यसअघि फिर्ता बोलाइएका राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार अर्को पत्र पठाएर मन्त्रालयमा आएर कामकाज गर्न भनेको छ ।
काठमाडौँ — राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई घुमाउरो पारामा सरकारले अवज्ञा गर्ने संकेत दिएको छ ।
यसअघि फिर्ता बोलाइएका राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार अर्को पत्र पठाएर मन्त्रालयमा आएर कामकाज गर्न भनेको छ ।
राजनीतिक नियुक्ति पाएर राजदूत भएकाहरूका लागि मन्त्रालयमा कुनै भूमिका हुँदैन । तर, अदालतको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा रहेको सरकारले राजदूतहरूलाई यथास्थानमा कार्यरत रहन नदिएर मन्त्रालयमा बोलाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले ११ राजदूतलाई मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी बोलाइएको बताएका छन् । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले सोमबार सम्बन्धित राजदूत तथा दूतावासलाई पत्राचार गरेर २० कात्तिकबाट हाजिर हुन भनेको हो ।
सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार उनीहरूलाई फिर्ताको भाषा नभनीकन मन्त्रालयमा कामकाजका लागि बोलाइएको छ । ‘नियुक्ति पाएको देशमा काम गर्न नपाएपछि त्यो एक प्रकारले फिर्ता गरेकै सरह हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी बोलाइएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगब चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ३० असोजमा ती राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । ती राजदूतहरूले अघिल्लो केपी शर्मा ओलीको सरकारमा राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति पाएका थिए । राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा नटुंगिँदासम्म फिर्ता नगराउनू भनी आइतबार आन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सरकारले राजदूत फिर्ता गर्दा कुनै मापदण्ड तय गरेको थिएन । राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्ति पाएका ११ जनालाई फिर्ता बोलाइँदा त्यसैगरी भागबन्डाबाटै नियुक्ति पाएका ६ जनालाई सरकारले चलाएको थिएन । त्यस्तै, परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्ति पाएका राजदूतहरू पनि यथावत् छाडिए । निर्वाचन गराउने प्रमुख उद्देश्य लिएर गठन भएको सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाएको विषय आलोचित थियो । सर्वोच्चले पनि सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका ३ स्थायी नियोगका लागि समेत गरी विभिन्न मुलुकमा ३४ नेपाली राजदूत छन् । राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाअनुसार परराष्ट्र सेवाबाट ५० र राजनीतिक सेवाबाट ५० प्रतिशत राजदूत नियुक्ति गर्ने अभ्यास छ । त्यसैअनुसार १७ स्थानमा राजनीतिक कोटाबाट राजदूत नियक्ति भएका थिए । चार वर्षका लागि नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई एक वर्षमै फिर्ता बोलाइएको थियो ।
