काठमाडौँ — सहमतिपछि पनि नर्सहरुको आन्दोलन नरोकिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल थालेको छ ।

शनिबार देशभर आन्दोलनरत नर्स र मन्त्रालयबीच निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारीसरह मासिक तलब सुविधा दिने सहमति भएको थियो । नेपाल नर्सिङ संघले पारिश्रमिक बाहेकका माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन जारी रहने घोषणापछि सोमबार पुनः छलफल थालिएको थियो ।

मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको टोलीले छलफल गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जनाए । संघ र आन्दोलन नर्सका अगुवाहरुसँग छलफल भइरहेको छ । आइतबार संघले विज्ञप्ति जारी गरेर देशभरका नर्सलाई घोषित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन भनेको थियो । नर्सहरुले सेवा बहिष्कार गर्दै आन्दोलन गर्न थालेका छन् ।   

निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी अस्पतालमा सोसरह पारिश्रमिक दिनुपर्ने मुख्य माग छ । निजी मेडिकल कलेजहरुले आफ्ना अस्पतालमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले तोकेको कम्तिमा पाँचौ तहको तलब बराबरको रकम मासिक पारिश्रमिक कात्तिक महिनादेखि उपलब्ध गराउने सहमति स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको थियो । निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, डन्टेल कलेजहरुले सरकारले तोकेको कम्तिमा पाँचौं तहको हाललाई ८० प्रतिशत बरारको हुने रकम उपलब्ध गराउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

एक महिनाभित्र अस्पतालहरुको वर्गीकरण गरी पाँचौं तह बराबरको पारिश्रमिक भुक्तानीको कार्य योजना तयार गर्ने सहमति भएको थियो । स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत सहायक पाँचौँ तहका नर्सले न्यूनतम ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । त्यसमा ग्रेडदर थपिँदा अझ बढी हुन आउँछ । तर निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले १५ हजार पनि नपाएको गुनासो छ ।

आन्दोलनरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मी, नेपाल नर्सिङ संघ, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएनसले उठाउन गरेका अन्य विषय विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका लागि ठोस कार्य योजना तयार पार्न केही समय लाग्ने भएकाले अतिरिक्त सचिव श्रीकृष्ण श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिको कार्य अवधि १ महिना थप गर्ने सहमति भएको थियो । तर नर्सहरुले उक्त सहमतिमा असन्तुष्टि जनाएपछि पुनः मन्त्रालय छलफलमा जुटेको हो ।