काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछि उत्पन्न विध्वंसका घटनामाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षसहित तीन सदस्यविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले तीन न्यायाधीशको इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको हो ।

आयोगका पदाधिकारीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित ११ कात्तिकमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की,सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमा कार्की र शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुबारे धारणा र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर पूर्वाग्रहीपन देखाएकाले समितिमा बस्न नमिल्ने दाबी गरिएको थियो। जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्नेमा घटनाका बारेमा पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले उनीहरूबाट पूर्वाग्रहरहित रुपमा काम हुन नसक्ने जिकिर रिट निवेदनमा छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य थिए ।