काठमाडौँ — जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय र न्यायिक जाँचबुझ आयोगबीच मतभेद देखिएको छ । फौजदारी कसुरमा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने–नबढाउने सन्दर्भमा मन्त्रालय र आयोगको फरक–फरक भनाइ आएको हो । 

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा फौजदारी कसुरमा संलग्नलाई सरकारका संयन्त्रबाट अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने भनिएको छ । गृहले भने ९ असोजमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अघि नबढाइने’ भनेको थियो ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समेत जेन–जी प्रदर्शनमा सहभागीलाई धरपकड नगर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । यसमा जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको भन्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएपछि प्रहरीले समातेका कतिपय व्यक्तिहरू छुटेका थिए ।

‘लुटपाट र आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका कतिपयलाई समेत मन्त्रालयको आदेशपछि छाड्नुपर्‍यो,’ उपत्यकामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘तर अहिले आयोगले कारबाही गर्न प्रहरीलाई बाधा नहुने भनेपछि अलमलमा परेका छौं ।’ 

आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिनेसमेतको कार्यादेश रहेको र त्यसअनुसार रायसहितका प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने भन्दै मन्त्रालयले ९ असोजमा जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको समेत आयोग सदस्य शर्माले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । ‘दुईथरीका पत्र र निर्देशनले प्रहरीलाई समेत अलमल गराउने देखिन्छ, तर खासमा जाँचबुझ आयोग भनेको नियमित प्रक्रियाबाट नसमेटिने विषयमा छानबिन गर्न गठन हुने हो,’ एक पूर्वगृह सचिवले भने, ‘त्यसैले आयोगले भनेझैं फौजदारी विषयमा अनुसन्धान गर्नलाई बाधा पुग्ने स्थिति होइन ।’ 

संयमित कदम चाल्न सरकारलाई सुरक्षा प्रमुखहरूको सुझाव

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी जाँचबुझ आयोगले सतहमा देखिएको तथ्य संकलन र त्यसको विश्लेषण गरी राज्य र सरकारका लागि मार्ग निर्देशन गर्ने बताउँछन् । ‘कानुनी कारबाहीका विषयहरूचाहिँ अनुसन्धानात्मक प्रक्रियाबाट मात्र अघि बढ्छन्, त्यसमा प्रमाण बुझ्ने र परीक्षण गर्ने, बयान लिनेलगायतका काम हुन्छन्, त्यसपछि सम्बन्धित निकायमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइन्छ, यो फौजदारी न्याय प्रणालीभित्रको कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले जाँचबुझ आयोग र फौजदारी विषयमा अनुसन्धान फरक–फरक विषय हुन् ।’ 

आयोगले छानबिन गरिरहेको छ भनेर जघन्य अपराधबाहेक अनुसन्धान नगर्न परिपत्र जारी हुनुलाई आफूले अनौठो मानेको भण्डारीले बताए । ‘त्यसका आधारमा केही अभियुक्त छुटे । त्यो कानुनसम्मत पनि होइन र त्यस्ता कुराको पालना गर्न नेपाल प्रहरी वा सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकाय बाध्य पनि हुँदैनन् ।’ गृहको निर्देशनले अन्योल सिर्जना गरेको देखिएको उनले बताए । 

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रदर्शनमा सहभागी भएकै आधारमा छानीछानी पक्राउ नगर्न भन्न खोजिएको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई फरक ढंगले व्याख्या गरियो, हामीले सीसी टीभी फुटेज हेरेर आक्रोश पोख्ने जोकोहीलाई हतार गरेर कारबाही नगरौं मात्र भन्न खोजेका हौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारविरुद्ध जेन–जी आक्रोशित हुँदा गरिएका कतिपय गतिविधिलाई फौजदारी अपराधको दृष्टिकोणबाट हेर्न हतार गर्नु हँॅदैन मात्र भन्न खोजिएको हो ।’

२३–२४ भदौमा भएको प्रदर्शनमा कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु भएको थियो । २४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि जेन–जीको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भएको थियो । कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राज्यपक्षबाट भएको दमनलगायतका घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।