राजनीतिक दलहरूले लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीलाई चुनावमा प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति, भदौ २४ को लुटपाट, आगजनी र प्रहरीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही नगर्नु भनी गृह मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रलगायत विषयलाई लिएर गृहमन्त्री अर्यालको आलोचना भएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनपछि चुनावी प्रयोजनका लागि गठन भएको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पहिलोपटक राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीले दलका नेताहरूसँग 'पर्यवेक्षक' राखेर गरेको संवादमा गृहमन्त्री ओम अर्यालका अभिव्यक्ति र गतिविधिको आलोचना भएको छ ।
चुनाव गराउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्री अर्यालले दलका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै दिएका अभिव्यक्ति र पद सम्हालेपछि गरिरहेका गतिविधिको दलका नेताहरूले आलोचना गरेका हुन् । चुनाव गराउनका लागि गठित सरकारका गृहमन्त्रीले राजनीतिक दलमाथि विजय हासिल गरेको जस्तो अभिव्यक्ति र व्यवहार देखाएको भनेर नेताहरूले आलोचना गरेका थिए ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार दलहरूलाई निषेध र अपमानित गर्ने, नेताहरूलाई होच्याउने लगायतका गृहमन्त्रीका अभिव्यक्तिको आलोचना भएको बताए । एमालेले सुरक्षा चुनौती रहेका नेताहरूको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने कार्य गलत भएको बताएको थियो । 'गृहमन्त्रीका अभिव्यक्ति र व्यवहारमाथि दलहरूको आक्रोश थियो । भदौ २३ र २४ को घटनाको अनुसन्धानमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको, भागेका कैदी र लुटिएका हतियार प्रयोग गर्दैनौं भनेर दलहरूले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनी गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति लगायतमा आपत्ति थियो,' ज्ञवालीले भने, 'दलहरूमाथि विजय हासिल गरेका हौं भन्ने लागेको छ भने आपत्तिजनक छ भन्ने कुरा दलका नेताहरूले राख्नुभएको थियो ।'
बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि गृहमन्त्री अर्यालको आलोचना भएको बताए । चुनाव गराउन गठित सरकारका गृहमन्त्रीको व्यवहार र अभिव्यक्तिले वातावरण नबन्ने हो कि भन्ने आशंका दलहरूले गरेका थिए । राजनीतिक दलहरूले लुटिएका हतियार प्रयोग नगर्ने र भागेका कैदीबन्दीलाई चुनावमा प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, भदौ २४ को लुटपाट, आगजनी र प्रहरीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही नगर्नु भनी गृह मन्त्रालयले जारी गरेको पत्र, कांग्रेस नेता दीपक खड्का भागे र अरू नेता पनि भाग्दैछन् भनी गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अर्यालको आलोचना भएको थियो ।
त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई काठमाडौं उपत्यका छोड्न प्रतिबन्ध लगाएको सम्बन्धमा पनि दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए । 'संविधानले हिड्डुल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन तर केपी ओलीलाई उपत्यका नछोड् भन्ने निर्णय भएको छ । ओलीले थुन्ने अपराध गरेको भए पक्राउ गरे भयो भन्ने कुरा बैठकमा उठेका थिए,' पाण्डेले भने, 'जेन-जीलगायतका युवाहरूलाई उक्साउने काम पनि भएका छन् भन्ने कुरा छलफलमा उठेका छन् ।' निर्वाचनमा जाँदा तिहार र छठपछिको अवस्थाका लागि सरकारले कसरी तयारी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि बैठकमा उठेको थियो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनावको वातावरण बनाउनका लागि सरकारका मन्त्री र सुरक्षा अंगहरू अहोरात्र खटिइरहेको बताएकी थिइन् । उनले दलहरूलाई चुनावमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै भनेकी थिइन्, 'चुनावको वातावरण बनाउन अहोरात्र खटिएर मन्त्री, सुरक्षा निकायलगायत हामी काम गरिरहेका छौँ ।'
राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद सौहार्दपूर्ण रहेको पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूको सहयोगमा नै चुनाव सफल हुने बताएकी थिइन् । उनले दलहरूको सहयोगबिना सरकारले मुख्य ध्येय रहेको निर्वाचन सफल नहुने बताएकी थिइन् ।
बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षा अवस्थाको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले भड्काउ अभिव्यक्ति दिने दलका नेताहरूले गर्दा सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती आउनसक्नेतर्फ सचेत गराएका थिए ।
यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको रोहबरमा दलहरूसँग सरकारले छलफल गरेको थियो । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग छलफल गर्नका लागि पर्यवेक्षकका रूपमा केदारभक्त माथेमा र विद्याधर मल्लिकलाई राखेकी थिइन् ।
