फागुन २१ को निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधिसभाले सुशासन कायम र भ्रष्टाचार अन्त्यका बारेमा गर्नुपर्ने कामबारे राजनीतिक दल, जेन-जी र सरकारबीच केही प्रतिबद्धताको आवश्यक रहेको कुरा आफूले बैठकमा राखेको थापाले बताए । '२०६२/६३ को आन्दोलन अगाडि नयाँ संसद्ले गर्ने विषयवस्तुमा केही प्रतिबद्धता गरेका थियौं र सोहीअनुसार काम भए । यसपटक पनि भोलि आउने संसद्ले सुशासनसँग जोडिएका मुद्दामा जेन-जी आन्दोलनकारी र राजनीतिक दलबीच बृहत्तर समझदारी बनाउँ भन्ने प्रस्ताव राखेँ । जुन आगामी निर्वाचनपछि आउने संसद्ले पूरा गरोस्,' थापाले भने, 'अहिले निर्वाचन भनिरहँदा जेन-जी आन्दोलनमा उठेको सुशासनको विषय नछुटोस् भन्नेमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।'

थापाले निर्वाचनका लागि जेलबाट भागेका कैदी र प्रहरीबाट खोसिएका हतियारले सुरक्षा चुनौती थप्ने कुराप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगको क्षमता र फागुनमा निर्वाचन गर्दा मौसमले ल्याउने चुनौतीका विषय पनि राखेका थिए । 'प्रमुख निर्वाचन आयुक्त खाली छ । निर्वाचन आयोगको क्षमतामा पनि प्रश्न भयो । नेपालमा आजसम्म फागुनमा चुनाव भएको छैन, मौसमको कारणले । यो कुरालाई पनि सरकारले समयमै ख्याल गर्नुपर्छ,' थापाले भने ।