प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध सभामुख र संसद् सचिवालय न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने कि नजाने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग सभामुखले परामर्श गर्न लागेका हुन् ।
काठमाडौँ — सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन लिएर अदालत जाने कि नजाने भन्ने विषयमा परामर्श गर्न विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई छलफलमा बोलाएका छन् ।
सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार बुधबार ९ बजे बैठक बोलाइएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई छलफलका लागि बोलाइएको हो ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, नाउपा, जनमतलगायतका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई छलफलका लागि बोलाइएको अधिकारीले जानकारी दिए । 'प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध सभामुख र संसद् सचिवालय न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने कि नजाने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग सभामुखले परामर्श गर्न लाग्नु भएको हो,' उनले भने ।
यसअघि सभामुखले कानुन व्यवसायी र संविधानविद्हरुसँग पनि अनौपचारिक छलफल गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि सुशीला कार्कीले भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेकी थिइन् । सोही सिफारिसमा टेकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी फागुन २१ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन पेस भइसकेका छन् ।
