काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भएको खर्च, जनशक्ति र निर्वाचन सामग्रीलाई आधार बनाएर आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी थालेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले चुनावका लागि बाह्य र आन्तरिक गरी दुई थरी तयारीमा आयोग जुटेको बताए ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन जुटाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले आयोगले तयारीलाई तीव्रता दिएको उनको भनाइ छ । २०७९ को निर्वाचनमा भएको खर्च, जनशक्ति तथा निर्वाचन सामग्रीकै हाराहारीमा आवश्यक स्रोतसाधन चाहिने आयोगको अनुमान छ ।

आयोगले कन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला–जिल्ला कार्यालयहरूमा रहेका निर्वाचनसम्बन्धी सामग्रीहरूको विवरण संकलन गरिरहेको छ । अघिल्लो निर्वाचनका लागि खरिद गरिएका सामग्रीहरूमध्ये कतिपय यस पटक प्रयोग गर्न सकिने भएकाले त्यसको विवरण सबैतिरबाट माग गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । त्यस्तै, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका कार्यालयमा रहेको जनशक्ति र निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कुल जनशक्तिको तथ्यांकसमेत आयोगले मागेको छ । 

प्रवक्ता भट्टराईले प्राविधिक, कानुनी र राजनीतिक पाटो सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर आयोगले तयारी गरिरहेको बताए । आयोगले मतदाता नामावली संकलन, दल दर्ता, निर्वाचन कार्यालय खोलिनेजस्ता सार्वजनिक चासोका कार्यतालिकालाई सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यस अतिरिक्त आन्तरिक रूपमा गरिने कार्यका लागि कार्यतालिका बनाएर आयोगले काम टुंग्याउँदै गएको भट्टराईले जानकारी दिए । 

आयोगका अनुसार २०७९ को निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड १२ लाख ३३ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यतिबेला प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि सँगै भएको थियो । तर, यस पटक प्रदेशसभाको निर्वाचन छैन । त्यही भएर अघिल्ला पटकभन्दा खर्च केही कम हुन सक्ने आकलन छ । 

आयोगले सबै पक्षको विश्लेषण गरिरहेको भट्टराईले बताए । निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी बनाउने हिसाबले अनुमानित बजेटको अध्ययन भइरहेको उनले बताए । अघिल्लो निर्वाचनमा खर्च नभएर बढी भएको २ अर्ब आयोगले सरकारलाई फिर्ता पठाएको थियो । 

अघिल्लो निर्वाचनमा प्रयोग भएका मतपेटिकाहरू यस पटक प्रयोग गर्न सकिने स्थितिमा रहेको तथा मतपत्र छपाइका लागि खरिद गरिएको कागजातको मौज्दात रहेको देखिएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि ६१ प्रकारका सामग्रीको प्रयोग हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये कतिपय सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले तिनको पहिचान गरेर समयमै टेन्डरमार्फत खरिदको प्रक्रिया बढाउन पनि आयोगले आन्तरिक अध्ययन गरिरहेको छ । 

आयोगका सूचना अधिकारी तथा सहप्रवक्ता सुमन घिमिरेले मतदाता नामावलीको तयारी, राजनीतिक दलसँगको छलफल, सामग्री व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार, तालिम, मतदाता शिक्षा, मतदानको दिन र मतगणनासम्मको कार्यका लागि तालिका बनाएर आयोगले काम गरिरहेको बताएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा १० हजार ८ सय ९२ मतदान स्थलमा २२ हजार २ सय २७ मतदान केन्द्र थियो । अहिलेसम्म त्यही कायम छ । एक हजार मतदाता संख्या नबढ्ने गरी एउटा मतदान केन्द्रको निर्धारण गरिएको थियो । मतदाता नामावली संकलन ३० कात्तिकसम्म समय दिइएको छ । अन्तिम मतदाता नामावली तयार भएपछि आवश्यकताअनुसार मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गरिने घिमिरेले बताए ।