काठमाडौँ — नेपालमा बर्सेनि ५ लाख नयाँ श्रम शक्ति आन्तरिक श्रम बजारमा प्रवेश हुने गरेको तथ्यांक छ । जो मर्यादित रोजगारीको खोजीमा भौतारिरहेका हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षासहित निर्धारण गरिएको न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँको रोजगारी पनि सबैले पाउन सक्ने अवस्था छैन । यसको वैकल्पिक रूपमा हेरिएको वैदेशिक रोजगार पनि अब संकटउन्मुख देखिएको छ । 

नेपालीका लागि सबैभन्दा सहज पहुँच रहेको वैदेशिक श्रम बजार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब र मलेसिया हुन् । यस क्षेत्रमा जानेको संख्या देशको कुल वैदेशिक रोजगारीको झन्डै ८० प्रतिशत रहेको छ । नयाँ गन्तव्यका रूपमा हेरिएको युरोप क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर अत्यन्तै न्यून छ । नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारी संकटमा पर्नुको प्रमुख कारणमा आन्तरिकभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारका प्रमुख गन्तव्य मुलुकले लिएका नयाँ नीतिलाई हेरिएको छ । 

मलेसिया 

मलेसिया अदक्ष श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुक मानिन्छ । मलेसियाले आफ्ना नागरिकसरह नै आप्रवासी श्रमिकलाई समान तलब र सेवासुविधा दिने गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षाको पनि सुनिश्चित गरेको छ । हरेक दुई–दुई वर्षमा न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने गरेको छ । मलेसियाले हाल न्यूनतम तलब १७ सय रिंगेट पुर्‍याएको छ । जुन तलब अदक्ष श्रमिकका लागि खाडी मुलुकमा वैदेशिक श्रमिकलाई दिइने तलबको तुलनामा लगभग दोब्बर जस्तै हो । 

हावापानी र सहज कार्यथलोका रूपमा चिनिएको यहाँको श्रम बजारमा मलेसियाले हरेक वर्ष एक लाखको हाराहारीमा वैदेशिक श्रमिक लैजाने गरेको थियो । कोभिड महामारीपछि २०२२ मा मात्र सबैभन्दा बढी २ लाख १० हजार वैदेशिक श्रमिकलाई मलेसियाले रोजगारीका लागि लगेको थियो । मलेसियाले देशगतका आधारमा काम गर्ने क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । जसमा नेपालीलाई उत्पादन र सुरक्षा गार्डको क्षेत्रमा लैजाने गरेको छ । तर, यस क्षेत्रमा पनि मलेसियाले जुन २०२४ देखि आंशिक रूपमा मात्रै रोजगारी खुलाएको देखिन्छ । गत वर्ष १० हजार २ सय १९ जना मात्रै गएका थिए । 

मलेसियाले कुल श्रम बजारको १५ प्रतिशत विदेशी श्रमिकका लागि कोटा छुट्याएकामा अहिले घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ । मर्यादित श्रम आप्रवासनको अभ्यासलाई बलियो बनाउन भन्दै मलेसियाले आफ्ना स्रोत देशमा रहेका म्यानपावर कम्पनीको ‘उचित संख्या’ छनोट गर्न १० वटा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । उसले नेपालसहित आफ्ना प्रमुख ५ स्रोत देशलाई २९ कात्तिकभित्र मापदण्ड पुगेका म्यानपावर कम्पनीको सूची पठाउन अनुरोध गरेको छ । मापदण्ड नपुग्ने म्यानपावर कम्पनीसँग काम नगर्ने भन्दै मलेसियाले प्रस्ट कूटनीतिक सन्देश दिएको छ । 

मलेसियाको नयाँ मापदण्डमार्फत श्रम भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार गर्न खोजेको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसको विरोध जनाएको छ । संघले उक्त मापदण्डमा सहमति नजनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसअघि पनि नेपालमा रहेका मलेसियाका संयन्त्र (मेडिकल परीक्षण, भिसा सेन्टर र सुरक्षा जाँच) माथि विवाद हुँदा १७ महिनासम्म मलेसियाका लागि वैदेशिक श्रमिक भर्ना बन्द भएको थियो । ती संयन्त्रलाई श्रम सम्झौताभित्र समेटिएपछि मात्र खुला भएको थियो । यतिबेला मलेसियाको रोजगारीमा पुनः संशय खडा भएको छ । 

श्रम आप्रवासन क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने ‘सेन्टर फर दी स्टडी अफ लेवर एन्ड मोबिलिटी’ का उपनिर्देशक जीवन बानियाँ मलेसियाको श्रम बजारलाई गुम्नबाट रोक्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट सल्टाउन जरुरी भएको ठान्छन् । ‘श्रमिकलाई जबर्जस्ती श्रममा लगाएर सामान उत्पादन गरेको भन्दै अमेरिकादेखि युरोपमा मलेसियाका उत्पादन, वस्तुलाई प्रतिबन्ध लाग्दै आएको छ । जसले गर्दा उसको उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्म असर गरेको देखिन्छ । तर पछिल्लो मापदण्ड मलेसियाले आफ्नो फाइदाका लागि ल्याएको देखिन्छ जबकि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको भर्ना खर्च नै उच्च छ,’ बानियाँले भने, ‘यसमा पक्कै सबै म्यानपावर कम्पनीको मापदण्ड पुग्दैन । श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने समय छ । नेपालले कूटनीतिक संवादबाटै समाधान खोज्नुपर्छ । यो बजार गुम्न दिनु हुँदैन ।’ 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित असर अध्ययन गरी आवश्यक पहलकदमीका लागि गृहकार्य गर्न श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी छन् । 

यूएई

पछिल्ला दुई वर्षयता सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने मुलुक थियो, यूएई । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर ५ लाख नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा गएका थिए । त्यसमा दुई लाखलाई यूएईले नै रोजगारी दिएको थियो । गत साउन र भदौमा पनि श्रमका लागि यूएई जानेको संख्या सबैभन्दा उच्च देखिन्छ ।

गत भदौको मात्रै तथ्यांक हेर्दा ४५ हजार नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा जाँदा २० हजार नेपाली श्रमका लागि यूएई गएका थिए । यो भिजिट भिसाबाहेक जानेको संख्या हो । तर २३ र २४ भदौको प्रदर्शनपछि भने यूएईले रोजगार भिसा र भिजिट भिसा दुवै दिन बन्द गर्‍यो । जसको औपचारिक जवाफ नेपालले अझसम्म पाएको भने छैन । यो प्रतिबन्ध कहिलेसम्म रहन्छ, त्यसको कुनै टुंगो छैन । 

दुई दशकदेखि यूएईमा व्यवसाय गरिरहेका एकेन्द्र थापाका अनुसार यूएई मासिक ८ सयदेखि ८० हजार दिरामसम्म तलब थाप्ने नेपालीको गन्तव्य देश हो । नेपालदेखि मात्रै नभई अस्ट्रेलिया, युरोप हुँदै अमेरिकासम्म पुगेर उच्च शिक्षा लिएकाहरूको पनि यूएई रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो । नेपाली महिलाका लागि त झन् यूएई पछिल्ला वर्ष महत्त्वपूर्ण गन्तव्य मुलुक बन्दै आएको थियो । बिहान भिसा एप्लाई गरी बेलुका उड्न पाइने सहज गन्तव्य पनि बनेको थियो । ‘यहाँ सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको बाहुल्यता छ । व्यवस्थापनको सबै तहमा नेपाली भेटिन्छन्,’ थापाले भने, ‘नेपालीले उच्च प्राथमिकता पाइरहेका बेला एक्कासि भिसा बन्द भयो । यसमा हाम्रै कारण छ । हाम्रै सामाजिक व्यवहार पनि जोडिएको छ ।’ यति महत्त्वपूर्ण रोजगार गन्तव्य बन्द भएपछि सबैको जिज्ञासा ‘कहिले खुल्छ ?’ भन्ने छ । तर नेपालको कूटनीतिक जवाफ छ, ‘हामी कोसिस गरिरहेका छौं ।’

साउदी अरब

अर्को प्रमुख गन्तव्य साउदी अरबको निर्माण क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिकको बाहुल्यता छ । तर २०३४ को फिफा विश्वकपको आयोजना गर्न लागिरहेको साउदी अरबले त्यसका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणलाई तीव्र पारिरहेको छ । जसका लागि साउदी अरबमा वैदेशिक रोजगारीको सम्भावना बढेर गए पनि नेपाली श्रमिकको संख्या भने खासै बढेको देखिँदैन । साउदी नेपालका लागि सधैं स्थिर श्रम बजार हो । वार्षिक रूपमा ८० हजारदेखि एक लाख जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ७७ हजार नेपाली श्रमिक साउदी पुगेका थिए । यहाँ नेपाली महिला श्रमिकको संख्या भने उल्लेख रूपमा बढ्न सकेको छैन । 

साउदीले सबैभन्दा बढी श्रमिक पाकिस्तान र बंगलादेशबाट लैजाने गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि साउदीले पनि नेपालीलाई भिसा दिन कडाइ गरिरहेको छ । काठमाडौंस्थित साउदी दूतावासले प्रतिम्यानपावर कम्पनीबाट एक सातामा २५ जनाको मात्रै राहदानी लिने गरेको छ । साउदीले दक्ष श्रमिकलाई बढी जोड दिइरहेको छ । उनीहरूले खोजिरहेको दक्ष श्रमिक भने नेपाली श्रम बजारले कम उत्पादन गरिरहेको छ । 

कतार 

पछिल्लो एक दशकदेखि कतार नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक बन्दै आइरहेको थियो । सन् २०१० देखि २०२१ सम्म बर्सेनि सरदर एक लाख नेपाली कतार गइरहेका थिए । २०२२ को फिफा विश्वकप आयोजना गरेको कतारले त्यसको तयारी स्वरूप रंगशाला, सडक, होटल र यससँग सम्बन्धित अन्य आयोजनाको निर्माणका लागि लैजाने वैदेशिक श्रमिकमा नेपालीको बाहुल्यता थियो । पेट्रोल र ग्यास मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको कतारको अर्थतन्त्र भने पूर्वाधार निर्माणले थप चलायमान बनायो । जब फिफा विश्वकप सकियो, तब श्रमिकहरू आ–आफ्ना देश फर्कन थाले । नयाँ बृहत् आयोजनाहरू पनि कम बन्न थाले । 

हाल कतारको कुल जनसंख्यामा श्रमिकको आकार नै घटिसकेको छ । महिनामा ३० हजारसम्म वैदेशिक श्रमिक लैजाने गरेको कतारले अहिले दुई–तीन हजारमा झारेको छ । ‘वैदेशिक श्रम बजारका लागि कतारमा पहिलाको जस्तो चहलपहल देखिँदैन । नयाँभन्दा पुराना श्रमिक नै बढी देखिन्छन् । सेवा क्षेत्रले भरथेग रोजगार दिइरहेको छ,’ कतारमा रहेका धनुषाका साकिर अलीले भने, ‘विश्वकप फुटबलपछि कतार आराम गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । जबसम्म यहाँ बृहत् आयोजना आउँदैन, तबसम्म पहिलाजस्तो चहलपहल देखिने अवस्था छैन ।’

सहज छैन युरोप श्रम बजार 

श्रम रोजगारका लागि खाडी मुलुकको विकल्पका रूपमा हेरिएको युरोप क्षेत्रमा पनि नेपाली श्रमिकलाई सहज प्रवेश छैन । लागत उच्च छ । रोजगारीमा जान कम्तीमा ७ देखि ८ महिनासम्म लाग्ने गरेकाले झन्झटिलो त्यस्तै छ । युरोपमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत जान दिइएको छैन । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेको दुई वर्ष भइसक्यो । गत वर्ष व्यक्तिगत प्रयासमा ३५ हजार नेपाली मात्रै युरोप गएको तथ्यांक छ । लागत उच्च र बचत कम हुने हुँदा युरोपको श्रम बजार नेपालीका लागि सोचिएको जस्तो फलदायी हुन सकिरहेको छैन । 

यी बाहेक कुवेतमा भने विगतको तुलनामा नेपाली श्रमिकको संख्या केही बढेको देखिन्छ । तर, कुवेतले निश्चित कोटा मात्र छुट्याएकाले यहाँको श्रम बजारको मागअनुसार नेपाली श्रमिकको संख्या बढेको देखिँदैन । त्यसैगरी, ओमान र बहराइनले वर्षमा दुई हजार श्रमिक मात्रै लैजाने गरेका छन् । जुन निकै सानो श्रम बजार हो । 

के अर्थतन्त्रमा नै संकट आउँछ ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो । यसले देशको भुक्तानी सन्तुलन सुधार्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सुदृढ बनाउन र सरकारको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न निर्णायक भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ ।