काठमाडौँ — पार्टीभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब बढेपछि एमालेले मंसिर अन्तिम साता ११ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । भक्तपुरको गुन्डुमा आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले दुई महिनाभित्रै महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिएको हो । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार महाधिवेशन हुने स्थान र मिति केन्द्रीय कमिटी बैठकले तय गर्नेछ । केन्द्रीय कमिटी बैठक २९–३१ असोजमा हुँदै छ । एमालेको १० औ महाधिवेशन मंसिर २०७८ मा भएको थियो । त्यति बेला ओली दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चयन भएका थिए । 

ललितपुरको गोदावरीमा २०–२२ भदौमा भएको विधान महाधिवेशनले ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्न बाटो खुला गरेको थियो । एमालेको विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीको ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नमिल्ने व्यवस्थालाई विधान महाधिवेशनले विधानबाट हटाएको हो । 

जेन–जी आन्दोलनपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग एमालेमा उठेको छ । सचिवालय बैठकमा पनि नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न ओलीसँग माग गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले भने तत्काल अध्यक्ष छाड्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर विगतमा आफ्ना विश्वास पात्रका रूपमा चिनिएका नेताहरू समेत विपक्षमा उभिन थालेपछि ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनअघिको ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विधान महाधिवेशनमा उनकै पक्षमा खुलेका सचिव योगेश भट्टराई पार्टी र नेतृत्व पुनर्गठनको पक्षमा उभिएका छन् । 

एक पदाधिकारीका अनुसार केन्द्रीय सचिवालयका १८ मध्ये ५ जना मात्र ओलीको पक्षमा उभिएका छन् । ओलीको निरन्तरताका पक्षमा उभिने नेताहरूमा उपाध्यक्ष गुरु बराल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र सचिव पद्मा अर्याल छन् । एमालेलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे पनि नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव लेखराज भट्ट भने तटस्थ देखिएका छन् । 

ती पदाधिकारीका अनुसार ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा वरिष्ठ उपाध्य ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे छन् । त्यस्तै उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा र रघुवीर महसेठ छन् । विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको प्रवेश रोक्न ओलीलाई सघाएका नेताहरू पनि सचिवालय बैठकमा नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएका हुन् । 

उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले लिखित धारणा राख्दै ७० वर्ष पुगेका नेताले विधिवत् रूपमा नेतृत्व छाड्नुपर्ने प्रस्ताव शुक्रबार राखेका थिए । पहिलो पुस्ताका नेताहरूको सम्मानपूर्वक बिदाइ हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । ‘नेतृत्वको सम्मानपूर्वक बहिर्गमन हुनुपर्छ । विधिवत् रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु राम्रो हुन्छ,’ ज्ञवालीले र शाक्यको भनाइ थियो । 

विगतमा ओलीको पक्षमा उभिएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विगतका कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्नु नै सबैको हितमा भएको बताएका थिए । ‘गल्ती स्वीकार गरी नयाँ ढंगले पार्टी पुनगर्ठनको दिशामा जानुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालले संकटको अवस्थामा आन्दोलन अघि बढाउन दह्रो नेतृत्व आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै त्यो ओलीबाटै सम्भव भएको बताएका थिए । 

उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा नेताहरूले खुलेर आफ्नो धारणा राखेको र नेतृत्व विकल्पको विषय पनि उठेको जानकारी दिए । ‘छलफलमा आएका विचार निर्णय होइनन् । जीवन्त छलफल भएको छ । बैठकले साझा निष्कर्ष निकालेको छ । हामी महाधिवेशनमा जान्छौं, त्यहीं निर्णय गर्छौं,’ उनले भने ।

अर्का पदाधिकारीले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि बहुमत सचिवालय सदस्यले माग गरेपछि महाधिवेशन गरी विधिअनुसार अघि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘यसले अध्यक्षमाथि ठूलो दबाब बनाएको छ,’ उनले भने । ओली भने अझै नेतृत्व छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छैनन् । उनी आफ्नो स्वास्थ्यले साथ दिँदासम्म नेतृत्व नछाड्ने बताउँदै आएका छन् ।

संसद् पुनःस्थापना एमालेको माग

एमालेले २६ असोजमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्दै पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट माग बैठकले गरेको छ,’ उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।