काठमाडौँ — दलका शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन भइरहेकै बेला सरकारले गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको छ।

पूर्ववर्ती सरकारले पठाएका सहसचिवलाई फिर्ता बोलाएर ठाकुरलाई पठाइएको हो। अन्तरिम सरकार बनेपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्ण मैनालीलाई फिर्ता बोलाई ठाकुरलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत लगिएसँगै नेतृत्व पनि फेरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ९ को निर्णयअनुसार नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (तेस्रो संशोधन नियमावली), २०८२ स्वीकृत गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको थियो।

ठाकुरलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरी महानिर्देशक बनाइएको हो। उनी यसअघि पनि शुद्धीकरण विभागमा महानिर्देशक भई कार्यरत थिए। उनी आन्तरिक राजश्व विभागको उपमहानिर्देश पनि भएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार ठाकुर राजस्व र भन्सार प्रणालीका जानकार हुन्।

‘जेन–जी आन्दोलन’पछि उत्पन्न परिस्थितिमा विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ।

आन्दोलनको मुख्य माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएकाले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि सरकारले दबाब महसुस गरेको छ।

बागमती प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा १७ महिना बिताएका मैनालीलाई प्रदेश बजेटपछि सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। अघिल्लो सरकारले मैनालीलाई गत असोज २० गते शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरेको थियो।

तर पद बहाली गरेको एक महिना नपुग्दै उनलाई फिर्ता गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।