विश्वका १४१ देशले दिएका छन् प्रवासीलाई मताधिकार, नेपालले किन सक्दैन ?

विश्वका करिब १ सय ४१ देशहरूले प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न शैली र तरिकामा मतदानको सुविधा दिने गरेका छन्, अमेरिकाले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनकै समय (सन् १८६२) मा देशबाहिर रहेका नागरिकलाई ‘एब्सेन्टी भोट’ खसाल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

आश्विन ६, २०८२

सजना बराल

141 countries of the world have given voting rights to migrants, why can't Nepal?

काठमाडौँ — प्रविधिको विस्तार र मतदानको अधिकारबारे महत्त्व बढ्दै जाँदा संयुक्त राज्य अमेरिकाले देशबाहिर बस्ने आफ्ना ९० लाख नागरिक मात्र नभएर पृथ्वीभन्दा झन्डै ४ सय किलोमिटर माथि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई पनि मतदानको अवसर प्रदान गर्दै आएको छ ।

पहिलो पटक सन् १९९७ मा अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री डेभिड वुल्फले पृथ्वीको कक्षबाट मतदान गरेका थिए । गत वर्ष अन्तरिक्ष केन्द्रमा रहेका डन पेटिटसँगै त्यहाँ अड्केका सुनिता विलियम्स र बुच विल्मोरले पनि अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ‘एब्सेन्टी भोटिङ’ को सुविधा प्रयोग गरेका थिए । 

झन्डै ५० लाख नेपालीहरू देशबाहिर रहेकाले मतदानको अवसरबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । नेपालका नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई मतदान अधिकार दिन सरकारले तयारी गरिरहेको र त्यसका लागि सम्बन्धित कानुनी र प्राविधिक अवरोध हटाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।

नेपालले अहिले आएर सोचेको यो व्यवस्था विश्वव्यापी रूपमा नयाँ भने होइन । विश्वका करिब १ सय ४१ देशहरूले प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न शैली र तरिकामा मतदानको सुविधा दिने गरेका छन् । अमेरिकाले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनकै समय (सन् १८६२) मा देशबाहिर रहेका नागरिकलाई ‘एब्सेन्टी भोट’ खसाल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

यसपछि सन् १९१८ मा बेलायत र १९४२ मा क्यानडाले निश्चित समूहका आफ्ना नागरिकलाई विदेशबाटै मताधिकार दिन सुरु गरेका थिए । सन् १९५५ मा तत्कालीन पश्चिम जर्मनीले हुलाकमार्फत भोट खसाल्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो ।

त्यसलाई पछ्याउँदै अस्ट्रेलियाले १९६०, फ्रान्सले १९७५, इटाली, स्पेन र पोर्चुगलले १९८० देखि प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अवसर दिँदै आएका छन् । अहिलेसम्म दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, मेक्सिको, भारत, न्युजिल्यान्डसँगै कैयौं देशले प्रवासमा बस्ने नागरिकलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्रयोगको व्यवस्था मिलाएका छन् । तथापि, देशपिच्छे र कतिपय देशमा राज्यपिच्छे यो अधिकार उपभोगको सर्त र अवस्था फरक छन् । 

मतदानको अधिकारको सबैभन्दा व्यापक प्रयोग अमेरिकामा गरिएको छ । सन् १९८६ को ‘युनिफर्म्ड एन्ड ओभरसिज सिटिजन्स एब्सेन्टी भोटिङ एक्ट’ मार्फत यस्तो अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । प्रत्येक राज्यको आफ्नै नियम भए पनि अमेरिकाले संघीय मतदान सहायता कार्यक्रममार्फत आवधिक निर्वाचनका विविध पक्षमा सहजीकरण गर्ने गरेको छ ।

कुन राज्यमा कस्तो खालको मतदान सुविधा छ भन्ने कुरा फरक पर्ने भए पनि अमेरिकीहरूले निर्वाचनको दिन वा अगाडि नै आफैं उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत, अनलाइनबाट फरक क्षमता भएका व्यक्ति र प्रवासमा बस्नेहरूले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । 

विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूले सोही देशमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि मत जम्मा गरेर अमेरिकासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्ने अमेरिकी सेना र विदेशस्थित कर्मचारीले पनि विभिन्न तरिका र तोकिएको अवधिभित्र राष्ट्रपतीय तथा अन्य निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन् । गत वर्षको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा झन्डै २९ लाख अमेरिकीले देशमा उपस्थित नभएरै मतदान गरेको संघीय मतदान सहायता कार्यक्रमको वेबसाइटमा छ । 

छिमेकी भारतमा भने व्यवस्था अलिक फरक छ । भारतले विदेशमा रहने नागरिकलाई उतैबाट मत खसाल्ने अवसर दिएको त छैन तर गैरआवासीय भारतीयले आफू व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भएर भारतका निर्वाचनहरूमा मत खसाल्न पाउँछन् ।

आफ्नो वैध राहदानी रहेको क्षेत्रमा मतदाता नामावलीमा दर्ता गरेमा यस्तो अधिकार पाउन सक्ने गैरआवासीय भारतीयको संख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । भारतले यस्ता मतदाताका लागि अनलाइन वा हुलाकमार्फत मतदानको सुविधा दिएको भने छैन । पछिल्ला दिनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र र मतदाता नामावलीसम्बन्धी निरन्तरको विवाद झेल्दै आएको भारतीय निर्वाचन आयोगले प्रवासबाटै मतदान गर्न दिने चर्चा चल्ने गरेको भए पनि हालसम्म त्यस्तो व्यवस्था गरिसकेको छैन । 

यस्तै, बेलायतले संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका र विगत १५ वर्षयता मतदाता नामावलीमा दर्ता भएका नागरिकलाई आफू रहेकै स्थानबाट मतदानको सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । देशबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकले हुलाकमार्फत वा आफ्नो सट्टामा विश्वासिलो व्यक्तिमार्फत सो अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् । यसरी देशबाहिरबाट २०२४ को आमनिर्वाचनमा मतदान गर्ने बेलायतीको संख्या लगभग २ लाख थियो । 

अर्को बलियो लोकतान्त्रिक देश फ्रान्सको अवस्था थोरै फरक छ । संसदीय निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकका लागि ११ सिट नै छुट्याएको युरोपेली देशले प्रवासी फ्रान्सेलीलाई सम्बन्धित देशको कन्सुलेटमार्फत स्वतः मतदान प्रक्रियामा दर्ता र सहभागी हुने सुविधा दिने गरेको छ ।

सम्बन्धित देशको कन्सुलेटमा आफैं उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत वा अनलाइनमार्फत पनि मतदान गर्ने सुविधा दिने गरेको छ । तर, रमाइलो के छ भने प्रवासमा बस्ने लगभग १७ लाख फ्रान्सेलीले तोकिएको ११ सिटमा मात्र मतदान गर्न पाउने युरोपेली संसद्को ‘हाउ टु भोट इन फ्रान्स’ मा उल्लेख छ । यो प्रक्रिया बाँकी ५ सय ६६ सिटभन्दा फरक हुन्छ । २०२४ मा यसरी मतदान गर्ने फ्रान्सेलीको संख्या ६ लाखभन्दा बढी थियो । 

युरोपकै अर्को देश जर्मनीले देशमा रहँदा मतदाता नामावलीमा दर्ता गरेका नागरिक विदेश पुगेमा मतदानको अवसर दिने गर्छ तर त्यस्तो सुविधा हुलाकमार्फत भोट खसाल्न पाउनेमै सीमित छ । जर्मनीको यो सुविधा निकै कमले प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ ।

२०२५ को आमनिर्वाचनमा त्यस्तो सुविधा लिन मिल्ने ३५ लाखमध्ये जम्माजम्मी डेढ लाख जतिले मात्रै त्यस्तो अधिकार प्रयोग गरेका थिए । अस्ट्रेलियाले भने विदेशमा बस्ने आफ्ना लगभग १० लाख नागरिकलाई कन्सुलेटहरूमा उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत मतदान गर्न मिल्ने सुविधा दिँदै आएको छ । पछिल्लो निर्वाचनमा झन्डै ६० हजार अस्ट्रेलियालीले यो सुविधा प्रयोग गरेको अनुमान छ । 

एसियाका देशहरू दक्षिण कोरिया र जापानले आफ्ना कन्सुलेट र दूतावासमार्फत अग्रिम नामावली दर्ता गरी विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसमध्ये दक्षिण कोरियालीले आफैं उपस्थित भएर मात्र मतदान गर्न मिल्ने नियम छ । गत आमनिर्वाचनमा यसरी मताधिकार प्रयोग गर्नेमा प्रवासमा रहेका कोरियालीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्यांक छ । जापानीहरूले भने हुलाकमार्फत विदेशबाट समेत भोट खसाल्न पाउँछन् । यसरी सुविधा लिने जापानीको संख्या भने १० प्रतिशत आसपास रहेको बताइन्छ । 

साथै, युरोपका देशहरू इटाली, स्पेन, पोर्चुगल, स्वीडेन, दक्षिण अमेरिकी देशहरू ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, अफ्रिकी देशहरू दक्षिण अफ्रिका र केन्या, मध्यपूर्वका टर्किए र लेबनानसँगै इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डले पनि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न तवरले मतदान सुविधा दिने गर्छन् । क्यानडा र मेक्सिकोमा उपलब्ध विदेशबाट मतदान गर्ने सुविधा इजरायलले भने कूटनीतिज्ञहरूका लागि मात्रै उपलब्ध गराएको छ । 

नेपालका छिमेकी देशहरूमध्ये श्रीलंकाले नेपालजस्तै दूर मतदानको कुनै सुविधा दिएको छैन । पाकिस्तान र बंगलादेशका नागरिकका हकमा यो सुविधा सीमित रूपमा उपलब्ध छन् । भुटानले अत्यन्तै नियन्त्रित रूपमा केही भुटानीलाई मात्र विदेशमा बसेर मतदानको अधिकार दिने गरेको छ ।

सरसर्ती हेर्दा संसारका झन्डै ९५ देशले विदेशमा बस्ने नागरिकका लागि विभिन्न शैली र प्रविधिबाट मतदानको अधिकार उपलब्ध गराएको देखिन्छ भने ४६ देशमा सीमित र २९ देशमा नियन्त्रित तवरले यस्तो सुविधा पाउनेहरू छन् । नेपाललगायत ५५ देशमा भने विदेशमा बस्ने कुनै पनि नागरिकले मतदान गर्न पाउने विकल्प उपलब्ध छैन ।  (एजेन्सीको सहयोगमा)

सजना बराल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी सञ्चार,सूचना प्रविधि बिटमा कलम चलाउँछिन् ।

Link copied successfully