काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न युवाहरूको एक समूहले विगतका आन्दोलनमा राज्यबाट भएका दमनको छानबिनका लागि गठित विभिन्न आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको दोषी पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश गौरिबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको छ। जेन–जी युवाले पहिल्यै पनि यस्तै आयोगहरू गठन भए पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको तथा आयोगको सिफारिसअनुसार दोषीलाई कारबाही नगरिएकाले कार्की आयोग पनि त्यसैगरी हराएर जाने आशंका व्यक्त गर्छन्।

जेन–जी युवा आशुतोष झाले कार्की आयोगले गर्ने छानबिन र अनुसन्धानअनुसार दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने? प्रश्न गर्छन्। ‘०४६ र ०६२/०६३ को आन्दोलनमा भएका दमनको छानबिन गर्न यसैगरी आयोग बनाइएको थियो। त्यस्तै, २०७२ मा भएको मधेस आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनको छानबिन गर्न पनि आयोग बनाइयो,’ झा भन्छन्, ‘ती आयोगका प्रतिवेदन वा सिफारिसअनुसार कसैलाई जिम्मेवार बनाइयो? कसैलाई कारबाही गरियो? गरिएन। भने अहिले कसरी विश्वास गर्ने?’

विगतका आयोगले दिएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए एउटा विश्वासको आधार तय हुने उनी बताउँछन्। २०७२ को मधेस आन्दोलनमा राज्यबाट ठूलो दमन भएको उनी बताउँछन्। ‘६५ जनाले ज्यान गुमाए, छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरियो,’ उनले भने, ‘लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले थन्क्याएर राखिदियो। मधेसमा दमन गरिँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै थिए।’ उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरे।

त्यस बाहेक ०४६ को आन्दोलनपछि गठित मल्लिक आयोग र ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि गठन गरिएको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारले थन्क्याएकै थियो। ‘आयोग त हिजो पनि बन्यो, भर्खरै पनि बनेको छ। तर आयोग बने पनि आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि कारबाही भएको छैन,’ जेन–जी युवा झा भन्छन्, ‘हामी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भन्न चाहन्छौँ – लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहोस्। त्यसअघिका आयोगले दिएका प्रतिवेदन पनि बाहिर ल्याउनुहोस्। अनि मात्रै हामीलाई तपाईँले बनाएको आयोगमाथि विश्वास लाग्नेछ।’