काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान संशोधन र शासकीय स्वरूप परिवर्तनको अधिकार अन्तरिम सरकारलाई नभएको बताएकी छन् । बिहीबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी २१ फागुनको आमचुनावपछिको निर्वाचित संसद्लाई मात्र संविधान संशोधनको अधिकार रहेको प्रस्ट पारेकी हुन् । 

‘नेपालको शासकीय र संविधान संशोधनलगायत जेन–जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएको विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय हो,’ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा देशवासीलाई भनिन्, ‘युवा पुस्तालगायत परिवर्तन पक्षधर आमनेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भई संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ 

जटिल परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारले आवश्यक जनशक्ति, बजेट, निर्वाचन सामग्री, सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थालगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिइन् । उनले निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र सरोकारवालालाई आह्वानसमेत गरेकी छन् । 

‘छमहिने कार्यावधि रहेको चुनावी सरकारले आन्दोलनमा अभिव्यक्त सबै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, तापनि हामी कतिसम्म गर्न सक्छौं, इमानदार प्रयास गर्नेछौं,’ प्रधानमन्त्रीले भनिन्, ‘१८ वर्ष पुगेका जेन–जी युवा पुस्तालाई मताधिकार प्रदान गर्ने र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने गरी विद्यमान निर्वाचन कानुनलाई अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन गरिसकिएको छ ।’

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको विषय भने छलफलमै रहेको उनले प्रस्ट पारेकी छन् । ‘रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई विदेशबाट समेत मतदान गर्न सक्ने सम्भावनाको बारेमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् । 

उनले जेन–जी आन्दोलनका बेला युवाले ज्यान गुमाएको घटनामा दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । २३ र २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक संरचना, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी घरमा भएको अकल्पनीय र अपूरणीय क्षतिप्रति कार्कीले दुःख व्यक्त गरिन् । उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको निःशुल्क औषधि उपचार तथा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरेको र ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गरी आर्थिक राहत व्यवस्था गरेको जानकारी पनि दिइन् ।

जेन–जी विद्रोहका बेला भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बल प्रयोगलगायतबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिइन् । आयोगमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन् । जलवायु तथा विज्ञान विभागको बबरमहलस्थित भवनमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोगले क्षतिको विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

आयोगले भौतिक र मानवीय क्षतिको विवरण संकलन गर्ने भनेको छ । देशभरका अदालतले सर्वोच्च अदालतमार्फत आयोगलाई विवरण बुझाउनेछन् । अरू सरकारी निकायले गृह मन्त्रालयमार्फत विवरण बुझाउनेछन् । स्थानीय सरकारका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तोकिएको छ ।

जेन–जी विद्रोहका बेला भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, बल प्रयोगलगायतबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्कीले जानकारी दिइन् । आयोगमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन् । जलवायु तथा विज्ञान विभागको बबरमहलस्थित भवनमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोगले क्षतिको विवरण संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

आयोगले भौतिक र मानवीय क्षतिको विवरण संकलन गर्ने भनेको छ । देशभरका अदालतले सर्वोच्च अदालतमार्फत आयोगलाई विवरण बुझाउनेछन् । अरू सरकारी निकायले गृह मन्त्रालयमार्फत विवरण बुझाउनेछन् । स्थानीय सरकारका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तोकिएको छ ।व्यापारिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्ति क्षति हुनेले सोझै विवरण पठाउन सक्नेछन् । 

प्रदर्शनकारीले क्षति गरेका सुरक्षा निकायका भवनलाई शीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा स्वयंसेवक नागरिक जुटिसकेको कार्कीले उल्लेख गरिन् । आवश्यक सवारीसाधन, बन्दोबस्तीका सामान, फर्निचर जस्ता अत्यावश्यक सामग्री शीघ्र व्यवस्था गरी सुरक्षा निकायलाई पूर्ववत् रूपमा कार्यस्थलमा परिचालन गर्ने गरी सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उनको भनाइ थियो ।