'पर्याप्त प्रमाण बिना नै वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थानहद गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ, हाम्रो पार्टी यस्ता अनुचित कदम रोक्न माग गर्छ ।'
What you should know
काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन र त्यसपछिको तोडफोड, आगजनी, लुटपाटलगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित 'भदौ २३ र २४ घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२' खारेज गर्नुपर्ने एमालेले माग गरेको छ ।
गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको उक्त आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै एमालेले निष्पक्ष र विश्वासयोग्य आयोग गठन गर्न माग गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको दलहरूको बैठकमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कार्की नेतृत्वको आयोग हटाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
'वर्तमान सरकारले गठन गरेको 'कार्की आयोग' स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । आयोगका प्रमुख नै आन्दोलनलाई उक्साउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ,' पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थिए, 'त्यसैले, वर्तमान आयोग खारेज गरी निष्पक्षता र विश्वासयोग्यता कायम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको सहभागितामा नयाँ आयोग गठन गर्न आवश्यक छ ।'
आयोगका अध्यक्ष कार्कीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका धारणाले प्रश्न उठेको महासचिव पाेखरेलकाे भनाइ थियो । कार्कीले नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, पक्राउ गर्नुपर्ने भनी लेखेकाे सार्वजनिक गरिसकेकाले निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने एमालेको तर्क छ । त्यस्तै, एमालेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएको र त्यसले राज्यको क्षमता र प्रतिष्ठा दुवैमा नकारात्मक असर पारेको बताएको छ । 'लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ राजनीतिक दल, तिनका नेता र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई असक्षम बनाउने नियोजित प्रयास भएको देखिन्छ । तर, सरकारले यस अवस्थाको सुधारमा आवश्यक गम्भीरता देखाएको छैन,' एमालेको भनाइ छ ।
निर्वाचनको राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्न भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक रहेको एमालेको भनाइ छ । 'अहिले सुरक्षाको अवस्था नाजुक रहेको, प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको र सुरक्षा चुनौति अत्यधिक बढेको अवस्था छ । प्रहरीका खोसिएका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै फिर्ता भएका छैनन् । जेलबाट भगाइएका कैदीहरू मध्ये धेरै जना फरार छन् । कतिपय अपराधीहरू अपराध कर्ममा पुनः सक्रिय भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कानूनी कारबाही गर्न नदिइएको गुनासो सुनिन्छ । यस परिस्थितिको तत्काल सुधार अपरिहार्य छ,' एमालेले भनेको छ ।
एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान रोक लगाएको कार्य गैरजिम्मेवार रहेको पनि एमालेको भनाइ छ । 'भदौ २३ गतेको घटनामा भएको बल प्रयोग र मानवीय क्षति गम्भीर चिन्ताको विषय हो । नेपाल प्रहरीले भिड व्यवस्थापनको अभ्यासभन्दा बाहिर ठूलो मात्रामा मानवीय क्षति भएको देखिन्छ । के-कति कारणले त्यस्तो हुनुपुग्यो भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ । तत्कालीन सरकारले यस विषयमा गम्भीर चासो देखाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो,' एमालेले भनेको छ, 'तर, पर्याप्त प्रमाण बिना नै वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थानहद गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ, हाम्रो पार्टी यस्ता अनुचित कदम रोकिनु पर्छ ।'
निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले भयरहित वातावरणमा जनतामाझ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्ने एमालेको भनाइ थियो । मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता नपाउने पनि एमालेले स्पष्ट पारेको छ । 'राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाशीलतामा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट भएको देखिँदैन । कतिपय समूहहरू समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन् । यस्ता अवस्थाको नियन्त्रण अनिवार्य छ । सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, अहिलेका केही मन्त्रीहरू त्यसको विपरीत व्यवहार गरिरहेका छन्, जसमा तत्काल नियन्त्रण आवश्यक छ,' एमालेको भनाइ छ ।
