काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेर लिएको ५ हजार २ सय १८ रोपनी जमिनमध्ये करिब २ हजार ५ सय ३९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ । कीर्तिपुर परिसरमा रहेको करिब १ हजार ८ सय ४३ रोपनी जग्गा संकुचन र हिनामिना भएको देखिएको छ । यस्तै कीर्तिपुर बाहिर रहेको ६ सय ९६ रोपनी जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले जनाएको छ । 

केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा करिब ८ सय ४३ रोपनी जग्गा २१ संस्था र समूहले अतिक्रमण तथा भोगचलन गर्दै आएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गा अतिक्रमणमा संलग्नलाई कारबाहीको समेत सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

गत मंसिरदेखि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लुकाइराखेको उक्त प्रतिवेदन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ । ‘कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदनको सुझावअनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

पूर्वसचिव महेन्द्रकुमार थापा संयोजकत्वको समितिका अनुसार कीर्तिपुरमा लेबोरोटरी स्कुल, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल, नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ, बीपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियम, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नेपाल नेत्रज्योति संघले त्रिविको जग्गा उपयोग गर्दै आएका छन् । त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, बल्खु र कालीमाटी, लायन्स रक्त सञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघ, त्रिवि कभर्डहलले पनि त्रिविको जग्गा उपभोग गर्दै आएको समितिको प्रतिवेदनमा छ । 

काठमाडौं खानेपानी बोर्ड, कृषि बागबानी केन्द्र, कीर्तिपुर नगरपालिका, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा डिपो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन् । कीर्तिपुरकै बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती, कीर्तिपुर–१० र काठमाडौं–१४ को सिमाना र कुमारी क्लब क्षेत्रको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको देखिएकाले उक्त विषयमा अलग्गै अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

ल्याब स्कुलले प्रयोग गर्दै आएको १ सय ८ रोपनी जग्गाको विषयमा अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीबाट थप छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा स्कुलले विश्वविद्यालयको जग्गा अनधिकृत कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएको औंल्याएको छ । जग्गा यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर त्रिविलाई नै फिर्ता गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । 

त्रिविको जग्गा होइन भन्ने दाबी गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन, प्रिन्सिपल, कर्मचारी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रचलित कानुनअनुसार छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको छ । पूर्वशिक्षामन्त्री तथा एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठलगायत स्कुल व्यवस्थापनमा छन् । लाक्पा शेर्पा प्रिन्सिपल छन् । स्कुलले जेठ २०८१ मा छानबिन भएपछि व्यवस्थापकहरूको नाम वेबसाइटबाट हटाएको छ । 

त्रिविको जग्गा शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी स्कुललाई दिएको विषय कानुनसम्मत नदेखिएकाले सम्झौतासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीलाई अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको छ । स्कुलले त्रिविको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३४ को जग्गा धेरै वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको भन्दै त्रिविकै नाममा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय कलंकीमा दर्ता प्रक्रिया २०७१ मै अघि बढाइएको थियो । स्कुललाई त्रिविको जग्गा शिक्षा मन्त्रालयले २०५९ मा भोगचलन गर्न दिने सम्झौता भएको थियो । खोजबिन समितिले उक्त सम्झौतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै अख्तियारबाट अनुसन्धान गरिनुपर्ने राय दिएको छ । 

‘सरकारी जग्गा नेपाल शिक्षा समाज नामको निजी संस्थालाई दिने सम्झौता कसरी भयो ?’ भन्दै समितिले शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारी र त्रिविका पदाधिकारीमाथि समेत प्र्रश्न गरेको छ । पछि मात्र विद्यालय सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन भएको पाइएको समितिले जनाएको छ । पहिलो पटक १५ वर्षका लागि मात्र सम्झौता भए पनि स्कुलले जबर्जस्ती त्रिविको जग्गा कब्जा गरी बसेकाले भाडा रकम तोकी असुलउपर गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धार्मिक संस्था राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले त्रिविको नाममा रहेको १५ रोपनी सरकारी जमिन कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएको ठहर पनि प्रतिवेदनमा छ । संस्थाले मालपोत र नापी कार्यालयमा उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियासमेत थालेकाले गैरकानुनी काममा संलग्नलाई थप छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

नेपाल प्राध्यापक संघले त्रिविको जग्गालाई २०७७ देखि आफ्नो भनी भाडामा लगाएकाले त्यसका पदाधिकारीलाई ठगी आरोपमा प्रहरीबाट कारबाही गराउन समितिले सुझाव दिएको छ । त्रिवि प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले विश्वविद्यालयको जग्गा होटल तथा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न भाडामा लगाएकाले दोषी प्राध्यापक, कर्मचारीउपर छानबिन गरी कारबाही गर्न औंल्याइएको छ । ‘अनधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा अपचलन तथा दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लाभ हासिल गर्ने कार्यमा संलग्न पक्ष, उक्त कार्य गरेकामा कारबाही नगरी बस्ने त्रिविका पदाधिकारीउपर सम्बन्धित निकायबाट थप छानबिन एवं अनुसन्धान गरी विश्वविद्यालयलाई आर्थिक हानि नोक्सानी भराउनेलगायत कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

 काठमाडौं खानेपानी बोर्ड र खानेपानी तथा ढल निकास समितिले त्रिविको जग्गा उपयोग गरेको विषयमा आर्थिक लेनदेन गरेको देखिए पनि पारदर्शी नभएकाले अख्तियारबाट विस्तृत छानबिन गराउनुपर्ने राय समितिले दिएको छ । त्रिविको जग्गामा बिनाअनुमति ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको डिपो सञ्चालन गर्ने पक्षसँग अनुगमन गरी क्षतिपूर्ति भराउन सुझाव दिइएको छ । अन्य सरकारी निकाय, बैंकलगायत निजी क्षेत्र भाडा वा सम्झौता गरी बसेकाले त्यसको समयअनुकूल मूल्यांकन गर्दै जान सुझाइएको छ ।

यसैगरी कीर्तिपुर–बल्खु क्षेत्रको १ हजार रोपनी जग्गा संकुचनमा परेको देखिएकाले थप अध्ययन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । ‘जग्गा अतिक्रमणका लागि उत्तरमा चक्रपथ पारि बल्खु खोला, कुमारी क्लब, पूर्वमा बागमती नदीसम्मको भूभाग छुट्याई सूचना प्रकाशन गरिएकामा १ हजार रोपनी क्षेत्र संकचुन हुन सक्ने देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस विषयमा मुआब्जा वितरण गरेकोसम्म भेटिए पनि थप कागजात फेला नपरेकाले खोजबिन गर्न औंल्याइएको छ ।

‘पश्चिममा कीर्तिपुरतर्फ चिथुबिहारसम्म, उत्तरमा कुमारी क्लब, गांगखेल क्षेत्र, त्रिवि गेटबाट पश्चिमतर्फ खोलेको बाटो बनाउँदा के जति जग्गा छाडियो ? के कति व्यक्तिगत जग्गामा त्रिविको जग्गा घुस्ने घुसाउने कार्य भए ? जनशक्ति अभावमा समितिले यसको यकिन गर्न सकेन, थप खोजबिन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कीर्तिपुर परिसर बाहिर नैकाप, डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, लुभु, कपन र स्वयम्भूमा गरी ६ सय ९६ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको औंल्याइएको छ । नैकाप, लुभु, कपन र स्वयम्भूको जग्गा अलपत्र रहेकाले त्रिविको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने सिफारिस समितिले गरेको छ ।

‘जग्गाजमिनका दृष्टिले निकै सम्पन्न मानिएको त्रिविको अचल सम्पत्ति व्यवस्थापकीय पक्ष अत्यन्त कमजोर हुनाले सरकार वा अन्य संघसंस्थाको समेत विश्वविद्यालयको सम्पत्ति आफूखुसी प्रयोग गर्न अनुरोध गर्ने, केही प्रभाव र दबाबमा समेत कार्यकारी परिषद्बाट स्वीकृति लिएर वा स्वीकृति नलिएरै भए पनि उपभोग गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको आवश्यकताभन्दा पनि सम्बन्धित संस्थाको अनुरोध, राजनैतिक तथा व्यक्तिगत दबाब, प्रभाव, निहित स्वार्थ समूह र केहीको हकमा सरकारको आग्रहका आधारमा शैक्षिक, प्राज्ञिक र अनुसन्धान कार्यभन्दा अन्य कार्यका लागि जथाभाबी जग्गा उपभोग वा भोगचलन गर्न दिइएको पुष्टि भएको छ ।’

खोजबिन समितिले पदाधिकारीको लापरबाहीका कारण विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षण हुन नसकेको ठहर गरेको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिना हुनुका ५ कारण औंल्याइएका छन् । पहिलो कारण त्रिविका पदाधिकारीले जग्गाजमिनको अभिलेखसमेत अद्यावधिक नगरेको उल्लेख छ । पदाधिकारीले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी बहन नगरी लापरबाही गरेको बताइएको छ ।

त्यसमा त्रिवि सभा, कुलपति एवं प्रधानमन्त्री र सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्रीहरू समेत जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयं कुलपति हुँदा पनि जग्गाजमिन संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अभिभावकत्व दिन सकेको देखिएन । विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयले हेर्ने भए पनि जग्गाजमिनको दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरण, लगत स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा पटकपटक त्रिविबाट अनुरोध भए पनि मन्त्रालयबाट सहयोग र अन्य निकायसँग समन्वय गरिदिने कार्य कमै भएको पाइयो ।’

त्रिविको जग्गा संरक्षण नहुनुमा राजनीतिलाई दोस्रो कारण देखाइएको छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा अपचलन भएको छ, अतिक्रमण गर्ने पक्षलाई नै संरक्षण भएको छ । त्रिविको जग्गा वितरण गर्न राजनीतिक दबाब, प्रभाव र स्वार्थ हाबी भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै जग्गा अतिक्रमण हुनुमा त्रिविका कर्मचारीसमेत जिम्मेवार रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ । अर्को कारणमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु र कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था स्पष्ट नहुनुलाई औंल्याएको छ ।