विश्वका करिब १ सय ४१ देशहरूले प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न शैली र तरिकामा मतदानको सुविधा दिने गरेका छन्, अमेरिकाले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनकै समय (सन् १८६२) मा देशबाहिर रहेका नागरिकलाई ‘एब्सेन्टी भोट’ खसाल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
काठमाडौँ — प्रविधिको विस्तार र मतदानको अधिकारबारे महत्त्व बढ्दै जाँदा संयुक्त राज्य अमेरिकाले देशबाहिर बस्ने आफ्ना ९० लाख नागरिक मात्र नभएर पृथ्वीभन्दा झन्डै ४ सय किलोमिटर माथि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई पनि मतदानको अवसर प्रदान गर्दै आएको छ ।
पहिलो पटक सन् १९९७ मा अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री डेभिड वुल्फले पृथ्वीको कक्षबाट मतदान गरेका थिए । गत वर्ष अन्तरिक्ष केन्द्रमा रहेका डन पेटिटसँगै त्यहाँ अड्केका सुनिता विलियम्स र बुच विल्मोरले पनि अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ‘एब्सेन्टी भोटिङ’ को सुविधा प्रयोग गरेका थिए ।
झन्डै ५० लाख नेपालीहरू देशबाहिर रहेकाले मतदानको अवसरबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । नेपालका नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकलाई मतदान अधिकार दिन सरकारले तयारी गरिरहेको र त्यसका लागि सम्बन्धित कानुनी र प्राविधिक अवरोध हटाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
नेपालले अहिले आएर सोचेको यो व्यवस्था विश्वव्यापी रूपमा नयाँ भने होइन । विश्वका करिब १ सय ४१ देशहरूले प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न शैली र तरिकामा मतदानको सुविधा दिने गरेका छन् । अमेरिकाले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनकै समय (सन् १८६२) मा देशबाहिर रहेका नागरिकलाई ‘एब्सेन्टी भोट’ खसाल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसपछि सन् १९१८ मा बेलायत र १९४२ मा क्यानडाले निश्चित समूहका आफ्ना नागरिकलाई विदेशबाटै मताधिकार दिन सुरु गरेका थिए । सन् १९५५ मा तत्कालीन पश्चिम जर्मनीले हुलाकमार्फत भोट खसाल्न पाउने व्यवस्था गर्यो ।
त्यसलाई पछ्याउँदै अस्ट्रेलियाले १९६०, फ्रान्सले १९७५, इटाली, स्पेन र पोर्चुगलले १९८० देखि प्रवासमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अवसर दिँदै आएका छन् । अहिलेसम्म दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, मेक्सिको, भारत, न्युजिल्यान्डसँगै कैयौं देशले प्रवासमा बस्ने नागरिकलाई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्रयोगको व्यवस्था मिलाएका छन् । तथापि, देशपिच्छे र कतिपय देशमा राज्यपिच्छे यो अधिकार उपभोगको सर्त र अवस्था फरक छन् ।
मतदानको अधिकारको सबैभन्दा व्यापक प्रयोग अमेरिकामा गरिएको छ । सन् १९८६ को ‘युनिफर्म्ड एन्ड ओभरसिज सिटिजन्स एब्सेन्टी भोटिङ एक्ट’ मार्फत यस्तो अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । प्रत्येक राज्यको आफ्नै नियम भए पनि अमेरिकाले संघीय मतदान सहायता कार्यक्रममार्फत आवधिक निर्वाचनका विविध पक्षमा सहजीकरण गर्ने गरेको छ ।
कुन राज्यमा कस्तो खालको मतदान सुविधा छ भन्ने कुरा फरक पर्ने भए पनि अमेरिकीहरूले निर्वाचनको दिन वा अगाडि नै आफैं उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत, अनलाइनबाट फरक क्षमता भएका व्यक्ति र प्रवासमा बस्नेहरूले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरूले सोही देशमा रहेका आफ्ना नागरिकका लागि मत जम्मा गरेर अमेरिकासम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्ने अमेरिकी सेना र विदेशस्थित कर्मचारीले पनि विभिन्न तरिका र तोकिएको अवधिभित्र राष्ट्रपतीय तथा अन्य निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन् । गत वर्षको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा झन्डै २९ लाख अमेरिकीले देशमा उपस्थित नभएरै मतदान गरेको संघीय मतदान सहायता कार्यक्रमको वेबसाइटमा छ ।
छिमेकी भारतमा भने व्यवस्था अलिक फरक छ । भारतले विदेशमा रहने नागरिकलाई उतैबाट मत खसाल्ने अवसर दिएको त छैन तर गैरआवासीय भारतीयले आफू व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित भएर भारतका निर्वाचनहरूमा मत खसाल्न पाउँछन् ।
आफ्नो वैध राहदानी रहेको क्षेत्रमा मतदाता नामावलीमा दर्ता गरेमा यस्तो अधिकार पाउन सक्ने गैरआवासीय भारतीयको संख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । भारतले यस्ता मतदाताका लागि अनलाइन वा हुलाकमार्फत मतदानको सुविधा दिएको भने छैन । पछिल्ला दिनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र र मतदाता नामावलीसम्बन्धी निरन्तरको विवाद झेल्दै आएको भारतीय निर्वाचन आयोगले प्रवासबाटै मतदान गर्न दिने चर्चा चल्ने गरेको भए पनि हालसम्म त्यस्तो व्यवस्था गरिसकेको छैन ।
यस्तै, बेलायतले संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका र विगत १५ वर्षयता मतदाता नामावलीमा दर्ता भएका नागरिकलाई आफू रहेकै स्थानबाट मतदानको सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । देशबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकले हुलाकमार्फत वा आफ्नो सट्टामा विश्वासिलो व्यक्तिमार्फत सो अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् । यसरी देशबाहिरबाट २०२४ को आमनिर्वाचनमा मतदान गर्ने बेलायतीको संख्या लगभग २ लाख थियो ।
अर्को बलियो लोकतान्त्रिक देश फ्रान्सको अवस्था थोरै फरक छ । संसदीय निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकका लागि ११ सिट नै छुट्याएको युरोपेली देशले प्रवासी फ्रान्सेलीलाई सम्बन्धित देशको कन्सुलेटमार्फत स्वतः मतदान प्रक्रियामा दर्ता र सहभागी हुने सुविधा दिने गरेको छ ।
सम्बन्धित देशको कन्सुलेटमा आफैं उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत वा अनलाइनमार्फत पनि मतदान गर्ने सुविधा दिने गरेको छ । तर, रमाइलो के छ भने प्रवासमा बस्ने लगभग १७ लाख फ्रान्सेलीले तोकिएको ११ सिटमा मात्र मतदान गर्न पाउने युरोपेली संसद्को ‘हाउ टु भोट इन फ्रान्स’ मा उल्लेख छ । यो प्रक्रिया बाँकी ५ सय ६६ सिटभन्दा फरक हुन्छ । २०२४ मा यसरी मतदान गर्ने फ्रान्सेलीको संख्या ६ लाखभन्दा बढी थियो ।
युरोपकै अर्को देश जर्मनीले देशमा रहँदा मतदाता नामावलीमा दर्ता गरेका नागरिक विदेश पुगेमा मतदानको अवसर दिने गर्छ तर त्यस्तो सुविधा हुलाकमार्फत भोट खसाल्न पाउनेमै सीमित छ । जर्मनीको यो सुविधा निकै कमले प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ ।
२०२५ को आमनिर्वाचनमा त्यस्तो सुविधा लिन मिल्ने ३५ लाखमध्ये जम्माजम्मी डेढ लाख जतिले मात्रै त्यस्तो अधिकार प्रयोग गरेका थिए । अस्ट्रेलियाले भने विदेशमा बस्ने आफ्ना लगभग १० लाख नागरिकलाई कन्सुलेटहरूमा उपस्थित भएर वा हुलाकमार्फत मतदान गर्न मिल्ने सुविधा दिँदै आएको छ । पछिल्लो निर्वाचनमा झन्डै ६० हजार अस्ट्रेलियालीले यो सुविधा प्रयोग गरेको अनुमान छ ।
एसियाका देशहरू दक्षिण कोरिया र जापानले आफ्ना कन्सुलेट र दूतावासमार्फत अग्रिम नामावली दर्ता गरी विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसमध्ये दक्षिण कोरियालीले आफैं उपस्थित भएर मात्र मतदान गर्न मिल्ने नियम छ । गत आमनिर्वाचनमा यसरी मताधिकार प्रयोग गर्नेमा प्रवासमा रहेका कोरियालीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्यांक छ । जापानीहरूले भने हुलाकमार्फत विदेशबाट समेत भोट खसाल्न पाउँछन् । यसरी सुविधा लिने जापानीको संख्या भने १० प्रतिशत आसपास रहेको बताइन्छ ।
साथै, युरोपका देशहरू इटाली, स्पेन, पोर्चुगल, स्वीडेन, दक्षिण अमेरिकी देशहरू ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, अफ्रिकी देशहरू दक्षिण अफ्रिका र केन्या, मध्यपूर्वका टर्किए र लेबनानसँगै इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डले पनि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न तवरले मतदान सुविधा दिने गर्छन् । क्यानडा र मेक्सिकोमा उपलब्ध विदेशबाट मतदान गर्ने सुविधा इजरायलले भने कूटनीतिज्ञहरूका लागि मात्रै उपलब्ध गराएको छ ।
नेपालका छिमेकी देशहरूमध्ये श्रीलंकाले नेपालजस्तै दूर मतदानको कुनै सुविधा दिएको छैन । पाकिस्तान र बंगलादेशका नागरिकका हकमा यो सुविधा सीमित रूपमा उपलब्ध छन् । भुटानले अत्यन्तै नियन्त्रित रूपमा केही भुटानीलाई मात्र विदेशमा बसेर मतदानको अधिकार दिने गरेको छ ।
सरसर्ती हेर्दा संसारका झन्डै ९५ देशले विदेशमा बस्ने नागरिकका लागि विभिन्न शैली र प्रविधिबाट मतदानको अधिकार उपलब्ध गराएको देखिन्छ भने ४६ देशमा सीमित र २९ देशमा नियन्त्रित तवरले यस्तो सुविधा पाउनेहरू छन् । नेपाललगायत ५५ देशमा भने विदेशमा बस्ने कुनै पनि नागरिकले मतदान गर्न पाउने विकल्प उपलब्ध छैन । (एजेन्सीको सहयोगमा)
