काठमाडौँ — देशभर आन्दोलनरत नर्स र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारीसरह मासिक तलब सुविधा दिने सहमति भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले ४ खण्डमा २३ बुँदे सहमति भएको जनाए ।

उनका अनुसार ठूला अस्पताल र मेडिकल कलेजले कात्तिक १ गतेदेखि नै नर्स, डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरह नै मासिक तलब सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । ‘विस्तृत रूपमा सहमतिको बुँदा पनि सार्वजनिक गर्छौ,’ उनले भने ।

अन्य अस्पतालले भने कात्तिकदेखि नै सरकारीमा तोकिएको ८० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने सहमति भएको छ । देशभरको नर्सहरूको आन्दोलनको नेतृत्वको गरेको नेपाल नर्सिङ संघसँग उक्त सहमति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केही नर्सहरूले भने सहमतिमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । नर्सहरूले सरकारी पाँचौँ तहसरह सेवा सुविधा माग्दै आएका हुन् । स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत सहायक पाँचौँ तहका नर्सले न्यूनतम ३४ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ पाउँछन् । त्यसमा ग्रेडदर थपिँदा अझ बढी हुन आउँछ । तर निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले १५ हजार पनि नपाएको गुनासो छ । 

सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले थप काम गर्ने बुढाथोकीले जनाए । ‘कार्यदलले अस्पतालको वर्गीकरण गरेर क्रमशः सहमति कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिन्छ । सुझावलाई मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं,’ उनले भने ।

सरकारीसरह भन्दा बढी तलबलगायत सेवा सुविधा खाइपाइ आएको भए घटाउन नपाउने सहमतिसमेत भएको उनले जनाए । ‘रात्रिकालीन, अतिरिक्त भत्तालगायतका विषय कार्यदलको सुझावको आधारमा टुंगो लगाउने सहमति छ,’ उनले भने । कार्यदलमा गृह, श्रम मन्त्रालय, नर्सिङ, मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका लगायतका प्रतिनिधि छन् ।