सुर्खेत — जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ का दलबहादुर महर झन्डै ५ वर्षपछि अघिल्लो वर्ष असोज पहिलो साता दसैँ मान्न घर फर्किए। भारतको एक औषधि कम्पनीमा सुरक्षा गार्डको काम गर्ने उनी परिवारसहित उतै बस्दै आएका थिए।

तिहार मानेर फर्किने सोचमा रहेका उनीसहित पत्नी तुलसा र छोरी एञ्जिलाले २०८० साल कात्तिक १७ गते आएको भूकम्पमा ज्यान गुमाए। ‘अहिले त चाडबाड आयो कि भूकम्प र छोराबुहारी र नातिनीको पीडाले सताउँछ,’ उनका ५९ वर्षीय बाबु चन्द्रशेखर महरले भने, ‘दुई वर्षदेखि अस्थायी टहरोको बास छ, त्यसैले यसपालि पनि जमरा राखेनौँ।’

भूकम्पले घर भत्किएपछि ४ महिना त्रिपाल र झन्डै ६ महिना टहरामा बसे पनि अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताबापतको २५ हजार रुपैयाँ पाउन नसकेको उनकी पत्नी हरिमायाले बताइन्।

अघिल्लो वर्ष भूकम्पमा परी चिउरीटोलमा मात्रै १३ जनाको ज्यान गयो। गत वर्ष वार्षिकी नसकिएकाले अधिकांश स्थानीयले दसैँ मनाएनन् भने यो वर्ष पनि धेरैजसोले जमरा नराखेको स्थानीय अगुवा बलिभान महरले बताए। ‘भूकम्पअघि त दसैँ आएपछि घर लिपपोत गर्ने, दसैँका लागि नयाँ कपडा, खसी बोका ल्याउने, मीठो मसिनो खाने काम हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त साँघुरो टहरामा ८/१० जना कोचिएर सास्तीपूर्वक बस्नुपरेको छ, स्थायी आवास नबन्दासम्म त दसैँ आउनु र नआउनु हाम्रा लागि उस्तै हो।’

उनका अनुसार भूकम्पले दिएको पीडाका कारण झन्डै ८० घरधुरी रहेको गाउँमा दसैँको कुनै रौनक छैन।

दुई वर्ष अघिसम्म दसैँको बेला गाउँलेहरू जम्मा भएर पिङ बनाउने, नाचगान गर्ने, विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुने जाजरकोटका अधिकांश गाउँहरू अहिले सुनसान छन्।

‘मीठा खानेकुरा र रमाइला खेल खेलेर दसैँको रमझम भित्रिन्थ्यो, गत वर्ष तिहारको मुखमा विपत्ति आयो, टहराको बसाइ कष्टकर छ,’ नलगाड–६ का प्रीतिबहादुर बुढाले भने, ‘आफ्नो घर नहुँदा त आफ्नै गाउँ पनि बिरानो लाग्ने, त्यसैले टहरोमा जमरा पनि राखेका छैनौँ।’ उनले एउटा कोठाजस्तो टहरामा खाने–सुत्नेदेखि सबै काम गर्नुपरेको गुनासो गरे। वैशाखदेखि असोजसम्म र मंसिरदेखि चैतसम्म मौसमी मजदुरीका लागि भारत जाने उनी भूकम्प गएदेखि बाहिर जान पनि सकेका छैनन्, न त गाउँमा अरू रोजगार पाउन।

सरकारको लापरबाहीले भूकम्पपीडितहरूले दुई वटा बर्खा र हिउँद टहरामै काटेको भेरी नगरपालिकास्थित रामजानकी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक अच्युतप्रसाद शर्माले बताए।

सरकारले निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार चार लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि बनाएको छ। प्रबलीकरणका लागि अढाई लाख र सामान्य मर्मतका लागि एक लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।