काठमाडौँ — नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, राजनीतिक दलसँग आबद्ध म्यानपावरका विभिन्न भ्रातृ संगठनले मलेसियाले निर्धारण गरेको मापदण्डप्रति संघर्ष गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

संघको शुक्रबार बसेको बैठकले अध्यक्ष भुवन गुरुङको अध्यक्षतामा वार्ता तथा समन्वय समिति र द्वितीय उपाध्यक्ष कुमार खोकालीको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

वार्ता समितिमा प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठ, महासचिव महेशकुमार बस्नेत र दुई जना पूर्वअध्यक्ष रहेका छन् । उनीहरुको नाम तय भइसकेको छैन । ‘हामीले मलेसियाको मापदण्डको विषयसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग संवाद गर्न वार्ता समिति वनाएका हौं,’ महासचिव बस्नेतले भने ।

संघर्ष समितिमा राजनीतिक दलसग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि र संघका सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्डुङ पनि छन् ।

मलेसियाले ‘दुई देशबीच मर्यादित श्रम आप्रवासनलाई अभ्यास गर्नका लागि उचित संख्यामा म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्न’ नेपालसहित ५ देशमा १० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको पत्र पठाएको थियो । त्यस मापदण्डअनुसार म्यानपावर कम्पनीको सिफारिस गर्न स्रोत देशहरुलाई कात्तिक २७ को समयसीमा दिइएको छ । ती १० वटा मापदण्डमा ‘म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक पठाउन लाइसेन्स लिएको पाँच वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक विदेश पठाएको हुनुपर्ने, पाँच वर्षको अवधिमा कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, तालिम, मूल्यांकन, भर्ना र श्रमिक खटाउनेसम्बन्धी कामका लागि सम्बन्धित निकायबाट लाइसेन्स पाएको हुनुपर्ने' भनिएको छ ।

त्यस्तै, असल चालचलनसम्बन्धी रिपोर्ट पाएको हुनुपर्ने, जबर्जस्ती श्रममा लगाएको, मानव तस्करी, श्रम कानुन उल्लंघन, चन्दा असुली, अपचलन लगायत आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने, म्यानपावर कम्पनीको आफ्नै सुविधायुक्त तालिम तथा मूल्यांकन केन्द्र हुनुपर्ने, सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीका राम्रो चालचलनबारे पाँच वटा रोजगारदाता कम्पनीले प्रमाणपत्र दिएको हुनुपर्ने, श्रमिक भर्ना प्रक्रियालगायत कामका लागि कम्तीमा १० हजार वर्गफुट क्षेत्रफलमा कार्यालय भएको हुनुपर्ने र मलेसियासहित गन्तव्य मुलुकले खोजेका मापदण्ड पालना गरेको प्रमाणस्वरूप आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङका अनुसार मलेसियाको पत्र स्रोत मुलुकमा सिन्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने/गराउने खालको छ । ‘यसले निष्पक्ष र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान रोजगारीका अवसरलाई कुल्चेर पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक अधिकार तथा नेपालको संविधान र कानुनले बन्देज गरेको एकाधिकार बजार बनाउने देखिन्छ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने ।

मलेसियाले निर्धारण गरेका मापदण्ड पुग्ने र नपुग्ने विषय म्यानपावर व्यवसायीबीचकै प्रतिशोधको विषय बनेको छ । साना र ठूलाबीच विश्वासको दरार पैदा हुन थालेको छ ।

नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसियएनका अध्यक्ष दीपक थापाले म्यानपावर व्यवसायीबीच नै द्वैध चरित्र देखिएको बताए । ‘केही साथी भित्रभित्र मलेसिया रोजगारीको एकाधिकारमा लगानी गरेर विभागीय मन्त्री नभएको अवस्थामा तीव्र लबिङ गर्दै हुनुहुन्छ । कोही त्यही एकाधिकार लगाउन रातदिन लागि परिरहेकाहरु बाहिर देखाउनका निमित्त एकाधिकार रोकिदिनुपर्‍यो भन्दै नाटक मञ्चन गर्दै हिँड्नुहुन्छ,’ अध्यक्ष थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस्ता द्वैध चरित्र प्रस्तुत गर्नु हुँदैन ।’

प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले गैरकानुनी तथा अनैतिक गतिविधिमा नलाग्न भन्दै म्यानपावर व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।