याउँदै अख्तियारले हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार दोमुहान डगरदेखि पश्चिम खाँडो नदीको भिमबाँधसम्मको कृषि सडक निर्माण गर्न कृषि विकास निर्देशनालय धनुषाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त स्रोततर्फ २३ लाख ५२ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ लागत तयार पारिएकामा निर्देशनालयले १९ लाख ९९ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ र उपभोक्ता समितिले श्रमदानबाट ३ लाख ५२ हजार ९ सय ३० रुपैयाँको बजेट सीमाभित्र रही काम गर्ने गरी १८ जेठ २०७८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता भएकै दिनबाट काम सुरु गरी २१ जेठमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएकामा तोकिएको सर्तअनुसार काम नगरी अनियमितता गरेको आरोप छ।
‘सम्झौता अनुसार मिति योजना सुरु गरी ३१ जेठसम्ममा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिएको तर तोकिएको समयावधि नगरी उपभोक्ता समितिले ५ असारसम्मको थप सम्बन्धी निवेदन पेस गरेको देखिएको र निवेदन अनुसार माग भएको सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको तर सम्झौताको सर्त र मापदण्ड अनुसार काम गरेको भनी प्राविधिकले नापी किताब, रनिङ बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनको आधारमा कृषि विकास निर्देशनालय धनुषाले उपभोक्ता समितिको नाममा २१ असारमा १८ लाख २२ हजार ६ सय १ रुपैयाँ भुक्तानी गरेकामा आयोगको प्राविधिक टोलीले आयोजनाको स्थलगत नाप जाँच गरी पेस गरेको स्थलगत नाप जाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा कृषि सडक निर्माण कार्य/संरचनाको नापी किताबमा भएको परिमाण र फिल्डमा भएको परिमाणको एकापसमा तुलना गर्दा नापी किताबमा ४३७.४० क्युबिक मिटर भएकोमा फिल्डको परिमाण २०३.१४ भई फरक परिमाण २३४.२६ रहेको पुष्टि हुन आयो,’ अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
फरक पारिएको विवरणअनुसार हिसाब गर्दा हुन आउने रकमलाई नै अख्तियारले बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो।
‘प्रतिवादीहरूको मिलेमतो र संलग्नतामा कृषि विकास निर्देशनालयलाई गैर कानुनी हानि–नोक्सानी पुर्याउने, आफूहरू र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई गैर कानुनी लाभ पुर्याउने बदनियतले बढी भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरेको देखिँदा प्रतिवादीहरूले बदनियत राखी वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी बढी भुक्तानी दिने–लिने कार्य गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा उक्त कसुरजन्य कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको छ,’ आरोपपत्रमा भनिएको छ।
