आयोगका पदाधिकारीलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट पेस भएको तर दर्ता भने भएको छैन ।
काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछि उत्पन्न विध्वंसका घटनामाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षसहित तीन सदस्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार आयोगका पदाधिकारीलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट पेस भएको तर दर्ता भने भएको छैन ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट पेस गरेका हुन् ।
रिटमा कार्की र शर्मामाथि जाँचबुझको विषयवस्तुबारे धारणा र दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेर पूर्वाग्रहीपन देखाएकाले समितिमा बस्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ। जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्नेमा घटनाका बारेमा पहिले नै धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले उनीहरूबाट पूर्वाग्रहरहित रुपमा काम हुन नसक्ने जिकिर रिट निवेदनमा छ ।
उनले आयोगका अर्का सदस्य विशेश्वर भण्डारीविरुद्ध समेत निवेदन दर्ता गरेका छन् । आयोगका दुई पदाधिकारी पूर्वाग्राही र विषयवस्तुवारे तटस्थ नभएको दाबी गरेका छन् । रिट पेस भएको तर दर्ताबारे अहिले कुनै निर्णय नभएको र छलफलपछि मात्र दर्ता वा दरपीठबारे निर्णय हुने प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।
जेन–जी आन्दोलनपछि भएको जनधनको क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूमा काम गरेका अधिवक्ता विशेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य थिए ।
आयोगका आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको पुरानो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ ।
