सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत पेस गर्न भनेको छ ।
काठमाडौँ — तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितको पासपोर्ट रोक्का र एक स्थानवाट अर्को स्थानमा जान अनुमति लिनुपर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले एक स्थानवाट अर्को स्थानमा जान अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
जेन-जी आन्दोलनपछि छानबिनका लागि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले घटनाहरुमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको सिफारिससम्म गर्न सक्ने तर कारबाही आफैले गर्न नसक्ने भएकाले यसरी रोक्का राख्नु गैरकानुनी हुने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले सरकार र आयोगसँग यस्तो निर्णय लिनुको आधार र कारण पनि पेस गर्न भनेको छ ।
