काठमाडौँ — २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि समाजमा आशासँगै त्रास पनि बढेको छ । २३ भदौमा राजनीतिक र रणनीतिक कमजोरी तथा २४ भदौको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि प्रहरीको मनोबल न्यूनतम स्तरमा खस्केको छ । 

जाहेरी र 'काउन्टर' जाहेरीले द्वन्द्वको जोखिम

जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र गोली चलाएर युवाहरू मारिएको विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न जेन–जी अभियन्ताले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । त्यस्तै आगजनी र तोडफोडमा युवालाई उक्साएको आरोपमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह र जेन–जी अगुवा सुदन गुरुङलाई पक्राउ गर्न भन्दै एमालेका युवा–विद्यार्थी संगठनले पनि जाहेरी अभियान चलाएका छन् । कानुनी राजको भरोसा कम हुँदा द्वन्द्व हुन सक्ने भयले समाज त्रसित छ । तर सरकारले यस्ता 

उजुरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ समितिमा पठाउने नीति लिएर तत्कालका लागि राहतको बाटो खोजेको छ । जेन–जीका युवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता लेखक, काठमाडौंमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसहित आन्दोलन दबाउन संलग्न प्रहरीहरूलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित प्रहरीमा मंगलबार उजुरी दिए । प्रहरीले उक्त उजुरीलाई पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित २३–२४ भदौको आन्दोलन र हिंसासम्बन्धी घटनाको जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ । 

अर्कोतर्फ एमाले नेताहरूले ओलीलाई पक्राउ गरे ‘जे पनि हुन सक्ने’ भन्दै ‘पक्राउ गरेर देखाउन’ चेतावनीपूर्ण भाषण त दिइरहेका छन् नै, एमालेको विद्यार्थी संगठन अखिलले काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र ‘हामी नेपाल’का सुदन गुरुङलगायतलाई तोडफोड, आगजनी र हिंसाका घटनाको मुख्य मतियारका रूपमा आरोप लगाउँदै काठमाडौं तथा अन्य जिल्लाका प्रहरीमा बुधबार उजुरी दर्ता गरेको छ । मेयर शाह र जेन–जी युवा गुरुङविरुद्ध उस्तै आरोपमा व्यक्तिगत रूपमा पनि काठमाडौं प्रहरीमा बुधबार उजुरी दर्ता भएको छ । प्रहरीमा दर्ता भएका दुवै खाले उजुरीले सर्वसाधारणमा प्रतिशोधपूर्ण दोहोरो आन्दोलन हुन सक्ने र द्वन्द्व भड्किने आशंका बढाएको छ । 

लुटिएका १२८१ मध्ये ९०० हतियार कोसँग छन् ?

२४ भदौका उत्पातमा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी भयो भने १२ सय ८१ हतियार लुटिएका थिए । त्यसमध्ये ३०० हतियार मात्र बरामद भएका छन् । लुटिएका हतियारमा इन्सास, एसएलआर, एसएमजीजस्ता स्वचालित र रिभल्वर र पिस्तोल पनि छन् । यी हतियार समाज तथा राज्यविरुद्ध कुनै पनि घडी प्रयोग हुने जोखिम रहेको प्रहरीको विश्लेषण छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित उनको मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई नेपाली सेनाले हवाई उद्धार गरिसकेको अवस्थामा प्रहरी आन्दोलनकारीको निसानामा परेका थिए । उनीहरूका बर्दी थुतिएका थिए, निर्घात कुटपिट गरिएको थियो, हतियार र सञ्चार साधन खोसिएका थिए । ‘त्यसले उच्छृंखलहरूको मनोबल यति बढाएछ कि अहिले पनि प्रहरीसँग अपशब्द बोल्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने जस्ता काम भइरहेका छन्,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अधिकृत भन्छन्, ‘यस्तोमा नागरिक समाजका व्यक्तिहरू आफैंसमेत गस्तीमा निस्किँदा हामीलाई कार्यालयमा फर्कन सहज भएको छ ।’

गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै त्यसबेला हराएका हतियार र खरखजाना कसैले फेला पारे नजिकको सुरक्षा निकायमा असोज मसान्तसम्म फिर्ता गर्न भनिएको थियो । ‘उक्त मितिभित्र हातहतियार र खरखजाना बुझाउन ल्याएमा वा त्यसको जानकारी दिएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई उचित सम्मान गरिनेसमेत सबैमा अनुरोध छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त मितिपश्चात् कोही कसैसँग ती हराएका हातहतियार र खरखजाना फेला परेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

यस्तै, ९ सयभन्दा बढी हतियार कहाँ छन् भन्ने सुरक्षा निकायलाई जानकारी छैन । ‘हतियार खोज्न हामीले सात वटै प्रदेशमा विशेष अभियान चलाइरहेका छौं,’ प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे भन्छन्, ‘लुकाएर राखेको अवस्थामा जोसँग भेटिन्छ, तिनीहरूलाई हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’

भागेका ५५४२ कैदीबन्दी अझै फरार

सबैतिर तोडफोड भइरहेको मौकामा १४ हजार ५५३ कैदीबन्दी जेलबाट भागेका थिए । सरकार र समाजको खबरदारीपछि ९ हजार ११ जना अहिले जेल पुगिसकेका छन् । ५ हजार ५४२ अझै राज्यको पहुँचबाहिर छन् । उनीहरूमध्ये हत्या, बलात्कार र लागूऔषध कारोबारका अभियुक्त पनि छन् । बाहिर निस्किएकाहरूले हत्या र बलात्कारका घटना पनि गराइसकेका छन् । 

आन्दोलनका बीचमा देशभरिका कारागारबाट १३ हजार ५ सय ८९ र सुधारगृहबाट ९ सय ६४ जना गरी १४ हजार ५ सय ५३ कैदीबन्दी फरार भएका थिए । तीमध्ये बुधबारसम्म कारागारका ८ हजार ६ सय ७० र सुधारगृहका ३ सय ४१ गरी ९ हजार ११ जना फिर्ता आएको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपाने बताउँछन् । ‘अझै साढे ५ हजार कैदीबन्दी आउन बाँकी छन्, तीमध्ये सबैभन्दा धेरै लागूऔषध र जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षमा रहेका वा कैद सजाय काटिरहेकाहरू छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कुन कसुरका कति बाहिर छन् भन्ने यकिन विवरण निकालिसकेका छैनौं ।’

सादा पोसाकमा काम गर्न चाहन्छन् प्रहरी

कार्यालयमा आगजनी भएको, साथीहरू कुटिएर मारिएको दृश्य देखे भोगेका प्रहरीहरू त्यही ठाउँमा ड्युटी गर्न डराइरहेका छन् । प्रभागका प्रहरी वृत्तमा जम्मा भएका छन् । ट्राफिक तथा गस्तीका प्रहरीलाई व्यक्ति वा समूहले हुर्मत लिने क्रम रोकिएको छैन । प्रहरीले सादा पोसाकमा ड्युटी गर्नॅपर्ने अवस्था आएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्थाका लागि नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । 

जेन–जी आन्दोलनपछि खण्डहर बनेको प्रहरी वृत्त, महाराजगन्जमा २५ भदौदेखि नै उच्च अधिकृतहरू निरीक्षणमा पुग्न थाले । प्रहरी सहायक निरीक्षक मिलन राय र प्रहरी जवान उत्तम थापाको ज्यान गुमेको यो चौकीमा पुगेका उच्च अधिकृतहरूलाई प्रहरी जवानले आफ्नो मनस्थिति सुनाए, ‘श्रीमान्, यो मेरो युनिफर्मले हारेको दिन हो ।’ प्रदर्शनकारीसँगै आएकाहरूको कुटाइबाट बर्दीका साथीहरू मारिएको देखेका केही जवानले ‘सादा पोसाक’ मा काम गर्ने प्रस्ताव पनि राखे । उच्च अधिकृतहरूले सुरक्षाकर्मीको सेवामा सधैं सहजता मात्र नहुने सम्झाउँदै फेरि जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न भन्दै सम्झाउन खोजे । त्यसका लागि आफूहरूले सक्दो प्रयास गर्नेसमेत आश्वासन दिए । महाराजगन्जका जवानहरूले व्यक्त गरेका ती अभिव्यक्तिले जनताको सुरक्षामा खटिनुपर्ने प्रहरीको मनोबल अहिले कुन तहमा पुगेको छ भन्ने देखाउँछ ।

प्रहरीबिनाका रात : बस्ती–बस्तीमा नागरिक गस्ती

प्रहरी आफैं सुरक्षित हुनुपर्ने भएपछि चोरी डकैतीबाट बच्न राजधानी र देशका विभिन्न भागमा अहिले सर्वसाधारण नागरिक आफैंले समूह बनाएर गस्ती गर्न थालेका छन् । यसका लागि ‘ह्वाट्सएप’ र ‘म्यासेन्जर’ जस्ता सञ्जालमा समूह बनाइएका छन् ।

प्रहरीको अनुपस्थितिमा नागरिकले आफैं पनि सुरक्षित महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । जेन–जी प्रदर्शनकारी संसद् भवन प्रवेश गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा प्रहरी अधिकारीहरू पछि हट्न बाध्य भए । बेलुकी १० बजेसम्म लगभग राज्यको उपस्थिति सडकमा देखिएन । त्यस्तोमा जथाभावी लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका घटना भए । ‘जथाभावी तोडफोड, आगजनी अनि अराजकता– खासमा प्रहरीबिनाको समाज कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त्यो दिन प्रत्याभूत भयो,’ कोटेश्वरको फूलबारी टोल सुधार समितिका संयोजक मुरारी कोइराला भन्छन्, ‘त्यो दिन यति असुरक्षित महसुस भयो कि अर्को दिनबाट हामीले टोलमा नागरिक गस्ती नै सुरु गर्‍यौं ।’

उनका अनुसार, टोलका २५/३० जना भेला भएर अहिले पनि साँझ ८ देखि राति ११ बजेसम्म नागरिक गस्ती चलिरहेको छ । ‘खासमा धेरै महिला सडकमा हिँड्दा असुरक्षा महसुस भएको बताउँछन्, बालबालिका र अरूलाई समेत हिँड्न डर हुने स्थिति थियो,’ कोइरालाले सम्झिए, ‘प्रहरीको उपस्थिति नभएका बेला राति मदिरा खाएर होहल्ला गर्ने, अनावश्यक जम्मा भएर बस्ने, चोरी गर्ने र खराब मनोवृत्ति भएकाहरू सडकमा देखिन थालेका थिए ।’

त्यो स्थितिमा टोलमा कुनै खराब गतिविधि भए तुरुन्त आपसमा सूचना आदानप्रदान गर्ने गरी ह्वाट्सएप समूहसमेत बनाइएको उनी बताउँछन् । ‘पछि प्रहरीले तपाईंहरू मात्र नजानुस् भन्दै आफूहरूलाई पनि लिएर हिँड्न भन्नुभयो,’ उनले थपे, ‘आन्दोलनका बेला धेरै हतियार हराएका थिए, त्यस्तोमा निहत्था हिँड्दा चुनौती हुन सक्थ्यो, त्यसैले केही दिनपछि प्रहरीलाई समेत पछिपछि लिएर हिँड्न थाल्यौं ।’

‘सुरक्षा भनेको अनुभूत गर्ने विषय भएकाले यो स्थितिमा जनताले असुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्, त्यसैले राम्रो पक्षचाहिँ देशका विभिन्न ठाउँमा नागरिक आफैं सक्रिय भए प्रहरीसहित गस्ती गरिरहेका छन्,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तम सुवेदी भन्छन्, ‘जब प्रहरीको मनोबल कमजोर हुन्छ, त्यतिबेला अपराधीको मनोबल बढेको हुन्छ, त्यसैले यो संवेदनशील अवस्थामा सुरक्षित वातावरण बनाउन राज्यलाई सहयोग गर्नु नागरिकको समेत दायित्व हो ।’

प्रहरीको मनोबल उकास्न सुझाव

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले समेत परिस्थितिलाई सामान्य बनाउनका लागि तत्काल संयमता अपनाउनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सोमबार राति बोलाएको बैठकमा उनीहरूले मुख्यगरी जेन–जीबाट ओली, लेखक, तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाललगायतलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न दबाब बढेपछि त्यसले उत्पन्न गराउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्न र २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन संयमता अपनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीले निर्वाचनमार्फत राजनीतिक निकास निकालेर सामान्य जनजीवनको माहोल बनाउनका लागि पनि पहल गर्न सरकारलाई सुझाएका थिए । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले लिएको परामर्शमा उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गर्दा वा नगर्दाको अवस्थामा सिर्जना हुने स्थिति, थप दंगा भड्कन सक्ने सम्भावना रहे/नरहेको विश्लेषण र धार्मिक सद्भाव खलबल्याउन भइरहेका प्रयासबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगले कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा भारी पर्न सक्ने कदम चाल्न नहुने विश्लेषण सुरक्षा अधिकारीहरूले सुनाएका थिए ।

‘दलहरूको सहयोगबिना चुनाव गराउन सक्ने स्थिति हुँदैन, त्यस्तोमा अहिले उनीहरूलाई चिढ्याउने काम गर्दा झन् अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ एक अधिकारीले बैठकमा भएको छलफलबारे सुनाए, ‘त्यसमाथि कर्मचारी, प्रहरीदेखि अरूलाई समेत कारबाही गर्दै जाने अनि फेरि त्यही संयन्त्रले चुनाव गराओस् भन्ने कसरी हुन्छ ?’

यो विषयमा चारै सुरक्षा निकायका प्रमुख एकमत देखिएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । प्रधानसेनापति सिग्देलले तरल राजनीतिक अवस्थामा समाजमा सद्भाव भड्काउने प्रयास हुन सक्नेमा समेत सचेत रहनुपर्ने बताएका थिए । विभिन्न पक्षबाट सडक प्रदर्शन गर्ने घोषणा भइरहेको, त्यस्तै खाले चेतावनीहरू आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता प्रदर्शन भएमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको घुसपैठ हुन सक्ने र रक्तपातको स्थितिसमेत आउने सक्ने ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । 

जानकारहरूका अनुसार, हरेक पटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा त्यसको निसानामा प्रहरी पर्ने गरेको छ । २०४६ को आन्दोलन होस् या २०६२/६३ को आन्दोलन, देशमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हँॅदा प्रहरीलाई पुरानो राज्यपक्षको संयन्त्रका रूपमा निसाना बनाउने गरिएको सुवेदी बताउँछन् । ‘तर, प्रहरीको मनोबल खस्काएर समाज कहिल्यै अघि बढ्न सक्दैन, आखिर सुरक्षाविहीन समाज हुनु भनेको कसैका निम्ति राम्रो कुरा होइन,’ उनी भन्छन् ।

यस्तै, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेका बेला गृहसचिव रहेका उमेश मैनालीसमेत यतिबेला प्रहरीको मनोबल एकदमै खस्किएको आफूले महसुस गरेको बताउँछन् । ‘म गृह मन्त्रालयमा भएका बेला पनि देशभर रहेका प्रहरीका १८ सय बेस खुम्चिएर ५ सयमा झरेको थियो, प्रहरी आफैं विस्थापित भएका थिए,’ माओवादी द्वन्द्वपछिको अवस्था स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘त्यसबेला पनि मनोबल उकास्नलाई तत्काल प्रहरी कार्यालयहरू पुनर्निर्माण गर्नेदेखि प्रहरीलाई बेसमा फर्काउने प्रयास गरेका थियौं ।’

अहिले पनि परिस्थिति उस्तै रहेको भन्दै प्रहरीको खस्किएको मनोबल उठाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘त्यसका लागि पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको प्रहरी चौकीहरू निर्माण हो, उहाँहरूलाई सहज रूपले कार्यालयमा फर्किने वातावरण बनाउने हो,’ मैनाली भन्छन्, ‘त्यसपछि अपराध अनुसन्धान गर्ने उहाँहरूको जुन भूमिका छ, त्यसमा हस्तक्षेप हुँदैन, सरुवा–बढुवा र वृत्ति विकासमा राजनीतिक दबाब हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाएर मनोबल बढाउन सकिन्छ ।’ जनआन्दोलनपछिको अवस्थामा समेत प्रहरीको मनोबल उकास्ने काम गरेपछि सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न भएको स्मरण गर्दै उनी अहिले पनि प्रहरीलाई साथमा लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

तर, सरकारलाई कहिले जेन–जी र घाइते परिवारले दिएको जाहेरीका कारण रातभर बैठकमा बस्नु परिरहेको छ, कहिले फेरि प्रदर्शन गर्ने भन्दै समूह निस्किए के गर्ने भनेर छलफल गर्न व्यस्त हुनु परिरहेको छ । ‘परिस्थिति जस्तो भए पनि मन्त्रालयले जेन–जी र त्यसविरुद्ध उत्रिएका अनेरास्ववियु दुवैको निवेदन लिएर सबै पक्षको आवाज सुन्ने कोसिस गरिरहेको छ,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो भनेको समाजलाई थप भड्किन नदिउँ, मिलेर जाने वातावरण बनोस् भन्ने नै हो ।’ ओली र लेखकलाई समात्न व्यापक दबाब आएका बेला सुरक्षा निकायका सबै प्रमुखहरूले संयमता अपाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सुझाव दिनुको कारण पनि त्यही भएको अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘आखिर अहिले जस्तो भयको वातावरण कायम रहे ६ महिनामा चुनाव कसरी हुन्छ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सुरक्षित वातावरण बनाउन सबै पक्षले साथ दिनु जरुरी छ ।’

'हस्तक्षेप नहुने ग्यारेन्टी दिएर प्रहरीको मनोबल उकास्नुपर्छ’

उमेश मैनाली, पूर्व गृहसचिव

प्रहरीको खस्किएको मनोबल कसरी उकास्ने होला ? 

पहिलो, उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने हो । ध्वस्त भएका संरचना निर्माण गरिदिने । बर्दी र हतियार लुटिएका छन् । उनीहरूको अत्यावश्यक सबै चिजको व्यवस्था गर्ने र चौकी निर्माण गर्ने पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । दोस्रो, गिरेको मनोबल उठाउनुपर्छ । त्यो मनोबल कसरी उठाउने भन्दा उनीहरूलाई जुन अपराध अनुसन्धान गर्ने भूमिका हो, त्यसमा हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । 

शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धानका कामदेखि सरुवा–बढुवा तथा वृत्ति विकासमा कुनैपनि खालको राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यो भएपछि केही मनोबल उठ्छ । किन कि, प्रहरीको मनोबल यति तल्लोस्तरमा यसअघि कहिल्यै गिरेको थिएन ।

प्रहरी भएन भने कस्तो अराजकता हुँदो रहेछ भन्ने २४ भदौको बेलुकी पनि देखियो नि होइन ? 

त्यो कुरा सबैलाई थाहा भयो । प्रहरी नै भएन भने राज्यको औचित्य नै सिद्धिन्छ । राज्यको पहिलो जिम्मेवारी भन्ने नै नागरिकको शान्ति सुरक्षा हो । नागरिकको जीउ र धनको सुरक्षा हो । त्यो भएपछि न अरू चिज पछि आउने हुन् । जीउ, धनको सुरक्षा भएन भने राज्यको औचित्य नै सिद्धिन्छ । त्यसैले प्रहरीको मनोबल उठाउनुपर्छ र प्रहरी जताततै ‘भिजिबल’ हुनुपर्छ । त्यो भएन भने राज्यप्रति एकदमै नकारात्मक सन्देश जान्छ ।

कतिपय प्रहरीले सधैं ठूला आन्दोलनपछि हामीलाई पुरानो सत्ताको एजेन्सीका रूपमा हेरियो, आखिरमा हामी जुन सरकार आए पनि उनीहरूको आदेश पालक मात्र हौं भन्छन् नि ?

उहाँहरूको भनाइ ठिकै हो । किनभने, हरेक आन्दोलनपछि विभिन्न छानबिन हुन्छ । त्यसमा कसले गोली चलायो भन्ने हुन्छ । त्यो बेला खासमा उनीहरूले राज्यको आदेश कार्यान्वयन गरेको हुन्छ । तर प्रहरीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो, यस्ता ठूल्ठूला आन्दोलनमा प्रतिवेदन जे आए पनि प्रहरीलाई कारबाही पनि त भएको छैन नि । त्यसकारण छानबिन पनि हुन्छ होला, तर त्यसपछि के हुन्छ भन्ने भविष्यले बताउला । २०४७ मा मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनपछि कुनै ठूलो कारबाही भएको होइन । २०६२/६३ आन्दोलनपछि पनि म नै गृहसचिव थिएँ । त्यहाँ त्यस्तो कारबाही भएको होइन । त्यसैले उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने राज्यको आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो । र, त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो । त्यसकारण अहिले खस्किएको मनोबल उठाउनुपर्छ । राज्यका निकाय त्यसमा काम गरिरहेका होलान् भन्ने लाग्छ । त्यसकारण हरेक परिवर्तनपछि प्रहरीलाई पहिलेको सरकारको संस्था हो भन्ने सोचाइ राख्नु हुँदैन ।

लामो आन्तरिक द्वन्द्व तथा अहिलेको प्रहरीको मानसिकता र मनोबलको कुरामा के फरक पाउनु हुन्छ ?