काठमाडौँ — सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकका प्रभावित र सरोकारवालाले काठमाडौंको पानीपोखरीस्थित मेलम्ची खानेपानी विकास समिति कार्यालयमा ताला लगाएका छन् ।

स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रमको नाममा मेलम्चीले दिँदै आएको अनुदान तीन वर्षदेखि रोकेको, बाढीपहिरो पीडितको क्षतिपूर्ति र आवासको विषयलाई बेवास्ता गरेको, काठमाडौंवासीले तिरेको पानीको शुल्कबाट प्रभावितलाई दिने भनिएको रकम यकिन नगरिएको, आयोजना स्थल जाने सडक वर्षौंदेखि जीर्ण हुँदै गए पनि बेवास्ता गरेको र प्रभावित क्षेत्रको समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले तालाबन्दी गरेका हुन् । दुवै जिल्लाका चार वटा सरोकार समूहले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै आइतबार तालाबन्दी गरेको मेलम्ची विकास समितिले जनाएको छ । 

मेलम्चीले उक्त चारै वटा सरोकार समितिमार्फत स्थानीय विकासमा लागि दुई दशकदेखि बर्सेनि करिब २३ करोड रुपैयाँ दिँदै आएको थियो । उक्त रकम २०७८ बाट रोकिएपछि स्थानीय सबैभन्दा धेरै रुष्ट भएका हुन् । गठन आदेश २०७८ ले स्थानीय सरोकार समितिलाई दिँदै आएको अनुदान स्थानीय तहमार्फत पठाउने प्रावधान राखेको थियो । सरोकार समितिले गठन आदेशले प्रभावितको अधिकार खोसेको बताउँदै आएका छन् । मेलम्ची आयोजनाले अहिले काठमाडौं उपत्यकावासीलाई पानी खुवाइरहेको छ । बर्सातमा बन्द गरिएको मेलम्ची पानी वितरण दुई सातादेखि पुनः सञ्चालन गरिएको छ । 

खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासले आफ्नो कार्यकक्षमा ताला लगाएको जानकारी दिए । उनले घटनाका विवरण र स्थानीयको मागका विषयमा खानेपानी मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको बताए । ‘उहाँहरुले खानेपानी मुहानमा पनि ताला लगाउने र पानी बन्द गर्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यसको जानकारी पनि मैले माथिल्लो निकायमा दिएको छु,’ उनले भने ।

पहिलो चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना र दोस्रो चरणको यांग्री–लार्के आयोजनाबाट प्रभावितहरुको स्थानीय तहमा चार वटा सरोकार समिति रहेको छ । मेलम्ची पूरा भएपनि याङग्री र लार्के खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउन निर्माण सुरु भएको छैन । । उक्त रकम स्थानीयस्तरमा गठन भएको समितिले शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन, विद्युतीकरणलगायतका शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको थियो ।

२०७८ को बजेटमा तत्कालि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज गर्ने वक्तव्य दिएका थिए । तर उक्त समिति खारेज भएन । त्यसपछिको जारी गरेको गठन आदेशबाट अनुदान रोकिएको इन्द्रावती मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका अध्यक्ष विष्णुमणि आचार्यले बताए । उनले भने, ‘हामीले पटक पटक समस्या उठाउँदा खानेपानी मन्त्रालयले नै बेवास्ता गरेपछि ताला लगाउन बाध्य भएका हौं ।’