काठमाडौँ — आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि एकीकृत सुरक्षा योजना बनाउन नेपाली सेनाको नेतृत्वमा संयुक्त कार्यदल गठन भएको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनेको हो । संयुक्त कार्यदललाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार कार्यदलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालनसहितको सम्पूर्ण खाका बनाउनेछ ।

‘निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ अनुसार एकीकृत सुरक्षा तदर्थ समिति बनेको छ, यसले निर्वाचन सुरक्षाका लागि चाहिने खाका तयार पारी सम्बद्ध निकायमा पेस गर्छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि निर्वाचन सुरक्षार्थ जनशक्तिहरू सोहीअनुसार परिचालन हुनेछन् ।’

कार्यदल गठनका लागि सेनाले प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागलाई प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ । सोही पत्राचारबमोजिम प्रहरीले कार्य विभागका एसएसपी वसन्त रजौरे र सशस्त्र प्रहरीले कार्य विभागकै एसएसपी राजेश उप्रेतीलाई खटाएको छ ।

निर्वाचनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र कुन कुन ‘लेयर’ मा परिचालन गर्ने ? यसका लागि आवश्यक समन्वय कुन रूपमा गर्ने ? हिमाली, पहाडी र तराई तथा उपत्यकालाई सुरक्षा चुनौतीका आधारमा कुन रूपमा वर्गीकरण गर्ने ? सुरक्षा चुनौतीका आधारमा मतदान स्थलदेखि जिल्लाको सुरक्षा अवस्थालाई कुन रूपमा मूल्यांकन गर्ने ? म्यादी प्रहरी कति संख्यामा भर्ना र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेदेखि मतदाता, उम्मेदवार, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतपत्र र मतपेटिका ढुवानीलगायतको सुरक्षामा कसरी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेलगायत खाका पनि कार्यदलले तयार पार्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले मतदान स्थल र मतदान केन्द्र कुन रूपमा तय गर्छ, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर जनशक्ति परिचालनको खाका बन्नेछ । यसका लागि आयोगसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको एक सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘विगतमा तय गरिएका सुरक्षा रणनीति र कार्ययोजनालाई आधार मानेर बदलिँदो परिस्थितिको सामना गर्ने गरी कार्ययोजना बन्छ, चारवटै निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले सुरुमा विगतको कार्ययोजनाको अध्ययन र समीक्षा तथा बदलिँदो परिस्थितिमा कस्ता चुनौती देखापरेका छन्, यसलाई अध्ययन, विश्लेषण गरी खाका बन्छ,’ प्रहरीका एक डीआईजीले भने ।

खाका अनुमोदन भएपछि संयुक्त र एकल रूपमा सुरक्षा निकायहरूले कमान्ड सेन्टर खडा गर्ने तयारी छ । यसबाहेक चारवटै सुरक्षा निकायले केन्द्रमा आ–आफ्ना मुख्यालयमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गर्नेछन् । सुरक्षा निकायहरूले प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि आ–आफ्ना निर्वाचन सेल बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

त्यस्तै सुरक्षा निकायहरूले निर्वाचनमा चाहिने बन्दोबस्ती र जनशक्ति तथा अनुमानित बजेट व्यवस्थापनका लागि पनि आन्तरिक कार्यदल बनाएर काम भइरहेको जनाएका छन् । कार्यदलहरूले दिएका सुझावसहितका प्रतिवेदनलाई गृह मन्त्रालयमा पेस गरिने अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी प्रदर्शनपछि देशभर सुरक्षा अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष सुरक्षा निकायहरूले गरिसकेका छन् । २४ भदौमा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार तथा गोलीगट्ठा, जेल/सुधारगृह र प्रहरी हिरासत कक्ष फोडेर भागेका कैदीबन्दी र थुनुवा सुरक्षाका मुख्य चुनौती रहेको भन्दै यसविरुद्ध सुरक्षा निकायहरूले विशेष अपरेसन नै चलाइसकेका छन् ।

त्यस्तै जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको चुनावी सरकारकै औचित्य र यसले गर्ने कामकारबाहीको निष्पक्षतालाई लिएर कांग्रेस र एमालेले आशंका गरिरहेका छन् । विगतमा सत्ता–शक्तिमा रहेका दलहरूका गतिविधि र जेन–जी विद्रोहको पक्षमा रहेका पक्षहरूबीच पनि खटपट र झडप/मुठभेड निम्तिन सक्ने जोखिमलाई पनि सुरक्षा चुनौतीकै रूपमा राखिएको छ ।