गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश जान कडा नियम हटाएर राहदानी, भिसा, टिकट र स्वघोषणामात्रै आवश्यक पर्ने नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।
काठमाडौँ — सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गरेको छ। अध्यागमन विभागको प्रस्तावमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गर्दै अब भिजिट भिसामा विदेश जाँदा ६ महिना अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकको भिसा, एकतर्फी हवाई टिकट र आफू स्वेच्छाले यात्रा गर्न लागेको स्वघोषणा भए पुग्ने गरी नयाँ मापदण्ड लागू गरेका हुन्।
६ बुँदेमा एकतर्फी हवाई टिकट, होटेल बुकिङ, आफन्तकोमा बस्ने भए यसको तीन पुस्ते विवरण खुल्ने कागजात, ६ महिना अवधि भएको वैध राहदानी, वैध भिसालगायतका प्रावधान राखिएका थिए। युएई, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान र साउदीका लागि स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि थिए।
उक्त मापदण्डलाई ‘विभेदकारी’ र ‘अव्यवहारिक’ भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको थियो।
सोही विवादास्पद प्रावधान हटाएर अब वैध राहदानी/भिसा, एकतर्फी टिकट र स्वघोषणा भए पुग्ने प्रावधान राखिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। ५ सय डलर बोक्नै पर्ने, होटल बुकिङ हुनै पर्ने र नभएमा आफन्तसँगको नाता सम्बन्ध खुल्ने कागजात हुनुपर्ने विषयलाई हटाएर यात्रा प्रक्रियालाई सहज बनाइएको गृहका अधिकारीले जानकारी दिए। यसबाट भिजिट भिसामा जानेबाट गिरोहले रकम असुल्ने धन्दा रोक्नलाई पनि सहयोग पुग्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले फागुन २०७८ मा भिजिट भिसामा जानेका लागि ‘वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौज्दात हुनुपर्ने, खाडीमा दुई पटक र त्यसबाहेकका देशमा एक पटक घुमेको हुनुपर्ने, १२ कक्षा उत्तीर्ण भएको, अंग्रेजी बोल्न जान्ने हुनुपर्ने, विदेशबाट कसैले स्पोन्सर गरे वा नातागोताले आमन्त्रण गरे नातागोता नाता–प्रमाणित हुने कागजात र नभए स्पोन्सर गर्नेको विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने’ सर्तसहितका प्रबन्ध समेटेर १७ बुँदे विवादास्पद मापदण्ड जारी गरेका थिए। यसमा टेकेर अध्यागमनका कर्मचारी, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावरदेखि बिचौलियासम्मले नाजायज लाभ उठाएर यात्रा गर्नेलाई आर्थिक शोषण गर्दै आएका थिए।
खाणपछिका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका पालामा १७ बुँदेलाई संशोधन गरी ६ बुँदे मापदण्ड ल्याइएको थियो। यसमा पनि भिजिट भिसामा जानेले सरकारका कडा सर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएका थिए। यी दुवै मापदण्डमा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाएर अहिले ४ बुँदामा खुकुला सर्त राखेर नयाँ मापदण्ड तय गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयले युरोप, एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा भिजिट भिसामा जानलाई ‘कठोर प्रावधान’ सहितका मापदण्ड जारी गरेपछि यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेको थियो। संगठित गिरोहले भिजिट भिसामा युरोप जान चाहने व्यक्तिबाट तीन लाख रुपैयाँसम्म र अन्य मुलुकका लागि ३० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म उठाउने गरेका तथ्यहरू प्रहरी र अख्तियारको अनुसन्धानबाटै खुलिसकेका छन्। पछिल्लो पटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई नै भिजिट भिसाका आवरणमा हुने तस्करीमा मुछिएका थिए। उनी अख्तियारको अनुसन्धानमै छन्।
भिजिट भिसाका नाममा तस्करी मौलाएपछि २०८० पुसमा नेपाल प्रहरीले विमानस्थल अध्यागमनमा विशेष अपरेसन चलाएको थियो। त्यस क्रममा गिरोहको योजनामा ट्राभल एजेन्सीबाट भिजिट भिसामा पठाउन लागिएका ६६ जनाको राहदानी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि यसको लहरो छताछुल्ल भएको थियो। त्यसपछिको अनुसन्धानमा अध्यागमनका कर्मचारीदेखि बिचौलियासम्म अनुसन्धानको घेरामा तानिएका थिए।
भिजिट भिसामा हुने तस्करी प्रकरण एकपछि अर्को बढ्न थालेपछि विभागले केही महिना अघिदेखि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी विगतको ६ बुँदे मापदण्ड खारेज गर्न छलफल गरेको थियो।
*एकतर्फी टिकट हुनुपर्नेमा दुईतर्फी टिकट भएकोमा सच्याइएको छ । – सम्पादक
