काठमाडौँ — धादिङको धुनीबेंसी नगरपालिका वडा नम्बर १ वडाध्यक्ष मानबहादुर तामाङलाई स्थानीयहरुको सधैं एउटै प्रश्न हुन्छ, 'हामीले फोहरको गन्थ कहिलेसम्म सुघ्न पर्ने ? कहिलेसम्म बिरामी पर्नुपर्ने ?' तामाङसँग यसको कुनै उत्तर छैन । स्थानीयको यो प्रश्न उनले काठमाडौं पुगेर सहरी विकासमन्त्री कि सचिवलाई तेर्साउने हो ।

मन्त्रालयबाट पाउने भनेको फेरि आवश्वासन मात्र हो, व्यवहार त कार्यान्वयन भएको उनलाई थाहा छैन । मन्त्री फेरिरहन्छन्, सचिव सरुवा भइरहन्छन्, काठमाडौंका स्थानीय तहका जनप्रतिधिनि, कर्मचारी कोही कुरा सुन्ने हुन्छन्, कोही कुरै बुझ्दैनन् । जसले गर्दा धादिङको धुनीबेंसी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको केही वडाका स्थानीयले वर्षौंदेखि फोहरको दुर्गन्धमै दैनिकी गुजार्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सिसडोलमा रहेको पुरानो फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँबाट ३ किलोमिटरको दूरीमा बन्चरेडाँडा–कुँडुले ल्यान्डफिल साइट छ, जहाँ काठमाडौं उपत्यकासहितका २१ वटा पालिकाबाट निस्कने फोहोर लगेर फालिन्छ । जसको दिगो व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।

‘फोहरको दुर्गन्ध झेल्दै आएको करिब २० वर्ष हुन लाग्यो,’ उनी फोहोरले निम्त्याएको समस्या सुनाउँदै भन्छ, ‘काठमाडौंबाट मन्त्री, सांसद, विभिन्न पालिका मेयर सायदै यहाँ नआएका होलान्, आउने जतिले छिट्टै तपाईंहरुको माग समाधान गर्छौं भन्छन्, काठमाडौं पुगेपछि बिर्सिहाल्छन् ।’ यसअघि भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएकाले फोहर ल्याउन नदिन रोकेको उनले सुनाए । फोहोर ल्याउन रोकेको आइतबार पाँचौ दिनका दिन सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ स्थानीयले भोग्नु परेको पीडा, सास्तीबारे बुझ्न फिल्डमै पुगे । उनले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

त्यसपछि स्थानीय फोहोर फाल्न दिन सहमत भए । तर मन्त्रीले माग पूरा गर्नेमा स्थानीयहरु अझै ढुक्क भने छैनन् । किनकि यसअघिका मन्त्रीहरुले झुटा आश्वासन दिँदा स्थानीयले विश्वास गर्न छाडेका हुन् । ‘मुख्य माग मान्छे बस्ने घर, बस्ती र फोहर फाल्ने स्थान एकै ठाउँमा हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे राज्यले मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।’ फोहर राख्ने ठाउँमा मान्छे राख्न नहुने र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर हुन्छ वा के गरी हुन्छ यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अति प्रभावित, कम र त्यो भन्दा कम प्रभावित कुन हो, त्यो अनुसार ठाउँको वर्गीकरण गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसरी वर्गीकरण गरेर मात्र फोहरमैलाको व्यवस्थित व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।’

पहिलादेखि नै फोहर व्यवस्थापन र स्थानीयहरुको मागका सम्बन्धमा पटकपटक सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नभएकोमा दुःख लागेको उनले गुनासो गरे । ‘त्यसैले अहिलेको आन्दोलन स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिसहितको हो,’ उनले भने, ‘केही दिनअघि सहरी विकास मन्त्रालयमा सामान्य छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगेका थिएनौं, मन्त्रीलाई फिल्डमा आउन भन्यौं । स्थानीयले आफूले भोग्नु परेका समस्याहरु राख्नु भयो । यसअघि कार्यान्वयन गर्ने भनिएका निर्णयहरु १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्छु, १५औं दिनमा सकिनँ भने १६औं दिनबाट फोहर फाल्न नदिनुस् भनेर मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएपछि फोहर फाल्न दिने निर्णय भएको हो ।’ उनका अनुसार १७ सय ८० रोपनी जग्गा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको छ । त्यसपछि थप केही काम नभएकाले समस्याहरु आइरहेको उनको बुझाई छ । धुनीबेंसीको ३ वटा वडा १, ३ र ४ र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडाका स्थानीय ल्यान्डफिलबाट प्रभावित छन् ।

‘दुर्गन्धले बसिसाध्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘रुघाखोकी, टाउको दुख्नु त सामान्य जस्तै भइसकेको छ, अहिले छाला चिलाउने, बेला बेलामा हैंजा देखापर्ने र अहिले क्यान्सरका बिरामीसमेत फेला पर्न थालेको कुरा स्थानीयहरुले सुनाइरहनुभएको छ ।’ त्यस्तै आसपासका खेतबारीमा उब्जाउ हुन छाडेको पनि उनले सुनाए । मन्त्रीले फिल्डमै आएर स्थानीयको गुनासो सुनेपछि माग पूरा हुनेमा आश बढेको ककनी गाउँपालिका ३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईंले बताए ।

‘सरकारले फोहर फाल्ने स्थानको जग्गा अधिग्रहण गर्ने, फोहर फाल्ने ठाउँ तोकेर प्रभावित क्षेत्र किटान गरी त्यहाँको बस्ती व्यवस्थापन गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँको जग्गा सरकारले लिएर मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ बञ्चरेडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसको वरीपरी १५ सय मिटरसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनले सुनाए । ‘बञ्चरेडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर १५/१५ सय मिटरमा चारैपट्टीको जग्गा अधिग्रहण गरिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘अधिग्रहण गरेको जग्गामा तारबार गरी बीचमा फोहर फाल्ने र घेराबार बाहिर वृक्षरोपण गरिनु पर्छ ।’

उनका अनुसार ०८० वैशाख २९ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला फोहरमैला प्रभावित क्षेत्र किटान गरेर मुआब्जा दिने, बस्ती हटाउने र जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि फोहरलाई व्यवस्थित रुपमा बिर्सन गर्ने कुरा भएको थियो । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रका सांसद, धादिङ र नुवाटकोटका संघीय र प्रदेश सांसद, सरोकारवाला सबै मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवको उपस्थित थियो,’ उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहबाहेक सबै स्थानीय तहका प्रमुख उपस्थित थिए, तर त्यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन ।’ उनका अनुसार दुई जिल्लाको प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर व्यवस्थापन गर्न न्यूनतम् १५ देखि १८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ ।

‘दुई वटा स्थानीय तहका वडा पर्ने भएकाले प्रभावित क्षेत्रको घरधुरी संख्या किटान छैन,’ उनले भने, ‘फोहोर भने तथ्यांक हेर्दा २ सय ५० देखि ३ सय १० गाडीसम्म दैनिक आउँछ, जहाँ काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेको मण्डनदेउपुरबाट समेत फोहर ल्याइन्छ ।’ 

यता २०७९ जेठ २६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह, उपप्रमुख सुनिता डंगोलसहितको उपस्थितिमा उपत्यकाको फोहरमैला व्यवस्थापनमा हुँदै आएको सिसडोल बञ्चरेडाँडा– कुँडुले ल्यान्डफिल साइटमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा सहजताका लागि १८ बुँदे सहमति गरिएको थियो । जसअनुसार फोहोर रातिको समयमा ढुवानी गर्ने र रातिका लागि आवश्यक पूर्वाधार बत्ती तथा बाटोको व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले तीन महिनाभित्र गर्ने भन्ने थियो । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रभावित क्षेत्रको पहिचान भइसकेपछि अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायतका कार्य गर्न महानगरपालिकाले नेपाल सरकार सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायमा पहल गर्ने भनिए पनि त्यो नभएको भन्दै स्थानीय आन्दोलिन बनेका हुन् ।

यता सहरी विकासमन्त्री घिसिङले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीयका माग चाँडै पूरा गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मन्त्री घिसिङले आश्वासन मात्र नभई कार्यान्वयन नै गर्ने दाबी गरे । फोहोर बिसर्जनमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्री घिसिङ, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, काठमाडौं, नुवाकोट तथा धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिका कार्यकारी अधिकृतसहितको टोली आइतबार बिहान बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट पुगेको थियो ।

टोलीले फोहोर बिर्सजनस्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै साइट पर्ने धादिङको धुनीबेंसी नगरपालिकाका प्रमुख, नुवाकोटका ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तक्रिया गरेको थियो । विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीयस्तरबाट उठेका माग दमनबाट नभई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सहमतिमा लैजाने मन्त्री घिसिङको भनाइ थियो । 

सहमति कार्यान्वय प्रक्रिया अगाडि बढाउन १५ दिनको समय माग गर्दै उनले फोहोर फाल्न अवरोध नगर्न अनुरोध गरेका थिए । ‘फोहोर व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित अगाडि बढ्छौं, अल्पकालीन रुपमा गर्न सकिने काम तत्काल अगाडि बढाउँछौं, विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, विगतमा धेरै सहमति भएका रैछ, मैले सबैको ध्ययन गरेको छु, अहिले म आश्वासन दिन आएको होइन, कार्यान्वयन गर्छु ।’

स्थानीयले उठाउँदै आएको लिच्चड व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको संयोजनमा सबै सरोकारवाला निकाय सम्मिलित समिति बनाइने भएको छ । त्यस्तै ल्यान्डफिल्ड साइटमा जथाभावी फोहर फालिएको गुनासो सम्बोधन गर्न सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित पालिकाका १–१ जना प्रतिनिधि रहने गरी समिति बनाइने भएको छ । यस्तै फोहर फाल्ने ल्यान्डफिल क्षेत्रमा बत्तीको व्यवस्थापन पनि गरिने मन्त्रीका प्रेस संयोजक सचेन गौतमले बताए ।