आयोगले तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन विधेयकको मस्यौदामा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण मतदाता नामावली संकलन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, आयोगले बुझाएको उक्त मस्यौदा सरकारले २६ महिनादेखि थन्क्याएर राखेको छ ।
काठमाडौँ — विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषय दशकौंदेखि चर्चामा रहे पनि त्यसका लागि आवश्यक तयारी नगरिँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । हरेक चुनावको मुखमा यस विषयको उठान हुने र चुनावपछि सेलाएर जाने अवस्था देखिएको छ ।
जेन–जी विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेका मतदातालाई आगामी चुनावमा मतदानको अवसर दिइने भनेपछि यस पटक पुनः यसबारे चर्चा चुलिएको छ । तर, त्यसका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगले जुन स्तरको तयारी थाल्नुपर्ने हो, त्यो भने सुरु भएको देखिँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न ९ चैत २०७४ मा नै सरकार र आयोगका नाममा निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसअनुसार सरकार तथा आयोगले काम अघि बढाएको भए २०७९ को निर्वाचनमै त्यसको अभ्यास भइसकेको हुन्थ्यो । तर, यसको तयारीमै उदासीनता देखिएको छ ।
विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मतदानको अधिकार, मतदाता नामावलीका लागि नाम संकलनसहित मतदान केन्द्रको व्यवस्था, विदेशका मतदान अधिकृत को रहने जस्ता धेरै विषयहरू निर्वाचन कानुनमा राख्न आवश्यक छ ।
आयोगले तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन विधेयकको मस्यौदामा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण मतदाता नामावली संकलन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, आयोगले बुझाएको उक्त मस्यौदा सरकारले २६ महिनादेखि थन्क्याएर राखेको छ । सर्वोच्चले आफ्नो आदेश कार्यान्वयनको ताकेता गर्दै गत साउनमा सरकार र आयोगलाई पत्र पठाएको थियो ।
विदेशिएका नेपाली नागरिकले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश धानिएका बेला उनीहरूलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्ने माग बलियो गरी उठ्दै आएको छ । पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ १८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नेपाली नागरिकलाई मतदानको नैसर्गिक अधिकार रहेको बताउँछन् । संविधानको धारा ८४(५) अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानको अधिकार छ ।
बाध्यतावश रोजगारीका लागि विदेशिएका नागरिकको पनि उक्त अधिकार सुरक्षित रहने गुरुङले बताए । अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेकाले विदेशमा रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्षतर्फको मतदानमा सहभागी गराउन कठिन भए पनि सरकारले समानुपातिकतर्फको मतदानमा सहभागी गराउन सके राम्रो हुने उनी बताउँछन् ।
गुरुङ कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भएका बेला आयोगले २०६७/६८ मा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकारको सम्भाव्यताबारे अध्ययनसमेत गरेको थियो । ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई त्यहींबाट मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा धेरै चुनौती र जटिलता पाइयो । तर, असम्भव भने होइन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकार तात्नुपर्छ । आयोगले चाहेर मात्रै हुँदैन । स्रोत, साधन र आवश्यक व्यवस्थापन जुटाइदिने सरकारले हो ।’
अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्रीले के कति अध्ययन गरेर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको सुविधा हुने भनेर बोले भन्नेमा आफूलाई जानकारी नभए पनि उनले चाहे वा भनेजस्तो सजिलो भने नरहेको गुरुङले बताए ।
‘२१ फागुनमा चुनाव भनिएको छ, अहिलेकै अवस्थामा नियमित ढंगको चुनाव गराउनै आयोगलाई भ्याइनभ्याइ हुने स्थिति छ,’ उनले थपे, ‘त्यसमाथि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको सुविधा दिने विषय अतिरिक्त रूपमा थपिएको नयाँ जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि अझ धेरै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
अहिलेकै रफ्तारमा त्यो सम्भव नदेखे पनि सबैतिरका स्रोत साधन प्रयोग गरेर युद्धस्तरमा काम गर्दा निश्चित देशमा रहेका नेपाली मतदाताका लागि यो सुविधा दिन सकिने उनी देख्छन् । २०६७ मा भएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान गरिए पनि सरकारसँग हाल कति नेपाली कुन देशमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत नरहेकाले त्यसअनुसारको तयारी आवश्यक पर्ने गुरुङ बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार तथा सुविधा हुनुपर्ने पक्षमा आयोग रहेको बताए ।
‘विद्यमान कानुनमा आवश्यक सुधार गरेर सरकारले त्यसका लागि स्रोतसाधन जुटाइदिएको स्थितिमा विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई मतदानको सुविधा पुर्याउन आयोग तयार छ,’ उनले थपे, ‘निश्चिय पनि यसका चुनौती र जटिलताहरू छन् । त्यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ अहिलेकै कानुनले भने विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार नदिने आयुक्त भण्डारीले बताए ।
आयोगका एक पूर्वआयुक्त भने विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषय सहज नरहेको तर्क गर्छन् । ‘सरकार वा आयोगले चाहँदैमा यो कार्यान्वयनमा गइहाल्ने सजिलो विषय होइन,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘यसबारे राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति पहिलो खुड्किला हो । विगतमा पनि आयोगले गरेको परामर्शमा यस विषयमा दलहरू एकमत देखिएका थिएनन् ।’
उनले देशको स्रोत साधनलाई विचार नगरिकन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको टिप्पणी गर्दै थपे, ‘सर्वोच्चले आदेश दिएपछि आयोगले सकिन्छ, गर्नुपर्छ भन्नैपर्यो । तर, त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तयारी अघि बढाएको देखिएन ।’
विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन कानुनी पूर्वाधार, दलहरूबीच सहमति, विदेशमा कसरी निर्वाचन हुने भन्नेमा विधिको टुंगो, मतदाता नामावली संकलन जस्ता कार्यलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विश्वका १ सय ७० देशमध्ये अधिकांशमा नेपाली पुगेका छन् । कुन–कुन देशमा त्यो सुविधा दिने भन्नेबारेमा पनि एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्ने ती आयुक्तले बताए । ‘अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिँदै गर्दा जापानमा रहेकालाई दिने कि नदिने ?,’ उनले भने, ‘अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया वा खाडी
मुलुकमा रहेका नेपालीलाई त्यो अधिकार दिने हो भने भारतमा रहेकालाई किन नदिने ? पासपोर्ट र भिसा होल्डरलाई मात्रै त्यो सुविधा दिएर आफ्नै नागरिकसँग असमान व्यवहार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्ता धेरै विषयको निरूपण आवश्यक छ ।’
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकमध्ये धेरैले सम्बन्धित देशको नागरिकतासमेत लिएकाले त्यस्तो व्यक्तिले पनि यो सुविधा लिन सक्ने भएकाले विदेशी नागरिकता लिएको/नलिएको छुट्याउन पनि जटिलता छ । त्यस्तै, मतदाता नामावली संकलन कसरी गर्ने ? मतदानका दिन दूतावासमा मतपेटिका राख्ने हो भने सबैतिरका मतदाता त्यहाँ आइपुग्न सहज होला/नहोला, मतदान केन्द्रमा व्यक्ति आफैं उपस्थित भएर वा हुलाकका माध्यमबाट वा अनलाइन भोटिङ कुन तरिका अपनाउने त्यसको निर्क्यौल हुनुपर्छ । यस्ता जटिलताको समयमै समाधान खोजिनुपर्ने देखिन्छ ।
पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ मतपत्र वितरण गरेर, मतपेटिका राखेर विदेशमा मतदान सफल गर्न गाह्रो विषय रहेकोमा जोड दिन्छन् ।
‘अहिले प्रविधि र इन्टरनेटको जमाना छ । प्रविधिको प्रयोगबाट जसरी जहाँबाट बैंकिङ कारोबार गर्न सकिएको छ, त्यही उपायमा जानुपर्छ,’ उनले थपे, ‘मतदाता नामावलीको टुंगो लागेपछि सम्बन्धित मतदातालाई प्रविधिमा आधारित सुरक्षित र गोप्य मतदानको सुविधा दिने संरचनाको विकास गरिनुपर्छ । त्यो विश्वासिलो पनि हुनुपर्छ ।’
कतिपय मुस्लिम देश, खाडी मुलुक तथा कम्युनिस्ट शासित देशहरूमा दूतावासमा समेत मतदान गराउन सम्बन्धित देशले अनुमति नदिने स्थिति आउन सक्ने उनले बताए । सम्बन्धित देशहरूसँग कूटनीतिक प्रयासमार्फत सरकारले नै समाधान खोज्नुपर्नेमा गुरुङ जोड दिन्छन् ।
