नियमित सुनुवाइमा सर्वोच्च

मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता र केही रिटमा सुनुवाइ थालिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

आश्विन २८, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Supreme in regular hearing

What you should know

काठमाडौँ — २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा खण्डहर बनेको सर्वोच्च अदालतले ३६ दिनपछि रिट निवेदन दर्ता थाल्ने भएको छ । सर्वोच्चले मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता र केही रिटमा सुनुवाइ थाल्ने भएको हो ।

आइतबार बसेको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) ले रिट निवेदन दर्ता सुरु गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । जेन–जी आन्दोलनपछि सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन मात्र सुनुवाइ गर्दै आएको छ । रिट निवेदन, मुद्दा दर्ता र सुनुवाइजस्ता नियमित सेवा सुरु हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चमा मात्रै २५ हजार थान मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा छन् । सर्वोच्चमा दैनिक तीन–चार सय मुद्दा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । 

आगजनीमा सर्वोच्चको १ अर्ब २६ करोडको क्षति भएको मूल्यांकन अदालत प्रशासनले गरेको छ । करिब ३५ करोड बराबरको भवन क्षति भएको, ७१ करोड बराबरका सामग्री जल्नुका साथै तोडफोड भएको र २० करोड बराबरको सवारीसाधनमा क्षति भएको अदालतले जनाएको छ ।

सर्वोच्चका ४३, मातहत अदालतका ३८, उच्च अदालतका २३ र जिल्ला अदालतका २५ गरी १२९ सवारीसाधनमा क्षति भएको छ । त्यस्तै २२३ मोटरसाइकल, ७० स्कुटरमा क्षति पुगेको छ । सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा १४९२ कम्युटर, ६३५ ल्यापटप, ८५४ प्रिन्टर, ४४५ वटा सीसी क्यामेरा, १९५ डिस्प्ले टीभी र ११११ यूपीएस पूर्ण रूपमा क्षति भएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले जानकारी दिए । 

अधिवक्ता विमल पोखरेलले संसद् विघटन भएलगत्तै पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता पेस गरेका थिए । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले दर्ता गर्ने निर्णय नगरेका कारण दर्ता न दरपीठ भएको अवस्थामा उक्त रिट छ । उनले संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न माग गर्दै मुख्य रजिस्ट्रारसमक्ष निवेदनसमेत पेस गरेका थिए । उक्त निवेदन मंगलबार उनले पुनः पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।

त्यस्तै एमालेनिकट कानुन व्यवसायीले पनि रिटको तयारी गरेका छन् । पार्टीले आधिकारिक रूपमा जाने निर्णय गरे सोहीअनुसार, नत्र कानुन व्यवसायीमार्फत मात्र रिट दर्ता गराउने उनीहरूको योजना छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेका रमेश बडालले एमालेका तर्फबाट रिट जान सकिने तर भोलि नै दर्ता हुने गरी कुनै पनि तयारी नरहेको दाबी गरे ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully