काठमाडौँ — डिजिटल पूर्वाधार र ब्याकअप कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले गरेको तोडफोड, आगजनी र लुटपाट घटनाले देखाएको छ । गतिलो ब्याकअप नभएका कतिपय सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधि प्रणाली अनिश्चित कालका लागि बन्द भइरहँदा ब्याकअपको व्यवस्था गरेका सर्वोच्च अदालत, नेपाल लगानी बोर्डजस्ता निकायमा भने कैयौं दस्तावेज ‘रिस्टोर’ हुँदै छन् ।

सर्वोच्च अदालत, यातायात व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै कैयौ प्रहरी कार्यालय र निजी क्षेत्रका महत्वपूर्ण भौतिक तथा डिजिटल संरचना र अभिलेख क्षतिग्रस्त भए । तर देशका अधिकांश सूचना प्रविधि पूर्वाधार र ब्याकअप प्रणाली सुरक्षित छन् । दूरसञ्चार, इन्टरनेट, डेटा तथा क्लाउड, डिजिटल भुक्तानी, साइबर सुरक्षालगायत पूर्वाधार संकटको घडीमा निरन्तर सञ्चालनमा रहे । डिजिटल पूर्वाधारमा गहिरो क्षति पुगेको भए नेपाल भयावह र शून्यताको स्थितिमा जान सक्थ्यो ।

एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) का प्रमुख मनीष भट्टराईका अनुसार काठमाडौंको प्राइमरी डेटा सेन्टर र हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी कार्यालयको पूर्वाधारमा कुनै समस्या आएको छैन । सिंहदरबारस्थित छिमेकको भवनमा दनदनी आगो बलिरहँदा पनि डेटा सेन्टरका कर्मचारीले भित्रै बसेर दर्जनौं सर्भरहरूको चौबीसै घण्टा मनिटरिङ गरिरहेका थिए ।

‘डेटा सेन्टर नजोगिएको भए अहिले सार्वजनिक निकायहरूमा जे–जति भौतिक क्षति भएको छ, त्योभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्थ्यो, देश शून्यमा पुग्थ्यो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘किनभने सबै डेटा गायब हुन्थे । कैयौं सरकारी कार्यालयका कागजपत्र, अभिलेख र दस्तावेज सबै जलेका छन्, यिनको डिजिटल ब्याकअप नभएको भए अकल्पनीय क्षति हुन्थ्यो ।’

एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रमा हाल ७५३ वटै स्थानीय तह र संघका गरी २५ सयभन्दा बढी सरकारी निकायहरूको वेबसाइट सञ्चालनमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको डेटा यहींभित्र राखिएको छ । केन्द्रले सरकारी सर्भर होस्ट गर्ने, सरकारी कार्यालयका लागि वेबसाइटको डोमेन उपलब्ध गराउने, ईमेल सेवा प्रदान गर्ने, सरकारी नेटवर्क व्यवस्थापनजस्ता काम गर्दै आएको छ ।

सिंहदरबारमा दनदनी आगो बलिरहँदा पनि डेटा सेन्टरका कर्मचारीले भित्रै बसेर दर्जनौं सर्भरको चौबीसै घण्टा मनिटरिङ गरिरहेका थिए, डेटा सेन्टर नजोगिएको भए देश शून्यमा पुग्थ्यो । मनीष भट्टराई, प्रमुख, एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्मीनभवनस्थित कार्यालय परिसरमै राखिएको यातायात व्यवस्था विभागको सर्भर भने पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएपछि देशभरका सवारीसाधन र चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी डिजिटल तथ्यांक हराउने जोखिम बढेको छ । साथै, पुराना कागजात संग्रहित कोठा पनि पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएकाले अभिलेख पुनः प्राप्ति लगभग असम्भव भएको छ । विभागको यो विनाशसँगै नेपालको यातायात प्रशासनिक सेवा ठप्प बनेको छ भने लाइसेन्स वितरण र नम्बर प्लेट प्रणाली रोकिदा हजारौं नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

बानेश्वर संसद् भवन परिसरमा रहेको लगानी बोर्ड ध्वस्त हुँदा त्यहाँका कम्प्युटर र डिभाइसमा राखिएका डेटा नष्ट भएका छन् । ‘हाम्रो कार्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रणाली चाहिँ एकीकृत डेटा सेन्टरबाट होस्ट भएको छ र त्यहाँ रहेका फाइल सुरक्षित छन्,’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘लोकल सर्भर, हार्ड डिस्कमा रहेका चाहिँ जले । त्यसमा के–के परे भनेर हेर्न बाँकी छ ।’

एकीकृत डेटा सेन्टरबाट होस्ट भएको सर्वोच्च अदालतको डेटा पनि रिकभर गर्ने तयारीमा रहेको सेन्टर कम्प्युटर अधिकृत सन्तोष शर्माले जानकारी दिए । ‘उहाँहरूले कति ब्याकअप राख्नुभएको थियो, हामीलाई थाहा हुँदैन तर जति राखिएको थियो, त्यो रिकभर हुन्छ,’ उनले भने ।

आन्दोलन चर्किरहेको बेला सिंहदरबार खरानी बनाउने उग्र अभिव्यक्ति आइरहँदा कैयौं युवाले त्यसो नगर्न र डेटा हब जोगाउन बारम्बार आग्रह गरेका थिए । प्रदर्शनकारी सिंहदरबार छिर्नासाथ नेपाली सेनाले आफ्नो गाडी ल्याएर डेटा सेन्टर छिर्ने बाटोमा तेर्स्याइदिनाले पनि राहत मिलेको शर्माले बताए ।

‘भित्र रहनुभएका हाम्रा इन्जिनियर र कार्यालय सहयोगी साथीहरूले साहसी भएर काम गर्नुभयो,’ केन्द्रका प्रमुख भट्टराई भन्छन्, ‘आन्दोलल अवधिभर दुई/तीन दिन त्यही बस्नु भयो । आन्दोलनको मौकामा डिजिटल थ्रेट पनि आउला कि भनेर निगरानी गर्ने, सर्भरहरूको अवस्था हेर्ने काम गर्नुभयो ।’ उनका अनुसार नागरिक एपको प्रणाली केन्द्रमै होस्ट गरिएकाले त्यसको सेवा निरन्तर सञ्चालनमा रह्यो र राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यालयमा पनि क्षति हुन पाएन । केन्द्रको पूर्वाधार वा ब्याकअप प्रणालीमा क्षति पुगेको भए, सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरू ठप्प हुने थिए ।

नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) लगायतका महत्त्वपूर्ण सरकारी डेटाहरू नष्ट हुने वा पहुचविहीन हुने अवस्था आएको भए नागरिकले दैनिक जीवनमा अनगिन्ती समस्या भोग्नुपर्ने हुन्थ्यो । केही राष्ट्रिय परिचयपत्र जलेको पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक लोकराज शर्माले जानकारी दिए ।

कागजपत्र जलेर ध्वस्त भएका अन्य निकायका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीमा रहेका डेटाले नै सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग पुगेको केन्द्रका प्रमुख भट्टराईले सुनाए । ‘यस्तो संकटका बेला डेटा सेन्टरको महत्त्व अझ प्रस्ट भएको छ,’ उनले भने, ‘यसको अभावमा सरकारको कार्यसम्पादनमा गम्भीर अवरोध आउनुका साथै देशको प्रशासनिक प्रणाली नै धरापमा पर्न सक्थ्यो ।’

सरकारीसँगै निजी क्षेत्रको डिजिटल पूर्वाधारमा आंशिक क्षति पुगेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूमध्ये सीजीनेटको सिटी पार्कस्थित मुख्य डेटा सेन्टर पूर्ण रूपमा जलेको जानकारी दिए । साथै, क्लाउड हिमालय डेटा सेन्टरमा रहेका भायानेटका सर्भरहरूको सेवा अवरुद्ध भए पनि उपकरणमा क्षति नभएको उनले बताए । ‘हिल्टन होटल आसपास क्षेत्रमा भने आगजनीका कारण एफटीटीएच तारहरू काटिएको र सिसा फुट्ने क्रम नरोकिएकाले अझैसम्म मर्मत गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध छ ।’

यस्ता घटना इन्टरनेट सेवा प्रदायकका मुख्य डेटा सेन्टरहरूमा भएको भए देशव्यापी रूपमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्थ्यो । यसले आमसञ्चार, वित्तीय कारोबार, अनलाइन शिक्षा र व्यापार व्यवसायमा ठूलो धक्का पुग्ने थियो । अनिश्चितकालका लागि इन्टरनेट विच्छेद हुँदा सूचनाको प्रवाह रोकिन र जनजीवनमा अराजकता छाउन सक्थ्यो । ‘हाम्रा कर्मचारी जोखिम मोलेरै सेवा प्रवाहमा खटिनुभयो,’ सुविसु केबलनेटका अध्यक्षसमेत रहेका पराजुली भन्छन्, ‘इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसमा अवरोध आउन नदिन सकेको प्रयास गर्‍यौं । गोली र आगजनीका घटना बढेपछि सतर्कताका साथ काम गर्‍यौं ।’

आन्दोलनका बेला आफ्नै भवनहरूमा आगो झोसिँदा पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले निःशुल्क भ्वाइस तथा डेटा सेवा उपलब्ध गराए । एनसेलका एक अधिकारीका अनुसार धनगढी, महेन्द्रनगर र पोखरामा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय र एनसेल सेन्टरमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो । डेटा सेन्टर र टावरमा क्षति नभएकाले सञ्चार सेवा भने अवरुद्ध भएन ।

एनसेल र नेपाल टेलिकमको डेटा सेन्टर वा टावरमा क्षति पुगेको भए देशको मोबाइल सञ्चार सेवामा ठूलो अवरोध ल्याउने थियो । धेरै उपभोक्ता सञ्चारविहीन हुन्थे । एनसेलका ती अधिकारीका अनुसार डिजिटल पूर्वाधार र अभ्यास बलियो नभएको भए अहिले जसरी शतप्रतिशत काम भइरहेको छ, त्यसको सट्टा ३०–४० प्रतिशत मात्र काम हुन सक्थ्यो ।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका ताररहित र तारसहित सेवाका उपकरणहरूमा पनि कतै ठूलो क्षति नभएको र देशका प्रमुख सेवाहरू बिना अवरोध सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइएको छ । विराटनगर, पोखरा, वीरगन्ज र इटहरीका कार्यालयहरूमा भने आक्रमण भएका थिए । तर मुख्य उपकरणहरू सुरक्षित रहेको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले जानकारी दिए । ‘सिंहदरबारमा एफटीटीएच चुँडिएको छ,’ उनले भने ।

नेपाल टेलिकमको प्रमुख पूर्वाधार वा सर्भरमा क्षति पुगेको भए देशको आधारभूत सञ्चार प्रणाली नै अवरुद्ध हुने थियो । फोन सेवा, मोबाइल नेटवर्क र सरकारी सञ्चारका माध्यमले काम नगर्दा नागरिक एकअर्कासँग सम्पर्कविहीन हुने थिए । विपद् वा संकटका बेला आवश्यक सूचना आदानप्रदान गर्न नसकिने अवस्था आउँथ्यो । त्यसले सुरक्षा र राहत कार्यमा समेत गम्भीर बाधा पुग्थ्यो ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा पनि कुनै क्षति नभएको र सेवा निरन्तर चलिरहेको फिनटेक अलायन्स नेपालका अध्यक्ष सजन शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार वित्तीय प्रविधि कम्पनीहरूका ‘क्रिटिकल सिस्टम’ हरू निरन्तर सञ्चालनमा छन् । ‘वालेट कम्पनीहरूमा डेटा सेवा अवरुद्ध भएकाले केही समय सेवामा रोकावट आए पनि कर्फ्युका कारण ग्राहकले त्यसको असर खासै महसुस गर्नुपरेन,’ शर्माले भने, ‘भाटभटेनी जस्ता संस्थामा भएको क्षतिका कारण करिब १५ सय पोस मेसिन क्षतिग्रस्त भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि वित्तीय प्रविधि कम्पनीको कार्यालयमा भौतिक क्षति भएको छैन ।’