जलेकै भवनबाट सर्वोच्चले दिन थाल्यो सेवा, मुद्दाबारे चासो राख्ने सर्वसाधारणको भिड

सर्वोच्चको आँगनमै जलेका सवारीसाधनको थुप्रो लगाइएको थियो । सामुन्ने उभिएर प्रधानन्यायाधीशले ब्रिफिङ लिए र सरसफाइको निरीक्षण गरे ।

भाद्र २९, २०८२

दुर्गा दुलाल

काठमाडौं — भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीको तोडफोड र आगजनीमा परेको सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि खण्डहर भवनबाटै न्याय सम्पादनको कार्य सुरु गरेको छ । आगजनीले खण्डहर भएको भवनको आँगनमा पाल टाँगेर सेवा सुरु गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सर्वोच्चबाट न्याय सम्पादन सुरु गर्नुपर्ने भन्दै हौसला दिन बिहान १०ः३० मै अदालत पुगेका थिए । उनले जलेका भवनहरु केहीबेर निरीक्षण गरे अनि कर्मचारीबाट तारेख र पेसी दिने लगायतका कामको तयारीबारे ब्रिफिङ लिए । त्यसपछि उनले आजदेखि सुरु गर्ने भनिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइको तयारीबारे पनि जानकारी लिए ।

सर्वोच्चको आँगनमै जलेका सवारीसाधनको थुप्रो लगाइएको थियो । सामुन्ने उभिएर उनले ब्रिफिङ र सरसफाइको निरीक्षण गरे । यति सकेर उनी एनेक्सको पाँचौ तलाको बैठकमा सहभागी हुन उक्ले । प्रदर्शनकारीले पहिले न्याय परिषद् रहेको उक्त भवनका कम मात्र क्षति पुर्‍याएकाले यहीँ न्यायाधीशहरुको चेम्बरदेखि इजलास बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन सम्भव भएका न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार,अधिकृतसहित सबैसँग बसेर केहीबेर भलाकुसारी गरे । अनि गोला प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने र बन्दीबाहेक अरुका मुद्दा कहिलेदेखि सुुनुवाई गर्ने भनी डाकिएको बैठकलाई सम्वोधन गर्न थाले । 

अदालतमा कर्मचारी भने कहाँ जाने, के काम गर्ने र कहाँ बस्ने अन्योलकै बीचमा यत्रतत्र छरिएर अन्योलमा देखिन्थे । सर्वसाधारणहरु पनि आफ्नो मुद्दा के हुन्छ ? भन्दै चासोका साथ सर्वोच्च आइगेका थिए ।

यसरी सर्वोच्च अदालत आएका सेवाग्राहीलाई खाली रजिष्ट्रारमा तीन महिनापछिको तारेख दिँदै पठाइएको छ। अब सर्वोच्चको इजलास र भवनको टुंगो लागेर सुुनुवाइ सुरु भएपछि अदालतले नै खबर गर्ने भनी उनीहरुको सम्पर्क नम्बर पनि टिपेर राखेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । कठिन परिस्थितिबारे सेवाग्राहीले पनि बुझेकाले बिस्तारै लयमा अदालत फर्काउने कदमका रुपमा आजबाट सेवा सुरु गरिएको पाण्डेले बताए ।

दुर्गा दुर्गा दुलाल कान्तिपुरका पत्रकार हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।

Link copied successfully