काठमाडौँ — राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

आदेशमा राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसमेतमा असर पर्ने सक्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख छ । त्यस्तै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न १७ देशमा राजदूत नियुक्त गरे पनि अहिलेको सरकारले ११ जनालाई मात्र फिर्ता बोलाउनुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कारणसमेत निर्णयमा उल्लेख नभएको आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । शुक्रबारदेखि जारी सुनुवाइ आइतबार सकिएपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरु तत्काल नेपाल फर्कन नपर्ने भएको छ । कात्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयसहित सरकारलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेकामध्ये ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत,अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्त्वको राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदकको दाबी थियो । नयाँ राजनीतिक परिस्थितमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता गर्ने प्रचलन यसअघि भए पनि चुनाव गर्नुपर्ने मूल म्याण्डेट पाएको सरकारले राजदूतलाई बोलाउने र नयाँ नियुक्ति गर्ने खेलमा लाग्नु अस्वभाविक मात्रै नभई संविधान र राजनीतिक म्याण्डेटको समेत बर्खिलाफ भएको रिट निवेदकको जिकिर थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेललले शुसिला कार्कीलाई २१ फागुनमा नयाँ निर्वाचन गर्ने म्यान्डेडसहित २७ भदाैमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकी थिइन् ।

यस्तो छ अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा देखाएका आधार

मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८२।०६।३० मा भएको निर्णयबमोजिम फिर्ता बोलाइएका एघार जना राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको अवस्था देखिन आएको, फिर्ता बोलाउनु पर्ने कारण मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिएको, रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको, नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०८२।०५। २७ को विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको देखिन आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२।०५।२७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ ।