काठमाडौँ — काठमाडौं २३ र २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वबारे प्रश्न उठेको छ ।

जाँचबुझ समितिको नेतृत्व लिनुअघि समाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको धारणालाई लिएर प्रश्न उठाइएको हो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं न्यायाधीशसमेत रहेका कार्कीले जेन–जी आन्दोलनमा दमन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, तिनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने र भाग्न दिन नहुने धारणा राखेका थिए । आयोग गठन हुनुअघि नै एउटा धारणा बनाएको व्यक्तिले कसरी स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सक्छ? भनी प्रश्न उठाउन थालिएको हो । 

उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेका ती धारणाको ‘स्क्रिन सट’ राख्दै सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।

कार्कीले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘कसैलाई पनि भाग्न दिनुहुँदैन । केपी ओली हेलिकप्टरबाट भागे भन्ने हल्ला चलेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत पूर्वमन्त्री, सांसद एवम् पदाधिकारी कसैलाई पनि विदेश जान र भाग्न दिनुहुँदैन । उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्छ । विमानस्थल बन्द गरिनुपर्छ । निजी हेलिकप्टर चलाउन दिनुहुँदैन । भारतीय र चिनियाँ सीमा बन्द गरिनुपर्छ । कसैलाई पनि भाग्न नदिई थुनामा राख्नुपर्छ।’

कार्कीले कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीमा यस्तो टिप्पणी गरेका थिए । अहिले कार्कीका पूर्वप्रकाशित धारणालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रश्न गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले गौरी बहादुर कार्कीले आयोग गठन पूर्व नै निश्चित धारणा बनाएको भनी सार्वजनिक तथ्य सही हो भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे । 

उनले रिपोर्टमा जे सुकै लेखिए पनि त्यो विवादित हुने दिएकाले राजीनामा दिन सुझाव दिएका हुन् । ‘त्यो क्रुर हत्या र नियोजित आगजनिको निष्पक्ष छानबिन भएर जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने चाहान्छु,’ उनले भने ‘चाहान्छु तसर्थ त्यो प्रतिवेदनको स्वच्छताको लागि उहाँको राजीनामा वा प्रकाशित तथ्यको प्रमाणसहितको खण्डन अविलम्ब आउनुपर्छ ।’

यस्तै अधिवक्ता विमल पोखरेलले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘गौरीबहादुर कार्कीले पहिल्यै फैसला गरेपछि बल्ल कथित छानबिन समिति गठन गरिएको र तिनैलाई संयोजक बनाइएको रहेछ । छानबिनका सामान्य सिद्धान्तहरूलाई खरानी बनाइसकिएको छ ।’ 

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता दधिराम ढकालले व्यक्तिगत धारणा सबैको हुने भन्दै बचाउ गरेका छन् । ‘व्यक्तिगत धारणा विचार राख्न लेख्न सबै स्वतन्त्र छन् । कसैले व्यक्तिगत विचार राखेकै भरमा अनुसन्धान गर्न अयोग्य हुँदैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘व्यक्तिगत विचारबिनाको अनुसन्धान कर्ता खोज्ने कष्ट नगरौं । अनुसन्धान प्रभावित पार्न अनर्गल प्रचार नगरौं ।’

आयोगले आइतबारमात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको थियो । उनीहरुलाई उपत्यका बाहिरसमेत भ्रमण गर्नका लागि आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भनेको छ । मानव अधिकार एलाइन्सले मंगलबार एक अपिल जारी गर्दै आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

‘जेनजी पुस्ताद्वारा भएको प्रदर्शनका क्रममा भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन पूर्व नै आयोगका अध्यक्षद्वारा अभिव्यक्त गरिएको भनिएका सार्वजनिक धारणाहरूले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हुँदा मानवअधिकार एलाइन्स आयोग निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, एलाइन्सले भनेको छ ।

एलाइन्सले जेलबाट विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू अहिलेसम्म बाहिर नै रहेकोले शान्ति, सुरक्षाको सुनिश्चितता पूर्ण रूपमा भएको अवस्था नदेखिएको समेत बताएको छ । ‘राष्ट्र यस विषम परिस्थितिमा परेका बेला मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनाहरू बढ्दै जाने सम्भावना देखिएको हुँदा मुलुकमा मानवअधिकारको सुनिश्चितता गर्दै जेनजी पुस्ताले अघि सारेका परिवर्तनका मागहरूको सम्बोधन गर्न मानवअधिकार एलाइन्स जोडादर माग गर्दछ’, अपिलमा भनिएको छ ।

यस्तै एलाइन्सले आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको निष्पक्ष छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगका प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रहरूबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने भनी गृह मन्त्रालयद्वारा असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने, दण्डहीनता र हिंसालाई थप प्रश्रय दिने स्पष्ट संकेत देखिएको भन्दै चासो प्रकट गरेको छ ।

२३ भदौको दमन र २४ गते भएको विध्वंसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबका बाबजुद सरकारले उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगको सिफारिस बिना कुनै कारबाही अघि नबढाउनू भनी विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले फौजदारी अनुसन्धानमा असर पर्ने भन्दै कानुनविद् र मानवअधिकारकर्मीहरुले उक्त विज्ञप्ति सच्चाउन माग गरेका थिए ।

नियमित कारबाही रोक्ने सरकारको निर्णयलाई आलोचनासमेत गरेका थिए । तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएकाहरुलाई कारबाही गर्न रोक्न नहुने यसले दण्डहीनता बढ्ने उनीहरुको तर्क थियो । सरकारले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । तर यो आयोगका अध्यक्ष कार्कीमाथि प्रश्न गरिरहेका हुन् ।