सभापति देउवा पक्ष विशेष महाधिवेशन रोक्ने रणनीतिमा, विशेष महाधिवेशनका लागि एउटै मत बनाउन शेखर र गगनबीच भेट
What you should know
काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू विशेष महाधिवेशन टार्ने रणनीतिमा लागिरहेका बेला संस्थापनइतर पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अगाडि नै ४० प्रतिशत बढीको हस्ताक्षर पेस गर्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेस विधानमा महाधिवेशनका ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित केन्द्रीय समितिमा निवेदन दिएमा सभापतिले तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ४० प्रतिशत बढीको हस्ताक्षर संकलन भइसकेको संस्थापनइतर पक्षले दाबी गरेको हो ।
संस्थापनइतर पक्षका नेता गुरुराज घिमिरेले ४० प्रतिशत हस्ताक्षर पुगिसकेको दाबी गरे । ‘जिल्लाहरूमा भइरहेको टेलिफोन सम्पर्कअनुसार दुई हजार बढीको हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो भनेको ४० प्रतिशत बढी हो । कांग्रेसमा साढे चार हजार बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छन् । हामीले कम्तीमा ५१ प्रतिशतको हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अगाडि निवेदन दिने पक्षमा छौं,’ घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक यही २६ असोजमा बस्दै छ । उनका अनुसार २५ असोजमा हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गरेर केन्द्रीय समितिमा निवेदन दिने तयारी छ । ‘५१ प्रतिशत हस्ताक्षर पुगेपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनुको औचित्व आफैं स्थापित हुन्छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त्योभन्दा पनि बढी संख्या हुने देखिएको छ,’ घिमिरेले थपे, ‘विशेष महाधिवेशन भनेको नियमित महाधिवेशनकै प्रक्रिया अघि बढ्ने हो । त्यहाँ सभापति मात्रै हट्ने होइन, नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिकै निर्वाचन गर्ने हो ।’
त्यस्तै विशेष महाधिवेशनलाई परिणाममुखी बनाउने विषयमा नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाबीच सोमबार लामो वार्तालाप भएको छ । दुई नेताबीच यसअघि पनि विशेष महाधिवेशनको एजेन्डामा एक ठाउँमा उभिएर जाने विषयमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । ‘पार्टीको नेतृत्व बदल्नका लागि विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने एजेन्डाका विषयमा दुई नेता एक ठाउँमा छन्, खालि प्रक्रियाका विषयमा अलग–अलग विकल्प मात्रै राखिएको हो,’ कोइरालापक्षीय केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले भने, ‘शेखर दाइले केन्द्रीय कार्यसमितिको प्रस्ट कुरा राखेपछि सभापतिबाट आउने प्रतिक्रियाका आधारमा अघि बढौं भन्ने र महामन्त्रीजीको दायाँ–बायाँ नसोची विशेष महाधिवेशनमा जाउँ भन्ने मात्रै हो । एजेन्डाको हिसाबले दुवै जना एक ठाउँमा हुनुहुन्छ ।’
यता संस्थापन पक्षका नेताहरू भने सकभर विशेष महाधिवेशन टार्ने, सम्भव नभएमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर निर्वाचनपछि महाधिवेशन गराउने, त्यो पनि सम्भव नभए नियमित महाधिवेशनको पक्षमा जान सकिने विकल्पहरू अघि सार्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार विशेष महाधिवेशन टार्न स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका सभापति देउवाले आफ्नानिकटका नेताहरूसँग नियमितजस्तो टेलिफोन संवाद गरिरहेका छन् । तर राजनीतिक भेटघाट भने गरेका छैनन् ।
केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले भने पार्टीको बृहत् एकताका लागि विशेषभन्दा नियमित महाधिवेशनमा नै जानुपर्ने बताए । क्रियाशील सदस्यतालाई एक महिनाभित्र टुंग्याएर मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशन नै गर्न सकिने अवस्था अझै बाँकी रहेको उनी बताउँछन् ।
‘अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने पहिलो विकल्प हो । यो भएन भने कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर पनि अघि बढ्न सकिन्छ,’ महर भन्छन्, ‘४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग भयो भने विधानको व्यवस्था नै हो । तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशनमा जानैपर्ने हुन्छ ।’
संस्थापन पक्षकै कतिपय नेताहरू कार्यकाल सकिएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको माग हुन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल मंसिरबाट सकिँदै छ । तल्ला तहका कमिटीहरूको म्याद पनि सकिइसकेको छ ।
‘विधानको व्यवस्था भनेको चार वर्षको कार्यकाल नपुग्दै माग भएमा हुने अवस्था हो तर तल्ला तहका कमिटीहरूको म्याद सकिसकेको र केन्द्रीय कार्यसमितिको आगामी मंसिरबाटै म्याद सकिने अवस्था रहेकाले विशेष महाधिवेशनको अर्थ हुँदैन,’ देउवानिकट अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अब हुने भनेको नियमित महाधिवेशन नै हो ।’
इतरपक्षकी नेता प्रतिमा गौतम दुई महिनाको बीचमा नियमित महाधिवेशन हुने सम्भावना नभएकाले विशेष महाधिवेशनमा नै जानुपर्ने बताउँछिन् । ‘अहिलेसम्म फागुन २१ मा नै निर्वाचन हुने कुरा छ । निर्वाचनमा अहिलेको पुस्तालाई पार्टीप्रति विश्वास जगाउन पनि वर्तमान नेतृत्व परिवर्तन अनिवार्य सर्त हो, त्यसका लागि विशेष महाधिवेशनबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ उनले भनिन्, ‘कुनै न कुनै रूपमा अहिलेकै नेतृत्व बोकेर पार्टीका आम कार्यकर्ता निर्वाचनमा झन्डा बोक्न तयार छैनन् । पार्टीभित्र नेतृत्वसहित आमूल परिवर्तनको जग विशेष महाधिवेशनबाट हुनुपर्छ ।’
घिमिरेका अनुसार विशेष महाधिवेशन मुख्य कार्यभार केन्द्रीय कार्यसमितिमा नयाँ निर्वाचन गराउने हुनेछ । त्यसका लागि यसअघि १४ औं महाधिवेशनमा भाग लिएका साढे चार हजार बढी प्रतिनिधिहरूले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ । ‘यसलाई १५ औं महाधिवेशनका रूपमा हेरिन्न, यो भनेको एक खालको अन्तरिम अवस्था हो । अहिलेको सरकारको जस्तै केन्द्रीय कार्यसमितिको हैसियत हुनेछ’ उनले भने ।
